लिपुलेकबारे भारत र चीन सहमतिपछि नेकपा एसको प्रस्ताव- सर्वदलीय बैठक बसेर संयुक्तरुपमा विरोध गरौँ

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली भूमिमा छिमेकीहरूबाट चलखेल गरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलेको जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेर एकतर्फी सौदाबाजी गरेको बताए।

उनले भने, ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यो सहमति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, कानुन, पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत छ। यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ? भारतले तत्कालै नेपालको दाबीलाई ’एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी भएकोले अस्वीकार्य छ’ भनी गरेको खण्डन अझै गम्भीर छ ।’

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नक्साले महाकाली नदी पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताए। भारत र चीनबीचको सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि भन्दै उनले सात बुँदे सुझाव अघि सारे।

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँमा राष्ट्रवाद र देशभक्ति छ भने यो विषय समाधान नभएसम्मको लागि भारत र चीन भ्रमण स्थगित गर्नुहोस् । तेह्र महिनासम्म भारत भ्रमण नगरेपनि चलेकै त छ । अनेकौँ विन्तिभाव गरेर प्राप्त भ्रमणको अवसर त पक्कै छोड्नुहुन्न होला । यदि भ्रमण रोक्न सक्नुहुन्न भने दुवै सरकार प्रमुखसँग लिपुलेक पासको विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर समाधानको पहल गर्नुहोस् ।

२. सर्वप्रथम नेपाललाई कुनै जानकारी नदिएर लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै संसद्मा जानकारी गराउन माग गर्दछु।

३. तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो सहमतिको संयुक्तरुपमा विरोध गर्दै समस्या समाधानका लागि दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दछ ।

४. परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति फ्याँकेर ’फरमालिटी’ पूरा गर्ने मात्र होइन, तत्काल क्याबिनेटको बैठक बसेर सरकारको प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

५. यस विषयमा सरकारले दुवै देशलाई विरोध पत्र दिनुपर्दछ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यही विषयमा विरोध गर्नु भएको स्मरण गराउन चाहन्छु।

६. यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप र प्रहार भएकोले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरियोस् भनेर जोडदार माग गर्दछु।

७. सम्भव भएसम्म कूटनीतिक राजनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गरौँ। यसमा अझै अटेरी गरियो भने आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुग्नुपर्दछ ।