रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रुकुमपूर्वका सांसदहरू सर्वोच्चमा

रुपन्देही । सरकारले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकेको निर्णयविरुद्ध यहाँबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सांसदहरुले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता गरेर सरकारी निर्णयविरुद्ध लागेका हुन् ।

साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध रुकुमपूर्वका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु देखिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी कुसुमदेवी थापा, माओवादीबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बनेका सुरुल पुनमगर र दिलकुमारी बुढामगर र नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी सरिता पुनमगर सँगै माओवादीबाट निर्वाचित पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । २०८० साल भदौ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्दा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी निर्णय गर्न भनेको थियो ।

तर सरकारले यसअघि कुनै अध्ययन नगरी बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरीत निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।

सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो । संघीयता लागू भएयता रुकुम जिल्ला दुई भागमा विभाजन भएको थियो ।

रुकुमपूर्वको राजधानी तोकिएपछि ९ वर्षसम्म अवरुद्ध जिल्लाका संरचना निर्माणमा बाटो खुला भएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष लीलामणि गौतम बताउँछन् तर त्यहीँका जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

‘सरकारले यहाँका सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर न्यायिक विधिबाट सदरमुकामको टुंगो लगाएको हो, अब कुनै क्षेत्रको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन, सेवा क्षेत्र नपुगेका ठाउँमा अन्य कार्यालय राखेर सेवा दिन सकिन्छ, एमालेबाटै निर्वाचित सांसदले पनि पार्टीको सल्लाहबेगर हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ, हामीसँग कुनै सम्पर्क समन्वय गर्नुभएको छैन’, उनले भने ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर रिटमा नाम रहेकी एमालेबाट प्रदेश सांसद बनेकी सरिता पुन मगरको भने मोवाइल अफ रहेको छ ।

माओवादीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद दिलकुमारी बुढामगरले जनप्रतिनिधिको अपमान गरेर सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध तीनै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु अघि बढेको बताइन् ।

‘यो सरकारसँगको लडाई हो । स्थानीयप्रति हाम्रो कुनै समस्या छैन । एमाले कांग्रेस माओवादी सबै सांसदले स्थानीयको अपमानविरुद्ध उत्रेका हौं, सरकारले दम्भ देखायो, सर्वोच्चले नै स्थानीयको भावना बुझेर निर्णय लिने भनेको थियो’ उनले भनिन् ।