काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टीमा लिखितरुपमा प्रस्ताव अघि सार्दै मुलुक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाम्रा सबै पार्टीले आज वा भोलि पुनर्गठन नगरिकन जनतामा जान किमार्थ सम्भव छैन । यस विषयमा पार्टीव्यापी छलफल चलाउन तयार होऔँ । यो मुख्य विषयलाई गलैँचामुनि राखेर अरू विषयलाई अगाडि राख्न थाल्यौँ भने दुनियाँले हामीलाई दुत्कार्ने छ । ‘पार्टीहरूको पुनर्गठन र राष्ट्रिय पुनरुत्थानमा हाम्रा एजेन्डा’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हामीबाट सुरु हुनु सम्पूर्ण पार्टी परिवारका लागि गौरवको कुरा हुनेछ ।’
राष्ट्रिय बहसमा मुद्दा र कार्यक्रमका साथ अगाडि लाग्ने पर्याप्त क्षमता पार्टीमा रहेको उल्लेख छ। ‘हाम्रा सीमा र अभावहरू अरूबाट सिक्न र पूरा गर्न तयार होऔँ । भयानक दुर्भाग्यले हामीलाई नयाँ निर्माणको अवसर पनि दिएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि एउटा विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले सडकसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यसले संविधानको सीमा छोइएको छ । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै निर्वाचनमा जाने क्रममा त्यसलाई असफल बनाउनु पर्नेछ । आगामी निर्वाचनमा जाने क्रममै संविधानलाई पूर्णतः लिकमा ल्याउनु पर्नेछ । हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने यसका प्रायोजकहरूको काम फत्ते भैसकेको छैन । यसरी हेर्दा अहिले हामी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको तानातानीको अवस्थामा छौँ ।’
अहिले मुद्दामा आधारित भएर बृहत् लोकतान्त्रिक, वाम–लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी सहकार्यका दायरा बढाउँदै, तिनलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढेर मात्रै प्रतिक्रान्तिकारी सम्भावनालाई पराजित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै-
-लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुले नेपाली समाजमा अनेकौँ अन्तर विरोधहरूलाई साथै लिएर आएको थियो । राप्रपा र अन्य राजावादीहरूले व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्गठित गर्दै थिए । विभिन्न समयमा उनीहरू सडकमै उत्रिएका थिए ।
-गत स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनपछि ‘पुराना पार्टी, पुराना नेता’ विरुद्ध समाजको विभिन्न तप्का, खासगरी युवा पुस्तालाई प्रभावित पार्दै लगेको थियो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको वरिपरि जोडिँदै गएको समूहले सरकारका विरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्दै गएको थियो । त्यस्तो आक्रोश स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री के पी ओली, अन्य प्रमुख नेताहरू, सरकार र राज्य विरुद्ध केन्द्रित हुँदै गयो ।
-नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापीरुपमा ‘पुराना पार्टी, पुराना नेता’ को भाष्यलाई देशव्यापीरुपमा सङ्गठित गर्दै गएको थियो । त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू, खासगरी नेकपा एमालेको सामाजिक वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै थियो, राजनीतिक आक्रोशलाई बढाउँदै थियो ।
-सत्ताबाट बाहिरिएपछि मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी जसरी भए पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई असफल पार्न र कुनै न कुनैरुपमा सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो ।उसका आक्रोशले पनि समाजलाई प्रभावित पारिरहेको थियो ।
-यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगायो । नौजवान युवाहरूको मनोरञ्जन लिने, संवाद गर्ने, सम्पर्क स्थापित गर्ने, अध्ययन गर्ने, आफ्नो पहिचान देखाउने, आक्रोश पोख्ने, एकान्त बिताउने, आम्दानी गर्ने बहुआयामिक थलोमाथि अचानक आक्रमण भएपछि उनीहरूमा हाहाकार उत्पन्न भयो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने माग सर्वत्र फैलियो । ठिक यही बिन्दुमा उनीहरूको मागमा भ्रष्टाचारको मुद्दा जोडियो। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा २३ गतेको विरोध र्यालीले समाजका सबै तप्काको ध्यान तान्यो, समर्थन पायो ।
-समाजको उकुसमुकुसलाई माथि उल्लेख गरिएका सबै शक्ति र तत्त्वहरूले देखेका थिए र त्यसलाई आआफ्नो हिसाबले उपयोग गर्ने दाउमा थिए । २३ गते सरकारले गरेको नरसंहारबाट उत्पन्न रोषलाई प्रयोग गर्दै २४ गते पर्दा पछाडिका (भूराजनीतिक) शक्तिको पनि योजनामा जेन जीको आन्दोलन अपहरित भयो । माथि उल्लेखित राजनीतिक सामाजिक अन्तरविरोधहरुले सर्वसाधारण मानिसहरूको ठुलो पङ्तिआक्रोश व्यक्त गर्न तयार नै थियो । त्यसलाई उपद्रवी सामाजिक लफङ्गाहरूले उपयोग गरे र तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको ताण्डव नाचे ।
-हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक नेताहरू र व्यावसायिक सङ्गठनहरू, अझ सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमाथि जसरी एकै साथ हमला भयो यो तहको योजना नेपालभित्र बन्न सक्दैनथ्यो । २४ गतेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जेजति सन्दर्भहरू उठाएका छन् त्यसले पनि यो नेपालमा मञ्चन भएको ‘रङ्नि क्रान्ति’ हो भन्नेबारे प्रकाश पार्छ । आगामी दिनमा त्यो अझै खुल्दै जानेछ ।
Leave a Reply