
काठमाडौं । नेपालको बहुराष्ट्रिय कम्पनी चौधरी ग्रुप (सीजी) दशकौँदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । खाद्य उद्योगदेखि बैंकिङ, होटल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, शिक्षा र रिटेलसम्मको उपस्थिति बनाएको यस समूहले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ । जसले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ कर तिर्दै राज्यको आम्दानीमा ठुलो हिस्सा जोड्दै आएको छ ।
तर, विडम्बना नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको चौधरी ग्रुप जेन जी आन्दोलनकाक्रममा भयानक आक्रमणको सिकार बन्यो । भदौ २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ हिंसात्मक बाटो तिर मोडियो । त्यसकै लहरमा चौधरी परिवारका घर, कार्यालय र उद्योगहरू निशानामा परे ।
अर्बौँ रुपैयाँ कर तिर्दै आएको चौधरी ग्रुपमाथि पनि आक्रमण भयो । चौधरी ग्रुपले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा कर तिर्ने गर्दछ । आन्तरिक राजस्व विभागका तथ्यांकअनुसार सीजी निरन्तर शीर्ष १० करदातामध्ये पर्ने समूह हो । तर, त्यति ठूलो योगदान दिने व्यवसायी समूहमाथि किन आक्रमण भयो भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ ।
करकै भरमा सार्वजनिक अस्पताल चल्छन्, नागरिकले वृद्ध भत्ता पाउँछन्, सरकारी कर्मचारीले तलब खान्छन्, बाटोघाटो बन्छन् र स्वास्थ्य उपचारदेखि बीमासम्मका कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । तर पनि निजी लगानी माथि किन आक्रमण भयो ? के निजी क्षेत्र ध्वस्त पारेर नै समृद्धि र विकास खोजेको हो देशले ? के यो सम्भव छ ?

नेपालमा आफ्नै लगानीकर्ताले गरेका उद्योग–व्यवसाय सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश बाहिर गयो भने विदेशी लगानीकर्ताले कसरी आफ्नो पुँजी लगानी गर्ने साहस गर्ने ? लगानी भनेको केवल पैसा मात्र होइन, विश्वास, वातावरण र सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । कर तिर्दै, रोजगारी सिर्जना गर्दै राष्ट्रलाई योगदान दिइरहेका आफ्नै उद्योगमाथि निरन्तर आक्रमण हुने हो भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई जोखिमपूर्ण बजारका रूपमा हेर्नेछन् । लगानीमैत्री वातावरणको नाराले मात्रै काम गर्दैन । व्यवहारमा सुरक्षा, सम्मान र स्थायित्व सुनिश्चित नगरेसम्म विदेशी पुँजी नेपालतिर आकर्षित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
हालै नयाँ सरकार गठनपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको भेटमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भनेका थिए– व्यवसाय गर्न पाउनु कुनै विशेषाधिकार नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको हक हो । तर आज निजी क्षेत्र आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ । सरकारले शान्ति, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण तत्काल सुनिश्चित नगरेसम्म व्यवसायीको आत्मविश्वास र देशको अर्थतन्त्र दुवै कमजोर हुँदै जानेछ ।
कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय गौरवको नाम बनेको उद्योगमाथि आक्रमण हुनु केवल निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार मात्र होइन, राष्ट्रकै भविष्यमाथिको आक्रमण हो। चौधरी ग्रुपजस्ता कम्पनीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने काम गरेका छन् । यस्ता संस्थामाथि प्रहार हुनु भनेको लाखौँ नेपालीको रोजगारी, हजारौँ परिवारको आयस्रोत र मुलुककै आर्थिक मेरुदण्डमाथि चोट पुर्याउनु हो ।
नेपालकै पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी चौधरी ग्रुपले गत पाँच वर्षमा मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीमा ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ग्रुपले १८ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो, जसले सरकारको कुल राजस्वमा करिब २ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकुचन आएर सरकारले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा पनि चौधरी ग्रुप निरन्तर उच्च कर तिर्दै आएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा—२०७६/७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड, २०७७/७८ मा १४ अर्ब २८ करोड, २०७८/७९ मा १७ अर्ब ७२ करोड, २०७९/८० मा १६ अर्ब १४ करोड र २०८०/८१ मा १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको देखिन्छ ।
करमार्फत मात्र नभई, चौधरी ग्रुपले प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा अझ धेरैलाई रोजगार सिर्जना गरेको छ । उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको यस्तो संस्थामाथि आक्रमण हुनु निकै विडम्बनापूर्ण छ ।
हालै चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्– उद्योग–व्यवसायमाथि गरिएको आक्रमण केवल सम्पत्तिमा होइन, यो हाम्रो विश्वास, आशा, मेहनत र राष्ट्रको भविष्यमाथि प्रहार हो, जसले लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने हातलाई कमजोर बनाउँछ र समृद्धिको बाटोलाई अवरुद्ध बनाउँछ ।
हालैको प्रदर्शनलाई अवसर बनाएर सुनियोजित समूहहरूले चौधरी ग्रुपका विभिन्न सम्पत्तिमा अर्बौँको क्षति पुर्याएको गुनासो छ । काठमाडौंको सतुंगलस्थित उद्योग, थापाथलीस्थित अटोमोबाइल्स शो–रुम, नवलपरासी र सानेपास्थित कार्यालयसहित विभिन्न प्रतिस्ठानमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ—नेपालमै उत्पादन, रोजगारी र राजस्व बढाइरहेको निजी क्षेत्र, त्यो पनि करका हिसाबले अग्रणी योगदानकर्तामाथि निरन्तर आक्रमण हुनुको अर्थ के हो ? के नेपालमा लगानी गर्नु अपराध हो ?
यदि आफ्नै लगानीकर्ता र सम्पत्ति सुरक्षित छैन भने विदेशी लगानीकर्ताले कसरी नेपालमा लगानी गर्ने विश्वास गर्ने ? कर तिरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर र उत्पादन बढाएर मुलुकलाई योगदान दिइरहेका लगानीकर्तामाथि बारम्बार निसाना बनाइने हो भने यो देशले कसरी आर्थिक प्रगति गर्ने ?
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनी घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा लगानीकर्ताको सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो भने यसको दीर्घकालीन असर देशको भविष्यमा गम्भीर रूपमा पर्नेछ । करदाता र लगानीकर्ताको सम्मान गर्ने सट्टा उनीहरूलाई आतंकित बनाइने काम कतै ‘विकास’को बाटोमै अवरोध त होइन ?
समृद्ध नेपालको सपना नारामै सीमित रहन्छ जब उत्पादन गर्ने हातलाई तोडिन्छ र कर तिरेर राष्ट्र धान्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गरिन्छ । लगानीलाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकास नगरी, उल्टै लगानीकर्तालाई आतंकित बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने यो मुलुकले कहिल्यै पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाएर मात्र नेपालले रोजगारी, राजस्व र विकासमा ठूला फड्को मार्न सक्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

Leave a Reply