जनतालाई आयोडिनयुक्त नुन वितरण गर्न खोज्दा अदालतकै अंकुश, फैसला कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक

चितवन । सरकारले २७ वर्षअघि नै पारित भएको कानून र सर्वोच्च अदालतको १५ वर्षअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्दै आयोडिनयुक्त नुन सहज उपलब्ध गराउन खोज्दा सर्वोच्चकै अर्को इजलासले रोक लगाएको छ ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानून र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट रिट परेको थियो ।

निजी क्षेत्रको व्यापारिक उद्देश्यलाई फाइदा पुग्नेगरी सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २ साताअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेत उदेकमा परेको छ ।

सरकारले हालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ बमोजिम २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर वितरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०८१ माघ ६ गते आयोडिन युक्त नुन सहज विक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धी २०६७ असार २४ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

सोही बमोजिम आयोडिनयुक्त नुन सहज बिक्री वितरण गर्नबाट रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत असार ३२ गते अर्थात् कार्यान्वयन हुने एक दिनअघि सो फैसला तथा निर्णय कार्यान्वयनमा रोक्न श्रेष्ठसहितको इजलासले आदेश दिएको हो ।

यसअघि २०६७ असारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने गरी आएको यो आदेशले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा माथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउनेगरी आदेश आएको छ ।

सर्वोच्चको फरक-फरक आदेश

आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन २०५५ लागु गर्ने विषयमा सर्वोच्चले तीन पटकसम्म आदेश दिए पनि तीनै पटक फरक-फरक आदेश आएकोले यस विषयमा चासो राख्नेहरू पनि अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अधिवक्ता शीतल महर्जनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी ऐन प्रारम्भ हुनेगरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ । २०८२ साल असार ३२ गते यो अन्तरिम आदेश आएको हो ।

सर्वोच्चले यो ऐन आएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नआउँदा पनि तात्त्विक भिन्नता नहुने भएकोले अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन भनेको हो ।

तर, यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य तथा सेवा सर्वसुलभता पुर्‍याउने दायित्वबाट वञ्चित गरेको भन्दै नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६७ साल असार २४ गते गणतान्त्रिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट काठमाडौँ, २ का सहदेव गौतम रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

जसमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरी ऐनको दफा १, उपदफा २ बमोजिम तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि लागु गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय समेतको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ऐनको दफा १ उपदफा २ ले यो ऐन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न क्षेत्र र मिति तोक्नु भनेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालये पत्र नलेखुन्जेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयनको विषयमा चासो नै दिएका थिएनन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २०८१ माघ ६ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र बुझाएर उसले कार्यान्वयन गरेको जानकारी पठाउन भनेपछि बल्ल नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा सूचना निकाल्यो ।

उसले गत वैशाख २२ गते सूचना निकालेर साउन १ गतेदेखि ऐन क्रियाशील बनाउने र नेपाल राज्यभर लागु हुने भनेपछि पुनः सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर अन्तिम फैसला नआउँदासम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

अझ यही कानूनमा २०६२ सालमै अर्को पनि रिट निवेदन परेको थियो । जसमा हिमाली नुन (आयोडिनयुक्त नुन) प्रालीका तर्फबाट नेपालभर नुन वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर रिट निवेदन दिएको थियो । तर, उक्त रिट अनुसार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निजी संस्थासँग साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा हिमाली जिल्लाहरूमा, दुर्गममा नुनको आपूर्ति हुन समस्या हुनसक्ने भन्दै निजीलाई नुन वितरणमा सहभागी गराउनुहुँदैन भनेर रिट नै खारेज गरिएको थियो ।

२७ वर्षसम्म सक्रिय नरहेको नुन उत्पादन र वितरणसम्बन्धी ऐन २०५५ सक्रिय बनाउनुमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था नै मुख्य कारक देखिन्छ ।

अहिले सर्वोच्च आदेशमा अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कानूनलाई कार्यान्वयनमा जान नदिनेगरी अन्तरिम आदेश आएपछि कानुन भने निष्क्रिय नै छ । तर २०५५ सालमा पास भएको यो ऐनले निजी कम्पनीलाई पनि आयोडिन युक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी सर्वोच्च अदालतले ऐनको दफा २ ले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न चाहेको संस्थालाई पनि दिने व्यवस्था भएकोले निजीमा जाने हो कि भन्ने भएर सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा जान रोकेको अनुमान गर्छन् ।

