काठमाडाैं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित र बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकको नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा संरचनागत र नीतिगत रूपमा दूरगामी परिवर्तन गर्ने लक्ष्य छ ।
विधेयकमा निजी विद्यालयको सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणाली र स्थानीय तहको अधिकार जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । यद्यपि, सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विधेयकका केही मुख्य प्रावधानमा असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकका मुख्य प्रावधानले निजी लगानीका विद्यालयको सञ्चालन स्वरूप, राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली, शिक्षक व्यवस्थापन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकका केही मुख्य व्यवस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेका छन्, जसमध्ये कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान सबैभन्दा बढी चर्चामा छ ।
निजी विद्यालय अब शैक्षिक गुठीमा, क्रमशः गैरनाफामूलक हुने
विधेयकको सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय निजी विद्यालयको रूपान्तरण हो । विधेयक पारित भएपछि हाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालय पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठी अन्तर्गत गैरनाफामूलक स्वरूपमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ । दफा ४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’
यसरी गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दफा ४ को उपदफा ६ अनुसार, गुठीमा जाने विद्यालयलाई जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र शैक्षिक तथा प्रयोगशालाका सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सकिनेछ । यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य शिक्षालाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउनु रहेको समितिको निष्कर्ष छ । साथै, दफा ४ को उपदफा १० मा ‘निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरमुनाफामूलक बनाउदै लगिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ, जसले निजी शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने सरकारी लक्ष्य स्पष्ट पारेको छ ।
कक्षा १० को परीक्षा (एसईई) प्रदेशस्तरमा, १२ को राष्ट्रियस्तरमा
विधेयकले विद्यालय तहको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संघीयता अनुसार परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अब तीन तहका सरकारले फरक–फरक तहको अन्तिम परीक्षाको जिम्मेवारी पाउनेछन् । विधेयकको दफा २९ अनुसार आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई, कक्षा १०) प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुनेछ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ । यसले परीक्षा प्रणालीको विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षक बन्न लाइसेन्स अनिवार्य, प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट
विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक हुनका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । साथै, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय नेतृत्वमा सुधार ल्याउन विधेयकले प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाएको छ । विधेयकको दफा १६ अनुसार, अब प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले योग्यता पुगेका शिक्षकको प्रदेशगत सूची तयार गर्नेछ ।
सोही सूचीबाट स्थानीय तहको सिफारिस समितिले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्त गर्नेछ । प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले विद्यालयको नेतृत्वलाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहुञ्जेल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीतिक दल तथा दल निकट शिक्षक संघ संगठनमा समेत आवद्ध हनु नपाउने व्यवस्था गरिउको छ ।
राहत र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर
विधेयकले लामो समयदेखि आन्दोलनरत राहत, अस्थायी र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी हुनका लागि बाटो खुला गरेको छ । दफा ४६ को उपदफा ४ अनुसार, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका यस्ता शिक्षकका लागि एक पटक सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता शिक्षकलाई स्थायी हुनका लागि आयोगले लिने सीमित प्रतिस्पर्धामा एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । सीमित प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकले भने सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा (गोल्डेन ह्यान्डसेक) प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षे हुने
विधेयकले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षको हुनेगरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, बालविकास सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ । यसले प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्रै बलियो बनाउने देखिन्छ ।
तीन तहका सरकारको शैक्षिक जिम्मेवारी स्पष्ट
विधेयकको परिच्छेद १३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी र दायित्वलाई विस्तृत रूपमा किटान गरिएको छ, जसले संघीयताको मर्मअनुसार शैक्षिक अधिकारको बाँडफाँटलाई स्पष्ट पारेको छ ।
जसमा राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड र पाठ्यक्रम प्रारूप तर्जुमा गर्ने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी र सेवा सुविधासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको नियमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ ।
राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही प्रादेशिक शिक्षा कानून बनाउने, एसईई (कक्षा १०) को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत विकास र तालिम सञ्चालन गर्ने र प्रदेशभित्रका विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्नेछ । र विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिने, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान र आफ्नो क्षेत्रभित्र सरुवा गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने, तथा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
दफा ८ अनुसार शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्नेछ । तर, नेपाली मौलिक कला, संस्कृति र सभ्यता समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा नै पढाउनुपर्नेछ । संशोधित विधेयक अनुसार अब बालविकास सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
जसले प्रारम्भिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्नेछ । यस्तै दफा ७२ ले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय, घुम्ती विद्यालय, खुला तथा प्रौढ विद्यालय र जिल्लागत रूपमा आवासीय वा विशिष्टीकृत विद्यालय अर्थात विशेष प्रकृतिका विद्यालय स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था दफा ६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
३ प्रतिशतलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने
यस्तै कुल आवास क्षमताको ३ प्रतिशतले हुन आउने संख्या बराबर विपन्नलाई छात्रवृत्तिमा आवसीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रका, तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न, दलित, असहाय वा अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा यो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
यो विधेयकले नेपालको विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरणकारी परिवर्तनको खाका कोरेको छ । निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने प्रयास, परीक्षा प्रणालीको विकेन्द्रीकरण, शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार र तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने जस्ता प्रावधानले यसलाई दूरगामी महत्वुको बनाएको छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ ।
Leave a Reply