अबको एजेण्डा : व्यवस्था हैन, अवस्था बदल्ने 

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा देखिन्छ- देश निरन्तर परिवर्तनको यात्रामा छ, तर जनताको जीवनस्तर भने अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेको छैन। विगतमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायती व्यवस्था स्थापित भयो, त्यसलाई हटाएर पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, पछि गणतन्त्र घोषणा गरियो। तर, यी सबै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि अवस्था भने खासै सुधार हुन सकेन। प्रश्न उठ्छ- के दोष व्यवस्थामा छ वा व्यवस्थालाई चलाउने सोचमा ? उत्तर प्रष्ट छ, दोष व्यवस्थाभन्दा बढी अवस्थाको असफल सञ्चालनमा छ।

राणा शासनको एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहासलाई स्मरण गर्दा जनताले राजनीतिक अधिकार वा स्वतन्त्रताको अनुभूति पाएका थिएनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सुविधामा नागरिक वञ्चित थिए। जब २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो, प्रजातन्त्रको नयाँ यात्रा शुरु भयो। तर, त्यो यात्रा लामो समय टिकेन । राजनीतिक दलबीचको असहमति, राजसंस्थासँगको शक्ति संघर्ष र बाह्य प्रभावका कारण प्रजातन्त्र अस्थिर रह्यो । त्यसपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरे। दलविहीन प्रणालीको नाममा स्थिरता ल्याइएको भए पनि नागरिक स्वतन्त्रता फेरि सीमित बनाइयो। दुई दशकभन्दा बढी चलेको पञ्चायती शासनले केही संरचनात्मक विकास गरे पनि जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार गुमाएका थिए।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो। यसले जनतामा ठूलो आशा जगायो। बहुदलीय प्रणालीमा प्रतिष्पर्धामार्फत विकास र सुशासन आउला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, राजनीतिक दलहरू सत्ता भागबण्डामा मात्र सीमित भए। भ्रस्टाचार मौलायो, पहुँचवाद र नातावाद बढ्यो । नेतृत्वको असक्षमता र अल्पकालीन सोचले दीर्घकालीन योजना बनाउन दिएन। एक दशक लामो गृह युद्ध चल्यो । यही असन्तोषले २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई जन्म दियो र राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरियो। गणतन्त्रबाट नयाँ युगको आशा गरियो, तर विगत पन्ध्र वर्षमा पनि त्यस्तो परिवर्तन देखिएन। संविधान बनेको छ, संघीय संरचना आएको छ, तर सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझै स्थापित हुन सकेका छैनन्।

यति लामो यात्राबाट प्रष्ट हुन्छ- नेपालले व्यवस्था बारम्बार फेर्‍यो, तर अवस्था सुधार गर्न सकेन। अब प्रश्न उठ्छ- किन अवस्था सुधार भएन ? यसको उत्तर खोज्दा केही आधारभूत कारण देखिन्छ। पहिलो, भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ। राज्यको हरेक तहमा भ्रष्टाचारको जाल फैलिएको छ। नियुक्ति, ठेक्का, सेवा सुविधा सबैमा पैसाको प्रभाव देखिन्छ। दोस्रो, नातावाद र पहुँचवादले योग्यताभन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले युवाको रोजगारीको अवसर , प्रतिभा खुम्चाएको छ र निराशा बढाएको छ। तेस्रो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी छ। नेताहरू आफ्नो गुट सुरक्षित गर्नमा व्यस्त छन्। पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई अघि बढ्न दिएन। चौथो, सरकार बारम्बार बदलिँदा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। पाँच वर्षे योजना आधा वर्षमै धराशायी हुन्छ। पाँचौँ, नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सचेत नबनेर केवल पार्टीको नारा वा नेताको अनुहारमा भर पर्नाले आवश्यकताले होइन हठले नेतृत्व दोहोरिन्छ।

विश्वका सफल राष्ट्रका अनुभवले स्पष्ट गर्छ- सफलता व्यवस्थामा होइन, शासन सञ्चालनको शैली र नागरिक सचेतनामा हुन्छ। चीनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ एकदलीय कम्युनिस्ट शासन छ। व्यवस्था लोकतान्त्रिक होइन, तर अनुशासन, दीर्घकालीन योजना र कठोर जवाफदेहिताले चीनलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाएको छ। भारतलाई हेर्ने हो भने, विश्वकै ठूलो मध्यको लोकतन्त्र हो। विविधता, असमानता र विशाल जनसंख्या भए पनि नियमित निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकको सक्रिय सहभागिताले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ। बेलायत अझै संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत छ, तर संस्थागत संस्कृति, परम्परा र सुशासनको अभ्यासले त्यहाँ स्थायित्व कायम छ। सिंगापुर त झन् सानो भूभाग र सीमित जनसंख्या भए पनि पारदर्शिता, कडा कानुन र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्वका कारण विश्वमै अनुकरणीय बनेको छ। यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन्व्य- वस्था जुनसुकै भए पनि सफलताको मूल तत्व पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र नागरिक सचेतनामा निहित हुन्छ।

