कारबाहीको डण्डाले कांग्रेसमा किचलो

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको अनुशासन आयोगले डेढ दर्जन नेतामाथि गरेको कारबाहीले पार्टीमा किचलो थपेको छ । संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा गुट प्रेरित भएर राजनीति नै सिध्याउने गरी प्रतिशोधका साथ पेलेको शेखर समूहको निचोड छ ।

२०७९ स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै कांग्रेसले पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेशका महामन्त्रीसम्मका नेतालाई निष्कासन र निलम्बन गरेको छ ।

अनुशासन समितिको कारबाहीमा परेका गण्डकीका पूर्व मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईलगायत नेताहरू आफू निकटका भएपछि इतर समूह झस्किएको हो । अनुशासन समितिले बिहीबार पनि पार्टीको हितविरुद्ध काम नगर्न २६ जना नेता कार्यकर्तालाई सचेतसमेत गराएको छ ।

डा. शेखर कोइरालाले राखेको आजको बैठकले अनुशासन समितिको निर्णय अस्वीकार गर्‍यो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि विरोधमा छिट्टै जनसभा आयोजना गर्नेसम्मको रणनीति यो समूहको छ ।

संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले गरी ३ जना नेता कारबाहीको पक्षमा उभिएका थिए । सदस्य सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले कारबाहीप्रति विमति राखेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन् भनेका थिए, ‘पार्टीका सबै तहको नेताहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्दा मेरो वा तेरो, ठुलो वा सानो गर्न मिल्दैन । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न हुँदैन । दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनायौँ भने त्यो पार्टीका लागि गम्भीर प्रत्युत्पादकहरू हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

केन्द्रीय अनुशासन आयोगले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय नै पूर्वाग्रही भएकाले सचेत गराउनेबाहेक अन्यमा निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । अन्तिम पटक सचेत गराई माफी दिनु उपयुक्त हुने नत्र पार्टीमा ठुलो समस्या आउने उनीहरूको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘विधिसम्मत निर्णय गरेका छौँ’

अनुसार समितिको संयोजक ढुङ्गानाले भने आफूले विधान अनुसार नै कारबाही गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘मैले विधानअनुसार निर्णय गरेर पार्टीलाई बुझाइसकेको छु । अब कहाँ कसले के भन्छ भन्नेमा मलाई केही भन्नु छैन । विधानविपरीत भए मैले निर्णय गर्न सक्ने नै थिइन् । नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार वा कांग्रेसले समर्थन गरेको उम्मेदवार भनेको छ । त्यो भए पनि दुवै परिहाल्यो नि !’

उनले अहिले कांग्रेसको उम्मेदवार होइन, कांग्रेसले समर्थन गरेको अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई असहयोग गर्दा कारबाही गर्न नमिल्ने भाष्य बनाउन खोजिएको जिकिर गरे ।

ढुङ्गानाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तर हाम्रो विधानमै छ । कांग्रेस वा कांग्रेसले समर्थन गरेको उम्मेदवार भनेर विधानमै लेखेको छ अनि कसरी विधानविपरीत हुन्छ ।’

उनले कसैमाथि उजुरी परेपछि यथेष्ट छलफल गर्न समय लाग्ने भएकाले ६ महिनाभित्रै निर्णय गरिसक्नुपर्ने नभएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यहाँ त फैसला हुन वर्षौँ लाग्छ । त्यसैले ६ महिनाभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनुसन्धान गर्नको लागि समय लाग्न सक्छ । निष्कासन गरेकाहरूको यथेष्ट प्रमाणको आधार नै गरेको छौँ, भएकाहरूलाई सचेत गराएर मात्रै पनि छाडेका छौँ । कसैलाई निलम्बन गरेका छौँ । हामीले एउटै निर्णय गरेको छैनौँ ।’

३५ दिनभित्र दिन सकिन्छ पुनरावेदनको निवेदन

उनले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) धारा ३४ को उपधारा १ (क), (ख) र (घ) अनुसार नेता कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको बताए । उनले विधानअनुसार नै अनुशासन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे पार्टीमा पुनरावेदनको निवेदन दिनसक्ने बाटो खुला रहेको बताए ।

उनका अनुसार विधानको धारा ३४ को उपचार ८ (च) अनुसार कारबाहीका लागि गरिएको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा ३५ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पुनरावेदन निर्णय दिन सक्छन् ।

