काठमाडौं । अहिले संघीय संसद्मामा एउटा अनौठो सिलसिला चलिरहेको छ– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का तीन सांसद संसदमा ‘उपस्थित’ भएको रेकर्डमा देखिन्छन्, तर बैठकमा कतै देखिँदैनन् । पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म यी प्रतिनिधिको उपस्थिति हाजिरी रेकर्डमा मात्रै सिमित छ । संसदभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा समेत उनीहरु देखिएका छैनन् ।
गत असार २१ गते, नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । त्यसको भोलिपल्टै पार्टीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्राचार गर्दै प्रतिपक्षमा बस्ने बतायो । यो निर्णयपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नियमित रूपमा प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्न थालिन् ।
तर, नाउपाकै तीनजना सांसद, संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरी, लालबिर चौधरी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका अरुणकुमार चौधरी भने ‘गायब’ बने । संसद वैठकमा नदेखिने उनीहरु संसद सचिवालयको हाजिरी किताबमा भने नियमित हाजिरी धस्काइरहेका हुन्छन् ।
असार २२ यता १५ दिनसम्म संसद्को बैठक बस्यो । असार २३, २४, २५, २९, ३०, ३१ र साउन ७, ८, ९, १९, २०, २१, २७, २८, २९ गते बैठक भए । तीमध्ये अधिकांश बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठ बाहेक नाउपाका अरु सांसद प्रत्यक्ष रूपमा देखिएनन् । सांसद गंगाराम चौधरी र लालबिर चौधरी न त सत्ता पक्षको बेञ्चमा देखिए न त प्रतिपक्षमा बसे । संसदको हाजिरी रेकर्डमा भने उपस्थितको हस्ताक्षर गरिएको पाइन्छ ।
अझ रोचक पाटो त राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका चौधरी सरकारको समर्थन फिर्ता भएपछि मन्त्रालयमा देखिन छाडेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी केही दिन मन्त्रालय आएका थिए, तर त्यसयता पुरै बेपत्ता छन् । तर राजिनामा भने दिएका छैनन् । सबै सरकारी सेवा, सुविधा निरन्तर रूपमा उपभोग गरिरहेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘उहाँले राजिनामा दिएको भन्ने सुनेको मात्रै हो, आधिकारिक रूपमा केही छैन ।’
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसमेत जानकार छैनन् । उनले भने, ‘मलाई जानकारी छैन, राजिनामा आएको भए मलाई थाहा छैन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठ सांसदको खोजीमा
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हाम्रा सांसद बैठकमा देखिँदैनन्, हाजिर गरेरै फर्किने गरेको भन्ने सुनेको छु । कर्मचारी छिर्ने गेटबाट छिरेर हाजिर गरिहालेर फर्किँन्छन् रे ! ’
उनी अझै थप्छिन्, ‘अब त हाम्रो पार्टीका सांसद हराएको सूचना नै जारी गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
संसद सचिवालयले भने हाजिरीबारे जाँच गर्ने विशेष प्रक्रिया नभएको जानकारी दिएको छ । सांसदको लोगो लगाएर बायोमेट्रिक वा म्यानुअल हाजिरी गरिसकेपछि उनले बैठकमा कति समय बिताए भन्ने मापन हुने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थाले संसदको विश्वसनीयता, कार्यसम्पादन क्षमता र सांसदको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेको ‘सांसद हराएको सूचना’ भन्ने वाक्य राजनीतिक व्यग्य मात्रै होइन, सम्भवतः आवश्यक कारवाहीतर्फको संकेत पनि हो । यदि सांसद सम्पर्कमै छैनन्, कार्यालय वा संसदमा उपस्थिति छैन भने पार्टी, संसद सचिवालय र सरकार सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ । सांसदको उपस्थितिको यथार्थ खोजी गर्न संसदीय दल, मुख्य सचेतक, सचिवालय र पार्टीबीच समन्वय हुन जरुरी छ ।

Leave a Reply