अख्तियारमा गत वर्ष ३७ हजारभन्दा बढी उजुरी : १३७ मुद्दा दायर, घुसकाे मुद्दा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमार्फत आयोगले गएको वर्षका गतिविधि, अनुसन्धान र मुद्दा दायर सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुका साथै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३१ बुँदे सुझाव पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

३७ हजार उजुरी पर्दा १० हजार उजुरी अनलाइनबाटै, बागमती प्रदेशमा धेरै उजुरी

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै १० हजार २४५ उजुरी अनलाइनमार्फत परेका हुन् ।

प्रदेशगत हिसाबले बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन सबैभन्दा धेरै हो । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ६ हजार २७४, लुम्बिनीमा ५ हजार ३८८, कर्णालीमा २ हजार ५३६, सुदूरपश्चिममा २ हजार ६८३ र गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ४१३ उजुरी परेका छन् ।

सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित

सङ्घीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्, जसको हिस्सा १७.१२ प्रतिशत छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग ११.८४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग १०.३९ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८.९६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।

१३७ मुद्दा दायर, ६ अर्बभन्दा बढी बिगो

आयोगले गत वर्ष विशेष अदालतमा १३७ मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ७५३ जना प्रतिवादीलाई आरोपित बनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ती मुद्दामा ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यसमध्ये घूससम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी ३८.६८ प्रतिशत रहेका छन् ।

आयोगले दियो तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३१ बुँदे सुझाव

प्रतिवेदनमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, निजामति निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमार्फत सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३१ बुँदे सुझाव पनि पेश गरिएको छ । तीमध्ये प्रमुख सुझावमा सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सुधार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।

यस्तै जग्गा, सहकारी र ठूला विकास आयोजना क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनपर्ने, नागरिकलाई उजुरी दिन सहज बनाउन आधुनिक प्रविधि र संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतलाई जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । उनले अख्तियारले अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा मात्र सीमित नराखी नीति सुधार, सचेतना र संस्थागत सहकार्यलाई समेत जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको सामूहिक दायित्व रहेको जनाएको छ ।