समितिमा गृहमन्त्रीको बयान- इन्टेन्सन पत्ता लगाएपछि त्रुटिलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको त्रुटिलाई करेक्सन गर्न सकिने बताएका छन्। संसदीय छानबिन समितिसँग बयानको क्रममा मानवीय त्रुटिले भएको हो या कसैले नियतवस् छेडखानी गरेको निष्कर्षमा पहिले पुग्नुपर्ने बताएका छन्।

समितिसँग गृहमन्त्रीको बयान जस्ताको तस्तै-

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि हाम्रो प्रक्रिया अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएको अवस्था थियो र त्यहाँ छलफलकै क्रममा सबै भन्दा पहिला माननीय सभापतिज्यूले भन्नुभएको जस्तो मेरा आफ्ना दृष्टिकोणहरू पनि मैले त्यहाँ राखेको थिए। त्यहाँबाट म विषय वस्तु प्रारम्भ गर्न चाहन्छु।

दुई वटा विषय थियो खास गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने अरू त धेरै कुराहरू समितिले तय गरिसकेको थियो। दुई वटा इस्यूहरू थियो। एउटा यही कुलिङ पिरियडको विषय र अर्को विषय हामीले निजामती सेवाको कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको त्यसलाई नयाँ विधेयकबाट ६० वर्ष गरिराखेका थियौँ। ५८ लाई ६० कसरी पुर्‍याउन भन्ने र धेरै छलफल भयो।

पछि हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौ र सबैसँगको धारणा लिएर मैले राखिसकेको थिएँ। ड्राफ्टिङ भनेको अलग सीप र योग्यताको कुरा हो ड्राफ्ट शाखा कानुन मन्त्रालयमा छ। यस विषयमा यो चाहिँ त्रुटि भयो जसका लागि छानबिन गरिरहनु भएको छ। यो मनसायपूर्वक वा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ अथवा मनसायपूर्वक कसैले गरेको पनि हुनसक्छ।

यो ड्राफ्टिङ गर्ने जिम्मा कसको हो। यो त्रुटिलाई दुई वटा कुरा गर्नुपर्‍यो एउटा कस्तो प्रकृतिको र प्रकारको हो भन्ने छुट्टाउनुपर्‍यो र तदनुरूप जानुपर्‍यो । कसैको मनसायपूर्वक कसैको नियतले भएको छ भने अत्यन्तै सिरियस कुरा हो। एउटा पार्लियामेन्ट कमिटीले पास गरिसकेको कुरा नियतवश परिवर्तन गरेको हो भने अक्षम्य कुरा नै कुरा नियतवश परिवर्तन गरेको हो भने अक्षम्य कुरा नै हो। त्यसलाई त्यही ढङ्गले हेर्नु पर्छ।

यदि मानवीय त्रुटि हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भयो भने एउटा कुरा भयो तर मानवीय त्रुटि भए मनसायपूर्वक भए पनि आइन्दा यसमा कसरी सावधान रहने सचेत रहने अब हुन नदिन जाने भन्ने कुरामा मैले प्रस्ट भनिहाले। कानुन मन्त्रालयलाई यसको जिम्मा बनाऊ अथवा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा यसलाई इन्सर्ट गरौँ।

पार्लियामेन्ट सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ यदि सरकारी विधेयक हो भने। प्राइभेट विधेयक हो भने जुन प्रस्तुत कर्ता माननीय सदस्यलाई जिम्मा लगाएर ड्राफ्टिङ गर्ने शाखा तोकौँ र त्यसपछि उहाँहरूले जिम्मा लिने व्यवस्था गर्‍यो भने त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ।

यो कुलिङ अफ पिरियडको वेस्ट प्लेस होइन। निजामतीको सर्भिस ल मा पुलिसलाई बन्देज गर्ने अथवा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुन कुरा केमा राखे भन्ने कुरा रह्यो। मेरो पर्सनल ओपिनियनमा मात्र यसको वेस्ट प्लेस भनेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन हो अथवा अर्को कुनै कानुन होला जसले रिकमेण्डेसन गर्छ त्यसमा राखिदियो भने सबका लागि लागु हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

त्रुटि र अपराध भन्ने कुरा त यसको इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा हो। यदि मानवीय त्रुटि हो की अपराध हो भन्ने कुरा त केलाएर इन्टेन्सन के हो रु पार्लियामेन्टले गरेका कुरा त्यसलाई परिवर्तन गर्छु फरक पार्दिन्छु भन्ने यदि मनसायपूर्वक गरेको हो भने एक किसिमको अपराध नै हो भन्ने समेतको मिति २०८२ साउन २ मा समिति समक्ष व्यक्त गर्नु भएको भनाइ।