दलतन्त्र निर्विकल्प हो, सुधार जरुरी छ

नेपालको राजनीतिक यात्रा कहिल्यै सरल र सीधा रहेन। कहिले निरङ्कुश राजतन्त्र, कहिले पञ्चायती दलविहीन व्यवस्था, कहिले बहुदलीय अभ्यास, कहिले आन्दोलन-यी सबै उतार-चढावले हाम्रो मुलुकलाई लोकतन्त्रसम्म पुर्‍याएको हो। आज हामी गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको प्रणालीमा छौँ। तर यो प्रणाली बलियो वा कमजोर हुनु, स्थिर वा अस्थिर हुनु, जनताको विश्वास जित्नु वा गुमाउनु-सबै कुरा अन्ततः राजनीतिक दलसँग गाँसिएको छ।

दलहरूलाई लोकतन्त्रको मुटु भन्नुको कारण यही हो। शरीरलाई जस्तै लोकतन्त्रलाई पनि धड्कन आवश्यक हुन्छ। त्यो धड्कन दलहरूले जनतासँग निर्माण गर्ने संगठन, प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धाबाट आउँछ। तर मुटुमा समस्या आयो भने शरीर नै ढल्छ, त्यसरी नै दलहरू भ्रष्ट, निष्क्रिय वा अक्षम भए लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ।

नेपालले पञ्चायतकालमा ‘दलविहीन प्रणाली’ अनुभव गरिसकेको छ। राजाले भनेका थिए- दलविहीन प्रजातन्त्र, तर वास्तविकता भने निरङ्कुश शासन थियो। जनताको आवाज दबाइयो, असहमति अपराध ठहरियो। त्यो व्यवस्था लामो समय टिकेन, किनकि लोकतन्त्र बिना दल जीवित रहँदैन। अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत दलहरू पुनः स्थापित भए। त्यसपछि पनि लोकतन्त्रलाई बारम्बार संकट आयो- २०५१ मा संसद् विघटन, २०५९ मा प्रतिगमन, २०६२/६३ मा अर्को ठूलो आन्दोलन, मधेस केन्द्रित आन्दोलन , थारु समुदायको आन्दोलन। हरेक पटक दलहरूको कमजोरी र गुटबन्दीले संकट निम्त्यायो, तर दलकै एकता र संघर्षले लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्‍यो। यसैले भन्न सकिन्छ- दल नै लोकतन्त्रका समस्या पनि हुन्, दल नै समाधान पनि।

तर आजको प्रश्न हो- हामीले विगतका गल्तीबाट केही सिक्यौँ तरु दलहरू अझै नेतामुखी छन्। कांग्रेस देउवामुखीस एमाले ओलीमात्रकै वरिपरिस माओवादी केन्द्र प्रचण्डकै छायामा, नयाँ भनिएकाको झन कुरै छोडौ, देवत्वकरण। दशकौँदेखि एउटै नेताले पार्टीलाई नेतृत्व गर्दै आएका छन्, तर तिनलाई चुनौती दिने आन्तरिक संरचना छैन। दलभित्र निर्वाचन हुन्छन्, तर प्रायः औपचारिकतामा सीमित। असहमतिहरूलाई ठाउँ छैन, आलोचकलाई विद्रोही भनिन्छ। यसरी दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा बाहिर नागरिकले महसुस गर्ने गरि लोकतन्त्र पनि जरो गाड्न सकिरहेको छैन।

जनताको निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। दशकौँ संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र र लोकतन्त्रले अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन। विकासको गतिको सट्टा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सत्ता-संघर्षले जनतामा विश्वास हराउँदै गएको छ।

नेपालमा फेरि दलविहीन विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। तर इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ- दलविहीन विकल्प भनेको प्रजातन्त्रको हत्या हो। २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अनुभवले प्रष्ट्याउँछ, दलविहीन व्यवस्थाले जनताको अधिकार खोस्छ, अधिनायकवादलाई जन्म दिन्छ र अन्ततः मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्छ।

अहिले जेन-जी आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टि दलविहीनतामार्फत समाधान हुने होइन। किनकि समस्या दल प्रणालीमा होइन, दलभित्रको नेतृत्व संस्कृति, भ्रष्टाचार र उत्तरदायित्वको कमीमा छ। त्यसैले विकल्प दलविहीन होइन, जिम्मेवार र जवाफदेही दलहरूको निर्माण हो।

मध्यावधि निर्वाचनलाई जनताले नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच र नयाँ अभ्यासलाई अगाडि ल्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जेन-जी पुस्ताले देखाएको ऊर्जा र परिवर्तनको चाहना संसद् र दलहरूलाई सुधारतर्फ धकेल्न सक्ने वास्तविक शक्ति हो। यसलाई दलविहीनताको बहानामा दबाउने होइन, संस्थागत बाटोमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।

त्यसैले आजको आवश्यकता दलविहीन विकल्प होइन, बरु लोकतान्त्रिक दलभित्रको आमूल सुधार, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदय, र निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो विकल्प छान्ने सुनिश्चितता हो।

