रुपन्देही । विगतमा महिलाहरुको बैंक भनेर पहिचान बनाएको ग्रामीण बिकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि।का शेयरधनी महिलाहरुले न्यायका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष गुहार मागेका छन् ।
संस्थाको गत असार २८ गते सम्पन्न दशौं साधारण सभाले गरेको मर्जरको निर्णय एवं शेयरधनी महिला र कर्मचारीको विरोधलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण संस्थापक महिला शेयरधनीहरु नेपाल राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका हुन् । भैरहवास्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय पुगेर उनीहरुले उक्त साधारण सभाको निर्णय खारेज गर्न अपिल गरेका छन् ।
संस्थापक महिला शेयरधनीहरुले बैंकको संचालक समितिले छलछाम र जालसाजी गरी अन्यायपूर्ण ढंगले साधारण सभा गरेको आरोप लगाउँदै अधिकांश महिला शेयरधनीहरुको भावनामाथि खेलवाड गरी अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको बताएका छन् ।
उनीहरुले भने—’पटकपटक स्थान परिवर्तन गरेर, अधिकांश महिला शेयरधनी र कर्मचारीहरुलाई गुमराहमा पारेर गर्न खोजेको के हो ? एकातिर बोलाएर एकातिर साधारण सभा गर्ने, प्रवेशका लागि छुट्टै पासको व्यवस्था गरेर झुक्याउने, १० हजारभन्दा बढी शेयर सदस्य भएको संस्थाको साधारण सभा होटेलको पाँचौं तलामा १०/१५ जना बसेर गर्ने रु यो सरासर गलत हो, निर्णय सच्याउनु पर्छ ।’
असन्तुष्ट शेयरधनी महिलाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवाका प्रमुख रमेश अर्याललाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्रसमेत दिएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत गुमराहमा पारेर गरिएको सामान्य एउटा वित्तीय संस्थाको साधारण सभामा प्रहरीहरु तैनाथ गरेर, संस्थासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरु भाडामा ल्याएर गुण्डागर्दी शैलीमा सभास्थललाई घेराबन्दी गरेर, कर्मचारी र शेयरधनीहरुलाई प्रबेशमा रोक लगाएर के गर्न खोजिएको हो ?’—शेयरधनी महिलाहरुले प्रश्न गरेका छन् । संचालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि तत्काल छानविन गरी कारबाही गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
यसैबीच ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा विवादमा तानिएको नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा कार्यालयले जनाएको छ । महिला शेयरधनीहरुको निवेदन उपर आवश्यक छानविन गरी उचित कारबाही हुने बैंकका प्रमुख रमेश अर्यालले बताएका छन् ।
शेयरधनीहरूले कार्यकारी प्रमुख श्यामकुमार कटुवालमाथि अपारदर्शी ढंगले कर्मचारी नियुक्ति गरेको, संस्थालाई आर्थिक भार पर्नेगरी महँगो गाडी खरिद गरेको, कार्यालय खर्च बढाएको लगायत आर्थिक अपचलनको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । साथै, ‘मर्जर नगरे पिसिए लाग्छ’ भन्दै कर्मचारीमाथि दबाब दिएको पनि उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ, कम्पनी ऐनविपरीत एक व्यक्ति सिइओ र कम्पनी सचिव रहेको भन्दै यो राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । मनपरि रुपमा ४०५ भत्ता वृद्धि गरी संस्थालाई आर्थिक भार थपिएको विषयमा पनि छानबिनको माग गरिएको छ । शेयरधनी महिलाहरू भन्छन्, ‘१० वर्ष बितिसक्यो, न लाभांश आयो, न बोनस । घरको गाँस काटेर लगानी गरेका छौं, तर अधिकार पाएका छैनौं ।’
उनीहरूले विवादास्पद मर्जर निर्णय खारेज गर्न, पुनः सबै शेयरधनीको उपस्थितिमा सभाको आह्वान गर्न, र दोषीलाई कारबाही गरी संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् ।
बिगतमा ग्रामीण विकास बैंकका आधारशिलाका रुपमा रहेका संस्थापक शेयरसदस्य महिलाहरु भनेर चिनिएका महिला संस्थापक शेयरधनीहरुलाई सभास्थल प्रवेशमा रोक लगाएर, कर्मचारीहरुको बिरोध प्रदर्शनलाई समेत बेवास्ता गर्दै साधारण सभामा सर्लाही मलंगवाको समाज विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग तत्काल मर्ज गर्ने निर्णय गरिएकोमा अधिकांश शेयरधनी र कर्मचारीहरुको विमति रहेको थियो ।
संचालक समितिले शेयरधनीहरुलाई गुमराहमा पार्न साधारण सभा गर्ने स्थान पटकपटक परिवर्तन गरि अनियमित ढंगले गरिएको साधारण सभा र साधारण सभाको निर्णयप्रति हामी घोर बिरोध गर्दछौं भनि सो विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
यसअघि संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले ५५० जना कर्मचारी नियुत्त गर्दा गैरकानुनी र अपारदर्शी ढंगले भर्ना गरेको, महंगा गाडी खरिद गरेको,आदी विषयमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
संस्थाको संचालक समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय बुटवलमा नगरी काठमाडौंका तारे होटेलहरुमा गर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं जाँदा आफु जहाजबाट जाने र गाडी सडक मार्गबाट पठाउने गरेको, कार्यालय संचालन खर्च अनावश्यक बढाएको लगाएत संस्थाको हित विपरीत आर्थिक अपचलनसमेत गरेको, तत्काल मर्जर नगरे संस्थालाई पिसिए लाग्छ भन्दै धम्काउने गरेको सो अपिलमा उल्लेख छ ।
यता ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मर्जर प्रक्रिया पूर्णरूपमा वैधानिक र पारदर्शी भएको संस्थाले विज्ञप्ती जारी गरी दाबी गरेको छ । मिति २०७८ असार २८ गते दशौं वार्षिक साधारण सभा संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा ग्रामीण विकास लघुवित्त र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच सम्पन्न मर्जर भौतिक तथा भर्चुअल माध्यममार्फत शेयरधनीको ६२.७८ प्रतिशत उपस्थितिमा भएको हुँदा वैधानिक र पारदर्शी भएको स्पष्ट पारेको हो ।
मर्जर प्रक्रिया सम्बन्धीमा संस्थाले तीनवटै ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुसँग लामो छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा मर्जर प्रस्ताव पेश गरेको र त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको उल्लेख छ । यसपछि लेखापरीक्षकमार्फत विस्तृत आर्थिक अध्ययन तयार गरी साधारण सभामा पारित गरिएको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । संस्थाले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रसहित आएका सबै शेयरधनीलाई सहभागिता गराइएको दाबी गरेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल विस्तार गर्न मर्जर गरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै संस्थाले कटुवालको सेवा अवधि अझै बाँकी रहेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
मर्जरबाट भविष्यमा पूँजी, कर्जा लगानीको दायरा, सदस्य लाभ, कर छुट लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । साथै, ग्रामीण र समाज लघुवित्तबीच हुने मर्जरले संस्थागत मजबुती आउने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी यो आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको बजेट वक्त्ब्यबाट संस्थालाई २ अरब रुपैया सहुलियत दरको कर्जाको समेत ब्यवस्था गरिएको छ ।
Leave a Reply