उनले भने- सर्वोच्च अदालतले आयोडिनयुक्त नुन निजी कम्पनीलाई जाँदा वितरणमा समस्या होला कि भनेर रोकोको हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मन्त्रालय अन्तिम आदेश कुरिरहेको छ । नागरिकको हित हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न पनि ऐन क्रियाशील गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएकोले मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सूचना निकालेको उनले बताए ।

प्रवक्ता डा.बुढाथोकी भने- कतिपय अध्ययन तथा डाक्टरहरूको भनाइ अनुसार अहिले नेपाली भान्छामा आयोडिनयुक्त नुन बढी भएर समस्या भएको रिपोर्टहरू आइरहेको छ । यी विषय कानूनमा समेट्न र निजीलाई उत्पादन बिक्री वितरणमा नदिने व्यवस्था हुनेगर संशोधन गर्न पनि यो ऐन सक्रिय हुनुपर्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी भने एउटै विषयमा फरक तीन आदेश आउनु नै अचम्मको विषय रहेको बताउँछन् ।

उनले भने- हामीले यति बेला सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प छैन । तर, एउटै ऐन कार्यान्वयनको विषयमा किन फरक फरक आदेश आयो भन्ने चाहिँ अलि नौलो विषय रह्यो ।

नुनको कथा

नेपालमा एक समय थियो मानिस नुन बोक्न हप्तौँ, महिनौँ हिँड्थे । उत्तरको तिब्बत भोट र भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नुन बोकेर घर पुर्‍याउँथे । अनि, फारो गरेर नुन पुर्‍याउँथे ।

सडक सञ्जालसँगै बिस्तारै नुन अभाव हट्दै गयो । तर, नुनमा आवश्यक तत्त्व आयोडिन पर्याप्त पुग्थेन । देशका सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानमा त नुन पुग्न अझै पनि समस्या छ ।

आयोडिनयुक्त नुन सर्वसाधारणको पहुँचमा नहुँदा नागरिक कण्ठरोग, सुस्तमनस्थिती, लुलो, लंगडो, गलगाँड, गर्भ तुहिने जस्ता समस्यामा परेका थिए । त्यसैले यी समस्या समाधान गर्न आवश्यक आयोडिन युक्त नुनको बिक्री वितरण सहज बनाउनका लागि कानून बनाउनुपर्ने महसुस भयो । नागरिकको दैनिक खानामा प्रयोग हुने नुनलाई सर्वसुलभ र नागरिकको बनाउन नेपालको विधायकले कानूनको निर्माण गरे ।

२०५५ साल माघ १ गते जारी भएको उक्त कानूनलाई नाम दिइयो आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन २०५५ । हरेक ऐन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि नियमावली बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ कि, प्रमाणित भइसकेको ऐन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ।

तर, यो ऐनमा प्रतिनिधि सभाले एउटा दफा १ (२) एउटा व्यवस्था राखिदियो जसमा नुनको आवश्यकताका क्षेत्र तोकेर राज्यले त्यस्तो क्षेत्रमा नुन वितरण मिलाउनको लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारले पायो ।

राज्यको अंगहरुको स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र अनुरूप ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्ने विधायकी अधिकार हो । ती व्यवस्था लागु गर्ने सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार हो भने कानूनको अन्तिम व्याख्याता न्यायालय भएको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।

सोही अन्तर्गत आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन २०५५ पनि निर्माण संसदले गर्‍यो । र, पालनाको अधिकार नेपाल सरकार मातहत आयो । नेपाल सरकारले क्षेत्र तोकेर र मिति पनि तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै उक्त ऐन सक्रिय हुने व्यवस्था भयो । अर्थात्, उक्त ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधायिकाले नेपाल सरकारलाई विशेष दायित्व सिर्जना गर्‍यो ।

राज्यका नागरिकको प्रत्यक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको आयोडिन युक्त नुन वितरण गर्ने कानूनको कार्यान्वयन भने सरकारले २७ वर्षसम्म गर्न सकेन । सरकारले कानूनलाई कार्यान्वयनमा लैजान नियमावली पनि बनाएन । यतिसम्म कि यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले तिन पटकसम्म आदेश दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।