त्यसैले मार्ग स्पष्ट छ- दललाई नकार्ने होइन, दलभित्र सुधार गर्ने। तर सुधार कसरी सम्भव हुन्छरु पहिलो कुरा, आन्तरिक लोकतन्त्र। दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट र नियमित प्रक्रिया हुनुपर्छ। गुटगत शक्ति वा नेताको इच्छा होइन, निर्वाचनले नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। दोस्रो, फरक मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। असहमतिलाई दबाउने होइन, छलफलमार्फत सम्बोधन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन कार्यकर्ताले साहस गर्नुपर्छ। नेताको प्रत्येक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। यसले मात्र नेतालाई जनताप्रति पनि जवाफदेही बनाउँछ।

नेपालको राजनीतिक यात्रामा नेताहरूको असफलता सजिलै देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधानको आत्मामै प्रहार गरे, आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्रको सहमति संस्कृतिलाई कमजोर बनाए। शेरबहादुर देउवाले बारम्बार पद सुरक्षित गर्नमा प्राथमिकता दिए, जसका कारण विकास, दीर्घकालीन सुधार र संस्थागत नवीनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दशकौँ लामो सशस्त्र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक मार्गमा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवसर पाउँदा पनि आदर्शलाई सम्झौतामा सीमित गरे, जसले जनतामाझ गहिरो निराशा सिर्जना गर्‍यो।

तर यतिमात्रै होइन। यिनै नेताहरूले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेका छन्। ओलीको नेतृत्वमा बनेका केही पूर्वाधार आयोजना र राष्ट्रियता विषयक कठोर उभिनेमार्फत उनले समर्थक जनसमूहलाई विश्वास दिलाउन खोजे। देउवाले कठिन परिस्थितिमा सत्ता सम्हाल्दा संविधान कार्यान्वयनदेखि शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन योगदान दिए। प्रचण्डले विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याई संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणमा भूमिका खेले, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

यद्यपि, यी योगदानले असफलताको छायालाई पूर्ण रूपमा ढाक्न सकेको छैन। असफलता देखिन्छ, किनकि नेताहरू दलभित्र जवाफदेही भएनन्। कार्यकर्ताले प्रश्न सोध्न सकेनन्। फरक मतलाई स्वीकार्ने संस्कृतिको अभावले प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउनभन्दा कमजोर बनायो।

यसैले आजको आवश्यकता के हो भने- दलहरूलाई लोकतन्त्रको मुटुका रूपमा स्वीकार गर्दै पनि, त्यसभित्र गहिरो आन्तरिक प्रजातन्त्र, जवाफदेही नेतृत्व र सशक्त कार्यकर्ताको भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ। जब नेताले गल्ती गर्दा सजाय भोग्छन्, अनि मात्र प्रजातन्त्रको शक्ति जीवन्त हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही देखाउँछ। अमेरिकामा राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन सक्दैनन्। जर्मनीमा अङ्गेला मर्केलजस्ता लोकप्रिय नेताले पनि पार्टीभित्र उत्तराधिकारीलाई स्थान दिए। भारतमा कांग्रेस पार्टी नेहरू- गान्धी परिवारसँग जोडिएको भए पनि त्यहाँ असन्तुष्ट पक्षले नयाँ दल बनाउने वा आन्तरिक चुनौती दिने संस्कृतिले प्रजातन्त्रलाई जोगाइराखेको छ। यी अभ्यासहरूले देखाउँछन्- दलभित्र लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो भए मात्र देशको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

अब नेपालको प्रश्न फेरि त्यहीँ आइपुग्छ- के दलहरूले आफैलाई सुधार्न सक्नेछन्रु के पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन्रु के कार्यकर्ताले अन्ध समर्थन होइन, प्रश्न गर्ने साहस गर्नेछन्रु

यसको उत्तर सजिलो छैन। तर मार्ग स्पष्ट छ। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत नगरी लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। कार्यकर्ताले प्रश्न नगरी नेताहरू जवाफदेही हुँदैनन्। असफलतालाई दण्डित नगरी, सफलतालाई पुरस्कृत नगरी सुधार सम्भव हुँदैन।

नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य नेताको इच्छा वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थनमा होइन, दलभित्रका सुधार र कार्यकर्ताको सचेततामा निर्भर रहन्छ भन्नेमा नागरिकले बिश्वास गर्न सके साच्चिकै दलिय प्रणालीको विकल्प सोच्न पनि हुदैन ।

अन्ततः, राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रको मुटु हुन्। मुटु स्वस्थ रह्यो भने शरीर ९लोकतन्त्र० सबल हुन्छ। मुटु रोगी भयो भने शरीर ढल्छ। नेपालमा दलहरूलाई स्वस्थ बनाउने काम अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन। नेताहरूलाई जवाफदेही, कार्यकर्तालाई सचेत र संस्थागत सुधारलाई अनिवार्य बनाउन सके मात्रै नेपालको लोकतन्त्र दीर्घकालीन र सबल बन्नेछ।