काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा निजी स्वार्थले प्रभाव पार्न नदिने उद्देश्यले विशेष कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८२’ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘विधायन ऐन, २०८१’ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम मस्यौदा विधेयकलाई सर्वसाधारणबाट राय सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म स्वार्थकाे द्वन्द्व (कनफ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । कतिपय कानूनमा सामान्य प्रावधान भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरोधी महासन्धि (युएनसीएसी) सन् २०११ मै अनुमोदन गरेको भए पनि त्यसले माग गर्ने स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून अहिलेसम्म बनेको छैन ।
‘सबैको हितको लागि गरिएको निर्णय’लाई स्वार्थको द्वन्द्व नमानिने
विधेयकले निजी स्वार्थलाई स्पष्ट व्याख्या गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारी र उसका परिवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत, पेशागत वा व्यावसायिक हितलाई निजी स्वार्थका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो स्वार्थ सार्वजनिक दायित्वसँग जोडिने अवस्था आएको खण्डमा पदाधिकारीले त्यो विषयमा निर्णय लिन वा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, ‘सबैको हितको लागि गरिएको निर्णय’लाई द्वन्द्व मानिने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले पदस्थापना, सरुवा वा नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि सात दिनभित्र आफ्नो निजी स्वार्थ लिखित रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । स्वार्थ घोषणा नगरेको अवस्थामा निजी स्वार्थ नभएको मानिनेछ । स्वार्थ घोषणा गरिसकेपछि पदाधिकारीले त्यस सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पदीय हैसियतमा प्राप्त उपहार तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने
विधेयकले पदमा रहेर कुनै प्रकारको उपहार लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । पदीय हैसियतमा प्राप्त उपहार तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । नबुझाएमा उपहार बराबर रकम जरिवाना गरिनेछ । सरकारले तोकेको सानो मूल्यसम्मको उपहार भने व्यक्तिगत रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था भने राखिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू कार्यरत संस्थासँग अर्थपूर्ण कारोबार गर्ने गरी कुनै करार गर्न पाउने छैन । यस्तो करार भए स्वतः बदर हुनेछ । यसले संस्थालाई क्षति पुर्याए कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
बाह्य प्रतिनिधित्वमा प्रतिबन्ध, खरिद र लिलामीमा भाग लिन नपाइने
पदाधिकारीले आफ्नै निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सरकार वा कानूनी अधिकारबिनै प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेमा निश्चित समयका लागि प्रतिनिधित्वमा रोक लगाइनेछ । सार्वजनिक खरिद वा लिलामीसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ जोडिएको खण्डमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदर हुनेछ ।
विदेशी सहायता र सम्पर्कमा नियन्त्रण, अनुचित प्रभाव र दबाब नदिने
अनधिकृतरूपमा विदेशी सहायता, ऋण वा प्राविधिक सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी पदाधिकारीसँग व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेर गरिएको सम्पर्कलाई समेत निषेध गरिएको छ । उल्लंघन भए रकम जफत र जरिवाना गरिनेछ । विधेयकमा कुनै निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, डर, धम्की वा दबाब दिने कामलाई रोक लगाइएको छ । त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ ।
बाह्य पेशा वा व्यवसायमा प्रतिबन्ध, निजी स्वार्थ पूरा गर्न जानकारी लुकाउन नपाइने
सार्वजनिक पद धारण गर्दा कुनै पेशा, व्यवसाय वा कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भए त्यसबाट अलग हुनुपर्नेछ । पदबाट अलग भएको एक वर्षसम्म त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ । निजी स्वार्थ पूरा गर्न सूचना लुकाउने, नछुपाउने वा अरुलाई दिने कार्यलाई अपराध मानिनेछ । यसले सरकारलाई क्षति पुर्याए कानूनी सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीशसम्मले पनि सम्पत्ति र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर प्रमुख सचिव, न्यायाधीश, राजदूत, प्रमुख प्रशासकसम्म नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विवरण सार्वजनिक नगरे निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तलब-सुविधा आफैं निर्धारण नगर्ने, पक्षपात गर्न नपाइने
पदाधिकारीले आफ्नो तलब वा सुविधा आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार नहुने प्रावधान राखिएको छ भने व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि पक्षपात गर्न नपाइने, गरेको खण्डमा निर्णय बदर हुने र पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । सरकारलाई स्वार्थ द्वन्द्वबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ ।
पदबाट अलग्गिएपछि एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थामा कुनै लाभको कार्यमा संलग्न हुन नपाइने
पदबाट अलग भएपछि एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थामा कुनै लाभ हुने कार्यमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रत्येक निकायका प्रमुखले स्वार्थ द्वन्द्वसम्बन्धी अनुगमन गर्नेछन् । उल्लंघन भए विभागीय कारबाही र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था छ । उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । अवैध लाभ जफत गरिनेछ र आवश्यक भए फौजदारी कारबाही पनि हुने व्यवस्था छ ।
नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणलाई राय दिन सरकारको आग्रह
विधेयकले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको सरकारी सेवामा विश्वास बढाउने, सुशासन र आर्थिक–सामाजिक समानतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विधेयकलाई सुझावका लागि खुला गर्दै नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणलाई राय दिन आग्रह गरेको छ । राय समेटेर विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
यस्ताे छ मस्याैदाकाे पूर्णपाठ:
Leave a Reply