सरकारले ठूलो आर्थिक चलखेलमा परेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न खोज्दैछ, हामी जडान नै गर्दैनौंः महासचिव नेपाल

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात क्षेत्रमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । फेरि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे पनि पनि कुनै दण्ड वा जरिवाना नहुने भनेर सूचना निकालेको छ ।

सरकारको यो एकतर्फी र अव्यवहारिक निर्णयले सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, अस्वाभाविक शुल्क, राष्ट्रिय पहिचानको अवमूल्यन र नागरिकको तथ्याङ्क सुरक्षामाथिको गम्भीर खतरा जस्ता विषय उठाउँदै व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय नसच्चिए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालसँग नेपाल प्रेसले सरकारको यो कदम, यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलता र व्यवसायीहरूको आगामी रणनीतिबारे विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, महासचिव नेपालसँग राजाराम न्यौपानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

– सरकारले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले यसको ठाडै विरोध गर्नुको पछाडि कारण के हो ?

हाम्रो विरोध प्रणालीको विरुद्धमा भन्दा पनि सरकारले यो प्रणाली लागू गर्न अपनाएको हतारो, अपारदर्शी प्रक्रिया र जोरजबर्जस्तीपूर्ण शैलीको विरुद्धमा हो । यो सरकारको कुनै नयाँ निर्णय होइन; विगतमा पनि पटक–पटक यस्ता सूचना जारी भएको थियो । तर, व्यवसायीको तार्किक प्रतिवाद र पूर्वाधारको चरम अभावका कारण रोकिएका थियो । अहिले फेरि, बिना कुनै तयारी, असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने र नियम पालना नगर्नेलाई जरिवाना तिराउने धम्कीपूर्ण सूचना जारी गरिएको छ । सरकारले यो सूचना सच्याउने छ । समस्याको जड भनेको पूर्वाधार नै नबनाई प्रणाली लाद्न खोज्नु हो । यसले समाधानभन्दा बढी जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ ।

– पूर्वाधारको अभावलाई प्रमुख समस्या भन्नुभयो । यो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ । त्यसमा कहाँ कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

पूर्वाधारको अवस्था शून्य बराबर छ भन्दा फरक पर्दैन । इम्बोस्ड प्लेटमा भएको चिप्सलाई पढ्न (रिड गर्न) सक्ने क्यामेरा र प्रविधि चाहिन्छ । सरकारले उपत्यकामा जम्मा ६ वटा क्यामेरा जडान गरेको थियो । जसमध्ये बनेपा–धुलिखेल सडक विस्तारका क्रममा दुईवटा काम नलाग्ने भइसकेको छ । अब चारवटा क्यामेराको भरमा देशभरका करिब ५८ लाख सवारीसाधनको निगरानी कसरी सम्भव छ ?

सबैभन्दा गम्भीर कुरा त, यो प्रणालीबाट संकलन हुने तथ्याङ्क (डाटा) भण्डारण र नियन्त्रण गर्ने निकाय (कन्ट्रोल सेन्टर) नेपाल सरकारसँग छँदै छैन । एउटा विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई चिप्स जडानको जिम्मा दिइएको छ । तर, त्यो कम्पनीले संकलन गरेको सम्पूर्ण डाटाको सुरक्षा र स्वामित्व कोसँग रहन्छ ? विदेशमा यस्तो संवेदनशील प्रणाली सरकारले आफ्नै पूर्ण नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ । हाम्रो देशमा भने नागरिक र सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण एक विदेशी कम्पनीको हातमा राज्यले सुम्पिँदैछ । जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै खतरनाक छ ।

– इम्बोस्ट नम्बर प्लेटले सर्वसाधारण र व्यवसायीमाथि कस्तो आर्थिक भार पर्ने देख्नुहुन्छ ? यसको शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा कुनै चलखेल भएको तपाईँहरूको आशङ्का हो ?

इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हाम्रो ठहर छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ३०० देखि ५०० भारु (नेपाली ४८० देखि ८००) मा जडान हुने नम्बर प्लेटलाई नेपालमा २५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । मोटरसाइकलको २५ सय, तीन पाङ्ग्रेको २९ सय र ठूला गाडीको ३६ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भनेर तोकेको छ । यो व्यवस्था सरासर आर्थिक शोषण हो । यो शुल्क कुन आधारमा निर्धारण गरियो ? यसले व्यवसायी र आम नागरिकलाई अर्बौँको अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउँदै छ । यो निर्णय केही निश्चित व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्ने उद्देश्यमा प्रेरित देखिन्छ । कमिसन र आर्थिक अपारदर्शिताको गन्ध प्रष्टै आइरहेको छ ।

– इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको विरोध केवल आर्थिक र प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित छ कि यसमा राष्ट्रिय पहिचान र नागरिकको गोपनीयताको सवाल पनि जोडिएको छ ?

इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको विषय पैसा र प्रविधिको मात्रै होइन । यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, भाषा र नागरिकको गोपनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । देवनागरी लिपिमा लेखिँदै आएको नम्बर प्लेटलाई विस्थापित गरी अंग्रेजी भाषामा लेख्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय भाषा र लिपिको ठाडो अवमूल्यन हो । ५८ लाख सवारीसाधनमा अंग्रेजी नम्बर प्लेट राख्दा हाम्रो लिपिको पहिचान के हुन्छ ?

५८ लाख सवारी धनीको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण (नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर आदि) एउटा विदेशी कम्पनीको पहुँचमा हुनु भनेको नागरिकको गोपनीयता माथिको खेलबाड हो । भोलि त्यो डाटाको दुरुपयोग भयो वा अन्यत्र बेचियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । जसमा सरकार पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

– यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि यातायात प्राधिकरण गठन, वैज्ञानिक भाडा समायोजन जस्ता मागहरू राख्दै आएका थिए । ती मागहरूलाई बेवास्ता गरेर सरकारले किन यही विषयलाई प्राथमिकता दियो जस्तो लाग्छ ?

सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि यातायात क्षेत्रको दिगो सुधार परेन । हामीले वर्षौँदेखि यातायात क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि एक शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्‍यौं । तर सुनुवाइ भएन । २२ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेर नागरिकलाई चिटको भरमा चलाइरहेको छ । वैज्ञानिक भाडा समायोजन समयमा हुँदैन । यी तमाम आधारभूत सुधारका कामलाई पन्छाइएको छ । जुन परियोजनामा तत्काल आर्थिक लाभ देखिन्छ । त्यस्ता विषयलाई मात्रै सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्टै देखिन्छ । यो कदम यातायात सुधारका लागि नभएर कसैलाई लाभ पुर्‍याउनकै लागि चालिएको हो ।

– सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएन र सरोकारवालासँग वार्ता गरेन भने तपाईँहरूको आगामी कदम के हुन्छ ? आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ ?

सरकारले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय त्यागेन र यो अव्यवहारिक निर्णय फिर्ता लिएन भने हामी निर्णायक संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौं । हाम्रो आन्दोलन सडकमा टायर बाल्ने वा जुलुस निकाल्ने मात्रै हुनेछैन । हामी शान्तिपूर्ण असहयोग आन्दोलन गर्छौँ । हामी कुनै पनि हालतमा यो नम्बर प्लेट जडान गर्दैनौँ । हाम्रा सवारीसाधन जहाँ–जहाँ छन्, त्यहीँ पुरानै नम्बर प्लेटमा चल्छन् । यदि ट्राफिक प्रहरीले समात्यो भने हामी गाडी त्यहीँ छोडेर हिँड्छौँ । सरकारले कति गाडी थुन्न सक्छ ?

हामीले स्पष्ट भनेका छौँ । हामी प्रविधिका विरोधी होइनौँ । तर, तयारी बिनाको जोरजबर्जस्ती मान्दैनौँ । यो हाम्रो बाध्यता हुनेछ र यसबाट आम जनतालाई पर्न जाने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ ।

– इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको समस्याको समाधान के हो ? सरकारले के गर्‍यो भने तपाईँहरू यो प्रणालीमा जान तयार हुनुहुन्छ ?

इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको समाधान एकदमै सरल छ । सरकारले सबैभन्दा पहिला यो एकतर्फी निर्णय स्थगित गरेर हामी जस्ता सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि लागि तथ्याङ्क भण्डारण र व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिलाई अनिवार्य कायम राख्नु आवश्यक छ । यसको मूल्य घटाएर आम नागरिक र व्यवसायीले तिर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । देशभरका सडकमा नम्बर प्लेट रिड गर्ने क्यामेरा र प्रविधिको विस्तार तथा हराएको वा बिग्रिएको नम्बर प्लेट २४ देखि ७२ घण्टाभित्रै पाउने बनाउनु पर्ने छ ।

यी विषयमा सरकार गम्भीर भएर सुधार गर्न तयार हुन्छ, भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ । अन्यथा, हामी कुनै पनि हालतमा यो अव्यवहारिक र राष्ट्रघाती निर्णय स्वीकार गर्ने छैनौँ ।