इटहरी सरकारका ‘पपुलिष्ट’ निर्णय अलपत्र- अधिकांश कार्यान्वयनमै गएनन्, केही एक वर्ष पनि टिकेनन्

विराटनगर । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर आएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाका जन प्रतिनिधिले एकपछि अर्को घोषणा र निर्णय गरे । मेयर हेमकर्ण पौडेल नेतृत्वको इटहरी सरकारले गरेका ती ‘पपुलिष्ट’ र चर्चित घोषणामध्ये अधिकांश घोषणा कार्यान्वयनमै जान सकेनन् । कार्यान्वयनमा गएका पनि एक वर्ष टिकेनन् ।

इटहरी उपमहानगरका कतिपय घोषणा/निर्णय अदालतले रोक लगाएको छ । केही कार्यान्वयनमा उपमहानगर स्वयं उदासीनता देखाएको छ । जसले धेरैजसो कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् ।

प्रतिस्पर्धीलाई ५०१८ भोटले उछिनेर मेयर जितेका पौडेलले शिक्षा, पूर्वाधार विकास र आन्तरिक आय वृद्धिका विषयमा ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ती कार्यक्रमले देशभरका मिडियामा चर्चा पायो साथै मेयरले प्रशंसा पनि बटुले ।

इटहरीको आर्थिक विकास र शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरमा फड्को मार्ने अपेक्षा राखिएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा र कार्यान्वयन गरिएकाले पनि निरन्तरता नपाउँदा जनप्रतिनिधि आलोचित बनेका छन् ।

मेयरले गरेका कतिपय निर्णय र घोषणाका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा विवाद समेत भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा केही योजनाको निर्णय र घोषणा कार्यान्वयनमा गए पनि ८१/८२ मा रोकिएका छन् ।

मेयर पौडेलले आन्तरिक आय वृद्धिका लागि करको नीतिगत सुधार, कर छुट तथा समायोजनको योजना अघि सारेका थिए । यस्तै इटहरीको पूर्वाधार विकासका लागि बहुबर्षे योजना ल्याए ।

शैक्षिक सुधारका लागि इटहरीका सबै विद्यालयको एउटै पोसाक, विद्यालय खाजा कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि ३० बुँदे सङ्कल्प गरिएको थियो ।
इटहरीको ‘दु:ख’ खोला पैनी सफाइको काम पनि पौडेल नेतृत्वमा सुरू भएको थियो ।

इटहरीको सौन्दर्यीकरण र भिडभाड नियन्त्रणका लागि ई-रिक्सा (सिटी सफारी) व्यवस्थापनको घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन ।

कार्यान्वयनमै गएन विद्यालयको ड्रेस कोड

पौडेलले इटहरीका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै पोसाक बनाउने घोषणा गरे । उप महानगरपालिका सबै विद्यालयमा छात्रका लागि आकाशे रङ्गको सर्ट, निलो पेन्ट र ढाका टोपी साथै छात्रालाई आकाशे रङ्गको सर्ट, निलो स्कर्ट वा पेन्ट ड्रेस कोड गरिएको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा यो कार्यान्वयनमा गएन । कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर पत्राचार गरेपनि प्याब्सनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा नै कीर्ते गरेर आफू अनुकूल बनाएको पौडेलमाथि आरोप लाग्यो । उपमेयर सङ्गीता चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा ऐनको धारा १०२ लाई मेयर पौडेलले नै तोडमोड गरेको जिकिर गरेकी थिइन् ।

सो ऐनको धारा १०२ मा ‘विद्यार्थीको पोसाक विद्यालयले कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्ने छ’ भनी लेखिएको छ ।

