संघीय संसदबाट एकैपटक ७६ वटा ऐन संशोधन, बुधबारदेखि लागू

काठमाडौं । संघीय संसदले केही नेपाल ऐनमार्फत एकै पटक ७६ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर बुधबारदेखि लागू भएका यी संशोधनले समसामयिक आवश्यकता अनुसार ऐनमा सुधार ल्याउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकै दिन साउन १४ गतेदेखि संशोधित व्यवस्था लागू भएका छन् ।

यस संशोधनले सरकारी कामकाजी प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधित ऐनले नेपालका विभिन्न सामाजिक र कानूनी संरचनालाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

केहि नेपाल ऐनमार्फत २०४१ सालदेखि २०५० साल सम्मका १६ वटा ऐन संशोधन भएका छन् भने २०५१ सालदेखि २०६० सालसम्मका ८ वटा ऐन संशोधन भएका छन् ।

यस्तै २०६१ सालदेखि २०७० सालसम्मका विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । जसमा २०६३ सालमा जारी भएका ऐनको संख्या सबैभन्दा बढी छ । साथै २०७१ सालदेखि २०८० सालसम्मका २७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन भएका छन् ।

साथै, गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ र रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० भने खारेज गरिएका छन् ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेका थिए । २०८० वैशाख २६ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।

दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २०८० भदौ २९ मा पठाइएको थियो । समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा २०८२ वैशाख १४ मा पुगेको थियो । सभामा पुगेको २ दिनपछि २०८१ बैशाख १६ मा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

त्यसपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा पुगेर सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद अब १० वर्षसम्म
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले २० वर्षसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस अघि ५ वर्षसम्म मात्रै म्याद कायम रहने व्यवस्था थियो । यस्तै जाँचपाँचसको प्रमाणपत्रको अवधि नयाँ सवारी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्मका लागि एक वर्षसम्म र त्यो बाहेकका सवारीको हकमा भने ६ महिनासम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशोधन, अनलाइन सञ्चारमाध्ययम ऐनमार्फत परिभाषित
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्दै अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई परिभाषित गरिएको छ । जसमा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरटनेटको माध्यममबाट संकेत, चिन्ह, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमुलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यममलाई जनाइएको छ ।

यसै संशोधनमार्फत नै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहाने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चारमाध्यमम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमम दर्ता, सञ्चालन, नविकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले तोक्ने
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । संशोधनमार्फत मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । साथै मन्त्रीलाई दैनीक तथा भ्रमण भत्ता पनि सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारण भए बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही किनार जिल्ला अदालतबाटै
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही किनारा अब जिल्ला अदालतबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुर कारबाही किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हुने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । तर, यो व्यवस्था लागू हुदाँका बखत सम्बन्धित उच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र त्यससँग सम्बन्धित मिसिल संशोधित व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था
संशोधनमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रियस्तरमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको हो । समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोक ार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव र राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त समितिले कर तथा गैर कर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्र पहिचान गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने र राजस्व चुहावछ अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । समितिको बैठक हरेक २ महिनामा कम्तीमा एक पटक समितीको संयोजकले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राजस्व चुहावट निणन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख, नेपाल प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार कार्यालय रहेको जिल्लाको हकमा भन्सार कार्यालयको प्रमुख समेत समितिको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण एक पटक जो सुकैले पनि सच्याउन पाउने
संशोधनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखत नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरण विग्रिएमा एक पटकका लागि सच्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले एक पटक स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय अर्थात वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यस अघि ऐनमा जन्मेको बच्चाको उमेर, नाम, थर वा अन्य विवरण ऐन बमोजिम एक पटक दर्ता भई दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि सच्याउनु परेमा त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षभित्र मात्रै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो । यसको मतलव यस अघि बच्चको मात्रै उमेर, नाम, थर वा अन्य विवरण दर्ता भएको एक बर्षभित्र मात्रै सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो । अब जो सुकैले पनि एक पटक सच्याउन पाउने भएका छन् ।

विवरण सच्याएको जानकारी भने स्थानीय पञ्जिकारधिकारीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागलार्य समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त विवरणको आधारमा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय नम्बर रहेकोमा उक्त परिचय नम्बर रहेको त्यस्तो व्यक्तिको विवरणमा समेत उक्त विवरण सच्याउनुपर्नेछ ।

अब बार्षिक एक सय कामदार विदेश नपठाए पनि म्यानपावर कम्पनी नविरकण हुने
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै अब लगातार २ वर्षसम्म बार्षिक एक सय जना पनि कामदार विदेश पठाउन नसकेको अवस्थामा पनि म्यान पावर कम्पनी नविरकण हुने भएका छन् । यस अघि ऐनको दफा दफा १३ को उपदफा १ (घ२) मा लगातार दुई वर्षसम्म बार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेको अवस्थामा म्यान पावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था संशोधनमार्फत हटाइएको हो ।

यद्यपी हरेक वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले पटके निर्णय गर्दै लगातार २ वर्षसम्म कम्तिमा एक सय जना कामदार नपठाउने म्यान पावर कम्पनीलाई नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।

यी हुन् संशोधन भएका ७६ ऐन

प्रहरी ऐन, २०१२

गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५

ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

पर्यटन ऐन, २०३५

औषधि ऐन, २०३५

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

नेपाल पेट्रोलियन ऐन, २०४०

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९

वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९

मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९

विद्युत ऐन, २०४९

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३

नगर विकास कोष ऐन, २०५३

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५

आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५

मध्यस्थता ऐन, २०५५

सडक बोर्ड ऐन, २०५८

विशेष अदालत ऐन, २०५९

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३

विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३

न्याय परिषद् ऐन, २०७३

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

श्रम ऐन, २०७४

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६

राहदानी ऐन, २०७६

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

वन ऐन, २०७६

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर–सम्बन्ध) ऐन, २०७७

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९

योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९

बीमा ऐन, २०७९