सार्वजनिक सम्पत्तिमा आन्दोलनको आगो- अब सरकारी भवन र गाडीको बीमा हुने, पहिले के थियो ?

काठमाडौं । भदौ २३-२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर कार्यालय, सार्वजनिक भवन र सवारीसाधनलगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो । सरकारको तीनवटै अङ्ग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै संरचनाहरूमा आगजनी गर्दा सयौँ भवन खरानी भए ।

प्रदर्शनकारीले वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म जलाउँदा राज्यले खर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो । यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले अबदेखि सबै सरकारी भवन र गाडी अनिवार्य बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्दै सरकारी भवन र गाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी भवन र सवारीसाधनको बीमा नगर्दा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्न परेकोले अब बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले नेपाल प्रेसलाई बताए । आन्दोलन, दंगा वा प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति भइरहेको छ । बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी भवन, सवारी साधनहरूमा विभिन्न कारणले क्षति पुग्ने गरेको छ । यसको बीमा नहुँदा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । अब यस्तो नोक्सानी कभर गर्नका लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ’, पाण्डेयले भने ।

उनका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी भवनहरूको पनि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सवारी साधनको बीमा नगरिएका कारण राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म सरकारी सवारी साधनको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै गरिएको छ । जसले अहिलेको नोक्सानी नै व्यहोर्दैन । अब अनिवार्य गरेर बजेट छुटाउँछौँ ।’

बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालमा बीमा नगर्ने गरिएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्था भएपनि बीमा कम्पनीहरूमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको रेकर्ड खासै भेटिँदैन ।’

नेपालमा विभिन्न प्रकारका घटना भइरहेकाले बीमा गर्नुपर्ने निर्देशनमात्रै नदिएर अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग राखे । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीले भने, ‘बीमा गर भनेर निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन । गरिएन भने कारबाही पनि गर्नु पर्‍यो । र, मात्रै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुन्छ । यसअघि पनि गर्ने व्यवस्था भएपनि गरेका थिएनन् ।’

सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेकाले उनले बीमा गर्न बीमा गर्न आग्रह गरे ।

‘नेपालमा पटक-पटकका घटनाले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भूकम्पको बेला पनि सरकारी भवनमा क्षति भयो, बीमा नभएकोले त्यो क्षतिको कभर भएन । जेनजी आन्दोलनमा पनि उही हाल छ’, उनले भने ।

अहिलेको आन्दोलनमा सयौँ सरकारी भवनसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा सरकारी सवारीसाधन समेतमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । बीमा नहुँदा सरकारी गाडी वा भवनमा भएका क्षतिको सीधा राज्य कोषबाट मर्मत तथा पुनर्निर्माणको खर्च व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सोही आन्दोलनमा क्षति भएको निजी सम्पत्तिहरू भने बीमाले कभर गर्दैछ । निजी सम्पत्तिहरूमा भएको क्षतिको अर्बौँ दाबी बीमा कम्पनीहरूमा परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेन जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । जसको दाबी सङ्ख्या २ हजार ४७८ वटा छन् ।

हालसम्म परेको बीमा दाबी निजी क्षेत्रको तर्फबाट रहेको बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले जानकारी दिए । उनले हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको दाबी नपरेको बताए । निजी क्षेत्रबाट मोटर बीमामा सर्वाधिक सङ्ख्यामा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले दाबी परेको रकममध्ये ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि तिहार अगाडी नै साना दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष वैद्यवारले जानकारी दिए ।