प्याब्सनद्वारा दायर रिटमा प्रतिवादी खाप्ने क्रममा उपमहानगरले २०७९ को ऐनको धारा १०२ नै संशोधन गर्दै अदालतमा शिक्षा ऐन बुझाएको थियो । सोही ऐनका आधारमा उच्च अदालतले निवेदकको रिट खारेज गरेको थियो । रिट खारेज भएको एक वर्ष बित्दा पनि इटहरीका विद्यालयमा एउटै ड्रेस कोड लागू हुन सकेन । इटहरीमा अहिले पनि विद्यालय अनुसारका पोसाक चलिरहेको छ ।

एक वर्ष पनि टिकेन खाजाको अनुदान

उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयमा ६ दिन फरक-फरक मेन्यू बनाउँदै खाजा खुवाउने कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई २४ मङ्सिर २०८० बाट पोसिलो खाजा खुवाउन सुरू गरिएको थियो ।

एरिना टिफिनलाई खाजा खुवाउने ठेक्का दिँदा सङ्घीय सरकारले दिने १५ रूपैयाँ अनुदानमा उपमहानगरबाट प्रतिविद्यार्थी ३२ रूपैयाँ थपेर ४७ रूपैयाँ पुर्‍याइयो ।

इटहरी भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि संघीय सरकारले २०८०/८१ मा १ करोड ९८ लाख ८४ हजार रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सो रकममा उपमहानगरपालिकाले तीन करोड ६६ लाख १६ हजार रूपैयाँ थप गरी ५ करोड ६२ लाख ८० हजार ४५४ रूपैयाँमा एरिना टिफिनलाई ठेक्का दिइयो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खाजाको रकम भुक्तानी गरिएन ।

आर्थिक वर्ष ८१/८२ भने खाजाको ठेक्का नलागाई संघीय सरकारको अनुदानमा उपमहानगरले प्रति विद्यार्थी १५ रूपैयाँ थप्ने निर्णय गर्‍यो । ३० रूपैयाँमा खाजा खुवानेगरी विद्यालय आफैँले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने भनिएको थियो । थप्ने भनिएको रकम विद्यालयलाई निकासा नदिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख रमेशकुमार साहले बताए ।

उनले भने,‘म मङ्सिरदेखि शिक्षा शाखा प्रमुखको रूपमा आएको हो । त्यसयता खाजाका लागि विद्यालयमा थप बजेट पठाएको मलाई थाहा छैन । सङ्घीय सरकारले दिएको अनुदान भने असार १८ गते सम्मका लागि निकासा भएको छ । ’

अलपत्र ३० बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव

मेयर पौडेलले इटहरी क्षेत्रका ३६ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घहरू र शिक्षकहरूको बृहत् भेला ३० बुँदे साझा सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरे । जेठ २४, २०८१ को संकल्पमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने उल्लेख थियो ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम लागू गर्ने, कक्षा ९ देखि माथि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, अभिभावक र समुदायलाई जोड्न घरदैलो कार्यक्रम गर्ने उल्लेख थिए ।

शिक्षा सुधारको लागि विभिन्न प्रकारका तालिम, सभा, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, छलफल, योजना निर्माण आदि गरी शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रयत्न गरिँदै लैजाने भनिएपनि ती कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका केन्द्रीय सचिव काशीनाथ दङ्गालले सङ्कल्प प्रस्ताव पास भएपछि थप छलफल भएको थाहा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘यो सङ्कल्प प्रस्ताव पवित्र उद्देश्यका साथ आएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने जान सकेन ।’

चलेन खोलामा डोजर, थन्कियो प्रतिवेदन

इटहरीमा रहेका खोला पैनी मिचेर बनाइएका भौतिक पूर्वाधार भत्काउने घोषणा मेयरले गरे । अध्ययन गर्न विभिन्न समिति बनाइयो । जसमध्ये टेङ्ग्रा खोला करिडोरसम्बन्धी निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति छन् । खेती खोलाका विषयमा अध्ययन समिति बनेको थियो ।

