३४ वर्ष पुरानो कानुनमा टेकेर अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै प्रेस सेन्टरको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयताविरुद्ध कदम चालेको भन्दै प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएको छ । ३४ वर्ष पुरानो कानुन संशोधनमार्फत सञ्चार नियमनको पुरानो मोडेलमा फर्कन खोजिएको भन्दै संगठनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कार्यलाई पश्चगमनको यात्रामा सरकार अघि बढेको जनाएको हो ।

‘३४ वर्षअघिको ऐन संशोधन गर्दै अघि बढ्ने र नयाँ कानुन नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र संवैधानिक मूल्यको अवमूल्यन भइरहेको देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सेन्टरले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संगठनका महासचिव मनोज घर्ती मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भइरहेका बेला सरकारको नयाँ प्रस्तावले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयताको आत्मामा प्रहार भएको छ।’

संशोधित ऐन अनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचना तथा प्रसारण विभाग होइन, गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संगठनले यसलाई ‘मिडिया नियन्त्रण गर्ने सरकारी अभीष्टको खुला अभिव्यक्ति’ भनेको छ । ‘स्व–नियमनमा आधारित मिडियालाई सुरक्षा निकायले हेर्ने भनेको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा दुबै गलत हो ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संगठनका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नियमन प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुनमार्फत सञ्चार रजिष्टारको कार्यालयबाट गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिसकेको छ । तर संघीय सरकारले पुनः जिल्ला प्रशासनमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर प्रदेशको अधिकार खोसेको आरोप संगठनले लगाएको छ ।

संगठनले छापामाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन सञ्चारमाध्यमले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले सरकारको डिजिटल मिडियाप्रति रहेको पूर्वाग्रही सोच झल्किने सेन्टरको भनाइ छ ।

संगठनले लामो समयदेखि थन्किएको आमसञ्चारसम्बन्धी ‘छाता ऐन’ तुरुन्त अघि बढाउन माग गरेको छ। उक्त ऐनमार्फत सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनका कार्य एकीकृत र सरल रूपमा गर्न सकिने सेन्टरको तर्क छ । अहिले सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न करिब एक दर्जन ठाउँमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न ऐन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रेस सेन्टरले विज्ञापन बोर्डसम्बन्धी ऐन संशोधनमा मिडियालाई दिइने भुक्तानीबाट ३ प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था हटाउन पटक–पटक माग गरिए पनि सरकार बेखवर रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

सेन्टरका अनुसार मिडिया काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखा बनाउने गरी अघि बढाइएको विधेयक तथा हालको ऐन संशोधनप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारले आलोचना पचाउन नसकी मिडिया नियन्त्रणतर्फ पाइला चालेको छ ।