काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पदमुक्त गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भएसँगै उनी सांसद पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो । यो आदेशसँगै मनाङेले प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा सम्पूर्ण अधिकार गुमाएका छन् र उनको पद रिक्त भएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.कुमार चुडालको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा निकै महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । मनाङेले उम्मेदवारी दिँदा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबेला नै उनलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
तर, सांसद पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा २०८१ साल मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनको ५ वर्षे कैद सजायलाई सदर गरेपछि उनी सोही मितिदेखि नै पदमा रहन कानूनीरूपमा अयोग्य बनेको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै निज प्रत्यर्थी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कानूनतः अयोग्य भएको देखियो ।’
यो आदेशसँगै अदालतले मनाङे २०८१ मंसिर २० गतेदेखि नै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ । साथै, सो पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नसमेत आदेश दिएको छ, जसले मनाङमा उपनिर्वाचनको बाटो खोलेको छ । फैसलापछि मनाङे कारागार चलान भइसकेका छन् ।
के थियो विवाद ?
२०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङ जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
तर, उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलिरहेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जस विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
रिट निवेदक कार्कीले ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४’ को दफा १३ (छ)लाई आधार बनाउँदै ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए ।
Leave a Reply