उनले थपे, ‘कारबाहीमा परेकाहरूले ३५ दिनभित्र चित्त नबुझे केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छन्, त्यो केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्छ । हामीले कसैमाथि पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ ।’

उनले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कुनै निर्णयमा बहुमत र अल्पमतले हनु स्वाभाविक भएको सुनाए । ‘सर्वसम्मत कहाँ हुन्छ र प्रजातन्त्रमा ? त्यसैले हामीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो छँदैछ नि’ ढुङ्गानाले भने ।

पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पार्टीले विधानको विधान अनुसार नै अनुशासन आयोगले कारबाही गरेको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘हामी विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छौँ। पार्टी अगाडि बढ्नको लागि अनुशासन पनि चाहिन्छ। त्यही अनुसार समितिले निर्णय गरेको हो।’

शेखरको बाचा- अन्याय हुन दिन्नँ

शेखरले अनुशासन समितिको निर्णयले आफू निकट नेताहरूलाई अन्याय भएको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनको लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै छन् ।

त्यसबारे आज उनी निकटका नेताहरू उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरू अर्जुननरसिंह, सहमहामन्त्री जीवन परियार, दिलेन्द्र बडू, डा. मीनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी, रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी, बलबहादुर केसी, दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, गुरु घिमिरेलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

भेलामा उपसभापति गुरुङले सभापति देउवा, अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच अनुशासन समितिबारे कुनै निर्णय नगर्ने सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, कुनै छलफलबिना नै अनुशासन समितिले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

आफू निकटका नेताहरूको कुरा सुनेपछि शेखरले कसैलाई अन्याय हुन नदिने बाचा गरेका छन् । उनको भनाइ उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘शेखर दाइले यो कारबाही विधिसम्मत भएको छैन। हामी निकट नेताहरूमाथि छानिछानी गरेको छ। स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा राख्नुभएको छ ।’

नेता गुरुराज घिमिरेले पनि अनुशासन समितिले गरेको कारबाही अनुशासन नियमावली र पार्टी विपरीत दाबी गरे ।

उनले भने, ‘महाधिवेशनमा हाम्रो पक्षमा उभिएकाहरूलाई छानीछानी कारबाही गरिएको छ । पार्टीको विधानअनुसार कुनै पनि अनुसन्धानात्मक कारबाही ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त समय सीमा नाघेकाले कारबाही स्वतः अमान्य हुन्छ ।’

त्यसो त शेखरले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि अनुशासन समितिबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘अनुशासन समितिमा अब केन्द्रीय समिति बाहिरका वरिष्ठ, निष्पक्ष र सक्षम साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। हालको समिति कति कमजोर देखिएको छ भने, कारबाही सिफारिस भएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सामान्य सोधपुछ वा जानकारी दिनेसम्मको सामर्थ्य छैन ।’

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कसैलाई ‘सचेत’ गराउने र कसैलाई ‘निलम्बन’ सिफारिस गर्ने जस्ता विभेदपूर्ण व्यवहारले समिति निष्पक्ष बन्न नसक्ने कुरा राखेका थिए।

प्रक्रियामा जान सुझाव

प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने इतर पक्षका नेताहरूलाई बाहिर भेला गरेर समितिको निर्णय मान्दैनौँ भन्नुभन्दा पनि प्रक्रियामा जान सुझाए ।

उनले भने, ‘अनुशासन समितिमा उहाँहरू (शेखर) को मान्छे पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले हामीलाई तथ्यको आधारमा निर्णय गरेको छौँ भन्नुभएको छ । चित्त नबुझे पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था पनि छ । सबैको सहमतिले बनाएको अनुशासन समितिले नेताहरूमाथि कारवाहीको निर्णय लिएको हो । उहाँहरूले नै प्रमाण हेरेर निर्णय गर्नुभएको हो ।’

उनले अनुशासन समितिले प्रमाण हेरेरै कारबाही गरेको भन्दै सबै कुरा पार्टीमा आइनसकेको बताए ।

उनले थपे, ‘यो बाहिरबाट अस्वीकार गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि प्रक्रियाबाट जानु राम्रो हो । अनुशासन समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्नुभएको छ हामीलाई, चित्त नबुझेर उहाँहरूले ६ महिनाभित्र गर्नुपथ्यो भन्नुभएको होला । ६ महिनापछि उहाँहरूको साथीहरू बस्न हुँदैनथ्यो नि !’