ओस्कार सिफारिसमा बबण्डर, छनोट समितिले अब के गर्छ ?

काठमाडौंं । आउँदो ९८ औं अन्तर्राष्ट्रिय ओस्कर अवार्डमा नेपालको तर्फबाट ‘अन्जिला’ छनोट भएपछि ‘गुन्युचाेलो’ टिमले विरोध जनायो । प्रेसमिट नै आयोजना गरेर ‘गुन्युचोलो’ टिमले समितिको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

नेपालको ओस्कर छनोट समितिमा निर्देशक विमल पौडेल अध्यक्ष छन् । सदस्यमा चिरन्जिवी गुरागाईं (चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वकर्मचारी), जीवन पराजुली (पत्रकार), कपिल पराजुली(कलरिस्ट) छन् । यो समितिले जुन चलचित्रलाई सिफारिस गर्यो, त्यही चलचित्रले नेपालको तर्फबाट ओस्करमा सहभागिता जनाउने गरेको छ ।

कसरी बन्छ ओस्कर छनोट समिति ?

नेपालको ओस्कर छनोट समिति आफैंमा स्वतन्त्र छ । यसलाई नियमन गर्ने कुनै पनि निकाय नेपालमा छैन । चलचित्र विकास बोर्डले पनि यो समितिलाई नियमन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय ओस्कर आयोजक संस्था एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट एण्ड साइन्सेसले पनि नियमन नगर्ने ओस्कर छनोट समिति (नेपाल)का पूर्वसदस्य सामिप्यराज तिमल्सेना बताउँछन् । तिमल्सेनाका अनुसार यो समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओस्कर छनोट समितिले नियमन गर्दैन । तर, यो समितिले सिफारिस गरेको चलचित्रलाई वैधता भने दिने गरेको छ ।

यो समिति सन् १९९९ मा गठन भएको थियो । त्यसवेला फ्रान्सेली निर्देशक एरिक भ्यालीद्धारा निर्देशित चलचित्र क्याराभान ओस्करमा पठाउनलाई समिति गठन भएको थियो । साथै नेपालको तर्फबाट ओस्करमा भिडेको ‘क्याराभान’ एक्लो चलचित्र हो, जसले शीर्ष पाँचसम्म पुगेर सर्वोत्कृष्ट विदेशी फिचर फिल्ममा प्रतिस्पर्धा गर्यो ।

‘क्याराभान’लाई एकेडेमी अवार्डमा पठाउनलाई गठन भएको समितिले नै अहिले पनि नेपालको तर्फबाट चलचित्र सिफारिस गर्दै आएको छ । यसपटक भने यो समितिको वैधानिकतामाथि नै तड्कारो रुपमा प्रश्न उठेको छ ।

समितिले कसरी काम गर्छ ?

समितिमा एकजना अध्यक्षको मताहतमा अन्य सदस्यहरु नियुक्त गरिन्छ । सामान्यतया समितिमा जोडिएका व्यक्तिहरु चलचित्र सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानमा अब्बल हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै चलचित्रले सम्प्रेषण गर्न खोजेका विचार र यसको कलापक्षसँग पनि उत्तिकै विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्छ ।

तर, छनोट समितिको यही विशेषज्ञतामाथि ‘गुन्यु चोलो’का निर्देशक समुन्द्र भट्ट र कलाकारहरुले प्रश्न उठाएका छन् । भट्टको भनाइ अनुसार छनोट समितिमा रहेका सदस्यहरुको गतिविधि नै शंकास्पद छ ।

भट्टले भनिन्, ‘त्यहाँ सदस्य रहनुभएको व्यक्ति आफैं ‘अन्जिला’को मिडिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ । आफैं सदस्यमा बसेर आफ्नै चलचित्र सिफारिस गर्नुभएको छ । साथै अर्का सदस्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ । उहाँले कसरी चलचित्र हेरेर सिफारिस गर्नुभयो ?’