टेङ्ग्रा खोला करिडोर अन्तर्गतको प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार खोला पैनीको दुवैतर्फ ६/६ मिटर नछोडीकन बनेका संरचना हटाउन सुरू भएको थियो । प्राविधिक टोलीले टेँग्राखोलाको मुहानबाट नाप जाँच गरी गुगल म्यापसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा टेङ्ग्रा खोलामा मात्रै ७४ वटा संरचनाहरू खोला मिचेर बनाइएको उल्लेख छ । यस्तै जसमध्ये २२ वटा आरसीसी (पक्की) भवन निर्माण भएका छन् । यस्ता संरचनामा घर, सरकारी तथा सामुदायिक भवन, विद्यालय र चर्च समेत छन् ।

अन्य संरचनामा गाईवस्तुका गोठ, सुँगुरका खोर छन् । अध्ययनअनुसार धेरै ठाउँमा व्यक्तिको जग्गामा खोला बगेको भेटिएको छ भने खोलाको जग्गामा संरचना बनेका छन् । ती सबै संरचना भत्काउने भनेर काम सुरू भए पनि खोला पैनी मिचेर बनेका संरचना भत्किएका छैनन् ।

खेती खोला र सुकुमारी पैनीमा बनेका संरचना जस्ताको तस्तै छन् । प्राविधिक उप समितिका संयोजक इन्जिनियर पुष्पनारायण चौधरीले काम सुरू भए पनि अदालतको स्टे अर्डरका कारण काम रोकिएको बताए ।

सफारीको टाइम कार्डमा अदालतको ‘स्टे अर्डर’

उपमहानगर क्षेत्रमा अन्य पालिकामा दर्ता सिटी सफारी (ई-रिक्सा ) सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयमा अदालतले अङ्कुश लगाएको छ । इटहरीमा सफारी धेरै हुँदा अव्यवस्थित भएको भन्दै अन्य पालिकामा दर्ता भएका सफारी सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी २०८० पुस २ गते टाइम कार्ड लगाइएको थियो ।

छिमेकी मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाबाट इटहरी आउने सफारीहरूका लागि सामान र मानिस बोकेर आएको अवस्थामा पूर्वी नाका बुढी खोलामा चेकजाँच गर्ने र सामान र मानिस ओरालेर फर्की हाल्ने गरी टाइम कार्ड लाउने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको थियो । दुहबी र रामधुनी नगरपालिकामा दर्ता भएका सफारीका लागि पनि सो व्यवस्था सुरू गर्ने तयारी हुँदै गर्दा उपमहानगरले चेकजाँचमा कडाइ गरेको थियो ।

यो निर्णयविरुद्ध सफारी चालकहरू उच्च अदालत विराटनगर पुगे । २०८० फागुन १० गते अदालतले सिटी सफारीलाई रोक्ने र अन्य कुनै पनि प्रकारको कर लिने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सिटी सफारी चालकको पेसा व्यवसाय तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै उपमहानगरले सफारीका दर्ता नवीकरण र लाइसेन्समा कडाइ गरेको छ ।

योजनाहरू क्रमागत हुन् : मेयर पौडेल

इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले निर्णय भएका र घोषणा भएका सबै योजना एकैपटक कार्यान्वयनमा नगई क्रमशः कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कतिपय कार्यक्रम बजेट आभावका कारण रोकिएका छन् । कतिपय एक-एक गर्दै कार्यान्वयनमा गइरहेका छन् ।’

उनले विद्यालय खाजा कार्यक्रम बजेट अभावका कारण रोकिएको बताए । संकल्प प्रस्तावलगायतका विषय इटहरीको गुरुयोजनासँग जोडिएकाले निरन्तर कार्यान्वयनमा जाने पौडेलले जिकिर गरे ।

टाइम कार्ड लगायतका केही विषय अदालतसँग जोडिएको भन्दै मेयरले टिप्पणी नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले सफारी व्यवस्थापनका अधिकार आफैँले लिएको छ । पालिकाहरूलाई रुट परमिट दिनेमात्रै व्यवस्था गरेकाले थप विषय प्रदेश सरकारलाई सोध्नु होला ।’