‘कोशी पर्यटन वर्ष’ को बजेटमा चलखेलको आशंका, सचिव घिमिरेको कार्यशैलीमा प्रश्न

विराटनगर । कोशी सरकारले ‘पर्यटन वर्ष २०८२’ का लागि छुट्याएको १० करोड रूपैयाँ खर्च अपारदर्शी र भएको भन्दै आलोचना सुरू भएको छ ।

प्रदेशको समृद्धिसँग जोडेर प्रदेश सरकारले चैत २७ गते पर्यटन वर्ष २०८२ घोषणा गरेको थियो । टीएमजे क्षेत्रबाट धूमधामसाथ घोषणा भएको पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमको खर्च आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म फरफराक हुन सकेको छैन ।

होटल व्यवसायी संघ तेह्रथुमका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले कार्यक्रम सकिए पनि आफूहरूले भुक्तानी नपाएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक ताकेता गर्‍यौं तर मन्त्रालयले खाएको बसेको बिलसमेत भुक्तानी गरेको छैन । आज आउँछ भोलि आउँछ भनेर भन्नुभयो । आर्थिक वर्ष सकियो तर पैसा आएन । ’

तीन महिना बित्दा पनि भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कार्यक्रममै अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल तेह्रथुम सङ्खुवासभा सभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल तीन जुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) मा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेको थियो ।

उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रम रद्द भएको थियो । सो कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह आएका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारी, पत्रकार र पर्यटन व्यवसायीहरू त्यहाँ पुगेका थिए ।

उनीहरूलाई बस्न र खानका लागि तेह्रथुमको वसन्तपुर क्षेत्रका १५ भन्दा बढी होटल र होम स्टेहरू बुक गरिएको थियो । होटेलमा ८ हजारदेखि एक लाख १८ हजार रूपैयाँसम्म खर्च भएको बताइएको छ ।

सचिव विशाल घिमिरेको नियतमा शंका

२०८२ साललाई पर्यटनको आधार वर्षका रूपमा मनाउन कोशी सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेको थियो । विनियोजित १० लाख बजेटबाट प्रदेशको पर्यटन विकासमा अवरोध हुने कानून संशोधनदेखि पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानसम्मका योजना थिए ।

यस्तै पहिचान भएका गन्तव्यको प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन भयो । पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति बनाइएको थियो ।

यस्तै पर्यटन बन तथा वातावरणमन्त्रीको निर्देशक रहने गरी पर्यटन वर्ष २०८२ निर्देशक समिति बनाइएको थियो । सो समितिको सहसंयोजकमा व्यवसायीको तर्फबाट भविश श्रेष्ठ र कृष्ण शाहलाई नियुक्त गरिए ।

निर्देशक समितिका सदस्य सचिवको रूपमा पर्यटन वन तथा वातावरण सचिव रहने गरी निर्देशिका समेत बनाइएको थियो । यस्तै सचिवकै अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति र पर्यटन वर्ष २०८२ को सचिवालय समेत गठन भएको थियो ।

तर, सचिवका कारण निर्देशक समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको सह निर्देशक कृष्ण शाहले बताउँछन् ।

उनले भने,‘पटक पटक बैठक राखौँ भन्दा पनि सदस्य सचिवले मान्नु भएन । मलाई अनावश्यक दबाब नदिनुस् भनेर उहाँले भन्नु भयो । त्यसपछि अढाई महिना भयो निर्देशक समितिको बैठक बसेको छैन ।’

शाहले खर्च र भुक्तानीको विषयमा पर्यटन बन तथा वातावरण सचिव विशाल घिमिरेले जान्ने बताए ।

उनले भने,‘खर्च कहाँ भयो ? कसरी भयो र कति भयो भन्ने बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन । भुक्तानी भए नभएको विषयमा पनि उहाँले जान्ने कुरा हो । मलाई यस विषयमा केही पनि थाहा छैन । ’