निर्देशक समाजका एक पूर्वअध्यक्षले गुरागाईंले विकास बोर्डको कर्मचारी हुनुको नाताले ओस्कर छनोट समितिमा शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अलिअलि अंग्रेजी जान्ने भएकाले सबैले उसलाई पत्याए । विकास बोर्डको अधिकृत पनि थिए । यही कारण उसले १४÷१५ वर्षदेखि समितिमा रजगज गरिरहेको छ । रिटायर्ड भएपछि पनि उसको प्रभाव कम छैन । मनलाग्दी मान्छे नियुक्त गरिरहेको छ ।’

गुरागाईं अहिले अमेरिकामा छन् । उनले ग्रीनकार्ड पनि पाइसकेको बताइएको छ ।

अहिले रहेको छनोट समितिका सदस्यले तलब भत्ता पाउँदैनन् । आवेदन खुलाएपछि चलचित्रले दर्ता शुल्क छनोट समितिलाई बुझाउनुपर्छ । अलि अगाडिसम्म प्रतिचलचित्र पाँच हजार लिइन्थ्यो । गत वर्षबाट १० हजार रुपैयाँ शुल्क स्वरुप लिने गरिएको छ ।

दर्ता वापत् प्राप्त भएको रकमलाई नै छनोट समितिले बाँडचुँड गरेर लिने गरेको पूर्वसदस्य तिमल्सेना बताउँछन् । साथै फोटोकपीदेखि अन्य प्रशासनिक काममा पनि दर्ता भएको रकम खर्च हुने गरेको छ । यद्यपि यो शुल्क पनि अहिलेसम्म समितिको अध्यक्षकै खातामा हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । समितिले आफ्नै संस्थाको खाता प्रयोग गर्नुपर्नेमा सबैको जोड छ ।

समुन्द्र भट्टले उठाएको बहस

निर्देशक भट्टको एक सूत्रीय माग छ, ‘यो समिति पुनर्गठन गरेर चलचित्र छनोट प्रक्रियाको कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’

भट्टको मागमा सबै चलचित्रकर्मीले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । निर्देशक केपी पाठकका अनुसार पनि यो ठाउँमा चलचित्रसम्बन्धी गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिहरु रहनुपर्छ ।

उनले थप भने, ‘चलचित्र के आधारमा छनोट गरिएको हो, त्यो पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । चलचित्रसम्बन्धी गहिरो ज्ञान हुनुपर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो ।’

ओस्कर छनोट समितिको काम कारवाहीप्रति पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि रहेको र यसपटक त्यो असन्तुष्टि सतहमा आएको पाठकले बताए । उनले भने, ‘अब क्रमभंग हुनसक्छ ।’

अहिले निर्देशक भट्ट चलचित्र विकास बोर्डमा उजुरी दिन पुगिसकेकी छन् । छनोट समितिलाई बोर्डले नियमन नगर्ने भए पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने विषय भएकाले बोर्डले समन्वय गरिदिनुपर्ने भट्टको माग छ । उनले बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीको हातमा उजुरी थमाइसकेकी छन् ।

ओस्कर छनोट समिति पनि अब के गर्ने भनेर अन्यौलमा देखिन्छ । आउँदो सेप्टेम्बर ३० भित्र ओस्कर एकेडेमीलाई चलचित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ । अब बाँकी ८/९ दिन मात्रै छ । यो छोटो समयमा फेरि आवेदन मागेर चलचित्रहरु छनोट गर्न समितिलाई सकस पर्ने देखिन्छ ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा समितिका अध्यक्ष विमल पौडेलले भने, ‘अहिले बहस उठिरहेको छ । हामी छलफलमै छौं । के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइसकेका छैनौं ।’

आज छलफल गरेर निर्णय लिने पौडेलले बताए । तर, समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राम्रो सन्देश नजाने निर्देशक पाठक बताउँछन् ।

अहिले नेपालबाट ओस्करमा जुन चलचित्र छनोट भए पनि कुनै विधामा शीर्ष पाँचभित्र छनोट भएर प्रतिस्पर्धा नगरेसम्म ओस्करको लोगो प्रयोग गर्न पाइन्न । यदि त्यस्तो गरियो भने ट्रेडमार्क भायोलेसनको मुद्दा लाग्न सक्ने निर्देशक दिपेन्द्र लामा बताउँछन् । पछिल्लो समय शीर्ष पाँचमा पुगेर नेपाली चलचित्रले कुनै पनि विधामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।