नेपालमा भने यी र यस्तै तत्वहरूको कमी छ। यहाँ कानुन बनाउन सजिलो छ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो। योजना कागजमै सीमित हुन्छ, कार्यान्वयन प्रक्रियामा भ्रष्टाचारले त्यसलाई विफल बनाउँछ। नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोच छैन, केवल चुनाव जित्ने लक्ष्य हुन्छ। नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नेभन्दा पनि नेताहरू आफ्नो गुट र परिवार सुरक्षित गर्न व्यस्त हुन्छन्। यस्ता कारणले गर्दा व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि परिणाम उस्तै देखिन्छ।

यद्यपि, निराशा मात्र गर्ने अवस्था छैन। आजको नयाँ पुस्ता- विशेष गरी जेनजी पुस्ता फरक चेतना बोकेर अघि बढिरहेको छ। उनीहरू पुरानो शैलीलाई अस्वीकार गर्दैछन्। उनीहरूको सोच स्पष्ट छ- व्यवस्था बदल्ने होइन, अवस्था बदल्ने हो। उनीहरू पारदर्शिता चाहन्छन्, परिणाममुखी शासन चाहान्छन । प्रविधिमैत्री प्रणाली, डिजिटल सेवा र पारदर्शी प्रशासन उनीहरूको अपेक्षा हो। योग्यता र प्रतिभा आधारमा अवसर पाउने वातावरण उनीहरू चाहन्छन्। पुरानो पुस्ताले बाटो छोडेर नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्ने माग उनीहरूको मुख्य स्वर हो।

यही अपेक्षा पुरा गर्ने अवसर अब फागुनमा हुने निर्वाचनले दिन्छ। यो निर्वाचन केवल सरकार बदल्ने प्रक्रिया होइन, देशको भविष्य बदल्ने अवसर हो। जनताले आफ्नो मताधिकार सचेत भएर प्रयोग गर्न सके भने भ्रष्टाचार, नातावाद र असक्षम नेतृत्वलाई हटाउन सकिन्छ। मताधिकार केवल दलको नारामा होइन, उम्मेदवारको नीति र एजेण्डा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कुन व्यवस्थामा बाँच्ने भन्नेभन्दा बढी, कस्तो अवस्था बनाउन चाहन्छौं भन्ने आधारमा मतदान गर्नुपर्छ।

नेपालको भविष्य जनताको हातमै छ। हामीले आफ्नो अधिकार आफैं कुन्ठित गर्ने कि सचेत भएर सदुपयोग गर्ने भन्ने निर्णय यतिखेर महत्वपूर्ण छ। व्यवस्थाले मात्र परिवर्तन ल्याउँदैन, अवस्थाले ल्याउँछ भन्ने कुरा छिमेकी मुलुकहरूले देखाइचुकेका छन्। चीन, भारत, बेलायत वा सिंगापुर जुनसुकै प्रणालीमा भए पनि नागरिक सचेतना, जवाफदेहिता र सुशासनले नै सफलता ल्याएको छ। नेपालले पनि यही बाटो रोज्नुपर्छ।

अब समय आएको छ- व्यवस्था बदल्ने होइन, अवस्था बदल्ने। पुराना गल्तीहरूमाथि आत्मालोचना गर्दै, नयाँ पुस्ताको सोचलाई ठाउँ दिँदै र नागरिक चेतनालाई जागृत पार्दै मात्र हामीले नयाँ युगको शुरुवात गर्न सक्छौं। भ्रष्टाचार, नातावाद र असक्षम नेतृत्वलाई अन्त्य गरेर मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। चुनाव केवल नेताहरूलाई पद दिनका लागि होइन, नागरिकलाई अधिकार प्रयोग गर्ने अवसरका लागि हो। त्यसैले, हामी सबैले सचेत मतदाता बन्नुपर्छ।

छिमेकी राष्ट्रहरूले दिएको उदाहरण स्पष्ट छ- चीन होस् वा भारत, बेलायत होस् वा सिंगापुर, सफलताको रहस्य व्यवस्थामा होइन, सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिक चेतनामा छ। नेपालले पनि यही बाटो रोज्नुपर्छ।

अब प्रश्न व्यवस्थाको होइन, अवस्थाको हो। हामीले हाम्रो अधिकार आफैं कुन्ठित गर्ने कि सचेत भएर सदुपयोग गर्ने ? निर्णय हाम्रो हातमै छ। परिवर्तन ल्याउने शक्ति बाह्य शक्तिले होइन, हाम्रो आफ्नै चेतनाले दिनेछ। त्यसैले, व्यवस्था होइन, अवस्था फेर्ने चेतना अबको नेपालको वास्तविक एजेण्डा हो।