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सचिव विशाल घिमिरेले आफू निकटकाहरूलाई पर्यटन वर्षसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू दिइएको बताए ।

उनले भने ‘सचिवज्यूले कसलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हो हामीलाई केही थाहा पनि छैन ।’

‘कसले होटल बुक गर्‍यो, कसले डकुमेन्ट तयार पार्‍यो र कसले बिलहरू काटेर ल्यायो भन्ने नै स्पष्ट छैन, ती कर्मचारीले भने, त्यहाँ जाँदा हामी त पाहुनामात्र थियौँ, व्यवस्थापन जिम्मेवारी कसको थियो थाहा भएन ।’

कार्यक्रममा सचिव र सचिवका नजिकका विश्वास पात्रहरूको प्रभावशाली भूमिका रहेको र होटल बुकिङ, जिन्सी व्यवस्थापनदेखि भुक्तानीका प्रक्रिया उनीहरूमै केन्द्रित रहेको एक कर्मचारीको दाबी छ ।

‘कतिपय अवस्थामा डकुमेन्ट अधुरो, हाजिरी अभाव र खाली बिलहरू पेस गरिएको थियो त्यसलाई पछि मात्रै मिलाइएको थियो ।’ ती कर्मचारीले भने ।

पर्यटन वर्ष २०८२ का सहनिर्देशक भविश श्रेष्ठले कार्यक्रममा भएको खर्चका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले यसबारेमा कार्यालयहरूले जानकारी पठाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन वर्ष २०८२ मा भएको कामको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेत असन्तुष्ट छ । प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएका कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री चिन्तित देखिएको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

होटलबाट खाली बिल संकलन !

पर्यटन वर्ष समुद्घाटन गर्दा पाहुना राखिएका होटलबाट पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खाली बिल ल्याएको थियो । ‘हामीलाई खर्च मिलाउन खाली बिल चाहिन्छ’ भनेकाले खाली बिल दिएको एक होटल व्यवसायी बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म भुक्तानी नभएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पैसा निकालेर लगेको व्यवसायीहरूले अनुमान छ ।

भुक्तानी भएका केही बिलबाट ३० प्रतिशतसम्म फिर्ता गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट सचिव घिमिरेले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई दिएका छन् ।

निर्देशक समितिमार्फत भएका कार्यक्रमहरूको भने खर्च गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि रहेको भन्दै अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन । सचिवमार्फत भएका कार्यक्रमको भने भुक्तानी भएको स्रोतले बतायो ।

पर्यटन वर्ष २०८२ सचिवालयले भने मन्त्रालयबाट कुनै पनि खर्च नगरेको दाबी गरेको छ ।

उपसचिव गुरुप्रसाद दाहालले पर्यटन वर्षमा गर्ने कार्यक्रमको बजेट पर्यटन कार्यालय धरान, पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टा र पर्यटन विकास आयोजना विराटनगरमा पठाइएको बताए ।

१० करोड रूपैयाँमध्ये पर्यटन विकास आयोजनालाई ४ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँ, पर्यटन कार्यालय काकँडभिट्टालाई २ करोड ४८ लाख, पर्यटन कार्यालय धरानलाई १ करोड ६५ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ६२ लाख रूपैयाँ पठाइएको उनको भनाइ छ ।

सो बजेटबाट पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापका मात्रै ७ करोड ५० लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सोमध्ये कहाँ र कसरी खर्च भयो भनेर आइनसकेको दाहालले बताए ।

उनले भने, हामी केही दिनभित्रमा यसको सार्वजनिक गर्छौँ । अहिले नै यसै हो भन्ने अवस्था छैन ।’

सचिव विशाल घिमिरेले भने आफू मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले म मन्त्रालयमा छैन । पछि सम्पर्क गरेर जानकारी गराउँछु ।’

मन्त्रालयका अनुसार अहिले उनी पोखरामा छन् । जीवन आचार्य मन्त्री भएका बेला २ वर्षअघि उनी सचिवको रूपमा कोशी भित्रिएका थिए ।