काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक १० महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको दराजमा थन्किएको छ । संसदमा बहस, उपसमितिबाट प्रतिवेदन, समितिमा प्रस्तुतिसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि, अब भने प्रश्न उठ्न थालेको छ, किन र कसको आदेशमा यो विधेयक अघि बढ्न सकेन ?
यतिबेला संसदीय समितिका सांसद यसबारे खुलेर विरोध गर्न थालेका छन्, । तर सरकारी तह र समितिका जिम्मेवार व्यक्ति मौन छन् । यो विधेयक अब कुनै सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको विषय मात्र रहेन । संसदभित्रै विधेयक रोकिँदा यसको आडमा ‘नीतिगत निर्णय’को आडमा हुने भ्रष्टाचारको ढोका खुल्ला रहेको तीतो यथार्थ पनि उजागर भएको छ ।
२०७६ माघ ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई महत्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिए, एक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक । यी दुई विधेयकको यात्रा सुरुदेखि सँगै रह्यो । सांसदलाई माघ ७ मा वितरण, १९ माघमा सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय र दफावार छलफलका लागि २२ माघमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सँगै पठाइयो ।
२०७७ असार ८ मा दुवै विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । २०७९ चैत २७ मा दुवै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए । २०८० भदौ ३१ मा दुवै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइए । समितिले हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर फेरि सँगै छलफल र्गयो । तर अन्ततः, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भयो, अख्तियार विधेयक भने रोकियो ।
यो विषय समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा छर्लंग उठ्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दुर्गा राईले सीधै प्रश्न उठाइन, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कहाँ अड्किएको हो ? के कारणले अड्किएको हो ? किन राखेर बसिएको हो ? सभापति ज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारी पनि कम आक्रोशित देखिएनन् । ‘विधेयक उपसमितिमा म आफैं थिएँ ।’ उनले भने, ‘तर उपसमितिबाट पारित भएर पनि समितिमा आएन । समितिबाट पारित नभएपछि सदनमा जान सकेन ।’
विधेयकको केन्द्रमा रहेको विषय भनेको मन्त्रिपरिषद्बाट हुने ‘नीतिगत निर्णय’माथि अख्तियारको अधिकार रहने कि नरहने भन्ने हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने, सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी, कुनै खास व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र लाभ पुग्ने निर्णय नीतिगत मानिने छैन । त्यस्ता निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने र आवश्यक परे मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।’ सरल भाषामा भन्ने हो भने, अब सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाममा जे गरे पनि ‘नीतिगत निर्णय हो’ भनेर बच्न सक्दैन । यही व्यवस्थाले विधेयकलाई विवादमा तानेको छ ।
सांसद गगनकुमार थापाले दिए समिति सरकारलाई तीन विकल्प
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रोकिएकोमा समिति र सरकारलाई तीन विकल्प दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले भने, ‘सरकारले चाहे विधेयक फिर्ता लिन सक्छ ।
नचाहे समितिबाट सदनमा लैजाऔं । नभए यस्तो अलमलमै रहिरहने हो भने संसदको औचित्य के रहन्छ ?’ उनको भनाइमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको ‘पतञ्जली प्रकरण’पछि झन् परिस्थिति जटिल बनेको छ । ‘अब कुन मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो, कुन होइन, व्याख्या गर्न गाह्रो छ ।’
भ्रष्टाचारको खानी नै नीतिगत निर्णय होः उपसमिति संयोजक हृदयराम थानी
मंगलबारकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संसदीय उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानी सबैभन्दा धेरै आक्रोशित भएर प्रस्तुत भए । उनले भने, ‘यो विधेयक मेरो व्यक्तिगत प्रतिवेदन होइन । सर्वसम्मत गरेर ल्याइएको विधेयक ८ महिनासम्म किन रोकियो ?’ उनको भनाइ अनुसार, सरकार आफैंले गरेका निर्णयबाट जोगिन ‘नीतिगत निर्णय’को आड लिएको छ । ‘अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयमा भइरहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको खानी नै नीतिगत निर्णय हो ।’
२०८१ कात्तिक २५ मा गठित उपसमितिले २०८१ पुस ४ मा नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि समितिको कुनै बैठकले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन । नेता गगन थापा भन्छन्, ‘अब हेरौंला भन्ने सुविधा छैन । समिति सभापतिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लक्षित बैठक यति गतेसम्म राख्छु भनेर भन्नुपर्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले निवर्तमान सभापतिलाई लक्षित गर्दै भने, ‘निवर्तमान सभापतिले सक्नुभएन, आँट गर्नुभएन। कि फिर्ता, कि छलफल गनुपर्यो । सरकार चाहदैन भने फिर्ता लगोस्, संसदलाई बदनाम गर्ने काम नगरोस् ।’ उनले अख्तियार ‘पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेको र नपुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको’ भन्दै चेतावनीसमेत दिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अशोककुमार राईले विधेयक रोकिँदा लाज महसुस भएको बताए। ‘एउटा प्रक्रियामा लगौं, सरकारको कुरा सुनौं, टुंग्याउ’ उनले आग्रह गरे । त्यस्तै, जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीले अख्तियार विधेयकप्रति प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । ‘अख्तियार विधेयक पहिले निर्णय गरे पठाउ, अन्य विधेयक त्यसपछि अगाडि बढाउ’ उनको भनाइ थियो।
समितिमा दलगत सहमति भएर आएको विधेयक फेरि सरकार वा समितिकै ढिलाइका कारण अघि बढ्न नसक्नु संसदीय चरित्रप्रति गम्भीर प्रश्न हो । सरकारले ‘नीतिगत निर्णय’ भनिने नाममा जुनसुकै प्रकारको निर्णय लिएर आफूलाई कानुनी रूपमा जोगाउने अभ्यास केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, अनुदान, कर छुट, वा कुनै कम्पनीलाई लक्षित हुने नीति ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर लुकाउने गरिएको छ ।
अख्तियारले ती निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था हुदाँ भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । यसैकारण उपसमितिले अब त्यो ढोका बन्द गर्न खोजेको हो । तर सरकार र समितिमा रहेको केही शक्ति समूह त्यही ढोका बन्द गर्न दिन नचाहेको आशंका सांसद गरिरहेका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रोकिएको यो विधेयक केवल एउटा कानुनी कागज होइन । यो विधेयक अख्तियारलाई नीतिगत निर्णयको ओढारभित्र लुकेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार दिने चाबी हो ।
तर यही चाबी खोस्ने प्रयास भइरहेको छ । समितिको निश्क्रियता, सरकारको मौनता र प्रक्रियागत अलमलले यही संकेत गर्छ, भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्ने विधेयकलाई रोकिने वातावरण बनाइएको छ । अब प्रश्न सांसदले उठाइरहेका छन्ः सरकार पारदर्शिताको पक्षमा छ कि सत्ता र सुविधा जोगाउने पक्षमा ?
Leave a Reply