काठमाडौं । विशेष अदालतले आगामी ३ वर्षका लागि गुणस्तरीय सेवामा एनएस (नेपाल स्टाण्डर्ड) आइएसओ (इन्टरनेशलन स्टाण्डर्ड अर्गनाइजेसन) ९००१ः२०१५ को मान्यता प्राप्त गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत रहेको नापतौल तथा गुणस्तर विभागले विशेष अदालतमा बुधबार आयोजित एक समारोहका विच उक्त प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक ज्योती जोशीले विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई प्रदान गरेकी हुन् । प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कुँवरले २०८० मंसिर १८ मा आफु विशेष अदालतको नेतृत्वमा आएपछिको टिमले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेगरी काम गरेपछि त्यसको नजिता स्वरुप उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले बिशेष अदालतले प्राप्त गरेको प्रमाणले झन आफुहरुलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने तथा यसलाई निन्तर कायम गर्नेतिर लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले त्यसका लागि निन्तर निगरानी गरिरहन नापतौल तथा गुणस्तर विभागलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
अध्यक्ष कुँवरले आफु अदालतमा आउदाँ १९९ थान मुद्दा रहेकोमा २ थान ५ वर्ष ननाघेकास समेत रहेको स्मरण गरे । अध्यक्ष कुँवरले त्यसपछि आफु नेतृत्वको टिमले ६ महिनाभित्र कुनै पनि मुद्दाको किनारा लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी ८८ प्रतिशत मुद्दा पछर्यौट गरेको तथा ६ महिना पुगेका मुद्दा सबै पर्छयौट गर्न सफल भएको बताए ।
यस वर्ष पनि ६ महिना पुगेका कुनै पनि मुद्दा बाकीँ नराख्ने गरी काम गरिरहेकोमा विभिन्न कारणले गर्दा करिव आधा दर्जन जती मुद्दा भने ६ महिना कटेका बाँकी रहने पुगेको कुँवरको भनाई छ । उनले यो तहको अदालतले एनएस आइएसओ ९००१ः२०१५ पहिलो पटक प्राप्त गरेको दाबी गरे ।
विशेष अदालतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यस वर्ष २०६ थान मुद्दा दाता भएकोमा करिव ६० प्रतिशत अर्थात १२३ थान मुद्दा पछर्यौट भइसकेका छन् भने ८३ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन् । यस वर्ष करिब आधा दर्जन थान मुद्दा मात्रै ६ महिना नाघेको अवस्थामा पुगेका छन् ।
अध्यक्ष कुँवरले बिशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’देखि पेपरलेस सेवा दिने काम आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बताए । उनले भने, ‘अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि विशेष अदालतलाई लेस पेपर बनाउने तयारीमा छौ । अब एक भवनबाट अर्को भवन वा एक कोटाबाट अर्को कोठामा मिसिल लिनु नपर्ने अवस्थामा विशेष अदालतलाई पुर्याउदैँछौ । विशेष अदालतलाई नमुना अदालत बनाउने प्रतिवद्धता अनुसार ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने अभियान जारी छ । त्योसँगै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने कोर्ट पनि बनाउन खोजिरहेको छौ ।’
स्थापना कालदेखि कार्यान्वयनमा नभएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको काम अघि बढाइदै
२०५९ भदौ ६ गते बिशेष अदालत स्थापना भएदेखि भएका फैसला अझै पनि अधिकांश कार्यान्वयन नभएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनको काम पनि अघि बढाउन लागिएको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी गराए । उनले बिशेष अदालतबाट भएका अन्तिम फैसला यसै अदालतबाट कार्यान्वयन गर्ने योजनामा अघि बढेको जानकारी गराए । साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलता अपनाएर विशेष अदालतले काम गरिरहेको दाबी गर्दै यदि कोहि कसैले अदालतमा त्यस्ता कार्य गरेको भेटिएमा सूचना प्रकाशित गरेर दाबी गर्न अनुरोध समेत गर्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष कुँवरले १२१ दिन भित्र फैसला लेखिसक्नुपर्नेमा अघिल्लो बर्ष केहि ढिलाई भएको भन्दै अहिले भने अघिल्लो वर्षको सबै फैसला लेखिसकिएको बताए । उनले यस वर्ष अदालतबाट भएका फैसला पनि अधिंकाश लेखिसकेको भए पनि कतिपय बाँकी रहेको बताउँदै आफू नेतृत्वको बिशेष अदालतको टिमले अतिरिक्त समयमा समेत अतिरिक्त सुविधा नलिएरै काम गरिरहेको बताए ।
नापतौल तथा गुणस्तर विभागका निर्देशक आलोककुमार मिश्रले विशेष अदालतबाट निवेदक प्राप्त भइसकेपछि दुई चरणको परीक्षण गरेर उक्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको बताए । उनले पहिलो चरणमा बिशेष अदालतले बनाएको रणनीति योजना तथा कार्ययोजनाबारे परिक्षण गरिएको र त्यसपछि देखिएका कमी कमजोरी निक्यौल गरेर बिशेष अदालतलाई जानकारी गराएपछि सुधार भएको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि प्रमाणीकरण परीक्षण गरेर एनएस आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको बताए ।
के हो एनएस आइएसओ ९००१ः२०१५ ?
एनएस आइएसओ ९००१ः२०१५ गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्ड हो, जुन आइएसओद्वारा उपलब्ध गराइन्छ । नेपालमा यसको नाम अगाडि एनएस नेपाल स्टाण्डर्ड राखिन्छ, जसले नेपालमा यसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइएको जनाउँछ ।
सरल भाषामा एनएस आइएसओ ९००१ः२०१५ भन्नाले कुनै संस्था, कम्पनी वा कार्यालयले गुणस्तरमा मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । यसले संस्थाको सेवा वा उत्पादन प्रक्रिया अनुसार, गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । ग्राहकको सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सुधारको प्रक्रिया निरन्तर लागू भइरहेको हुन्छ । डोकुमेन्टेसन, निगरानी, सुधार र मूल्यांकन विधि अपनाइएको हुन्छ ।
सेवाग्राहीको विश्वास जित्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न, सरकारी वा ठूला संस्थासँग सम्झौता गर्न, भित्रि प्रणाली सुधार गर्न यो दिइन्छ । यो प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने उद्योग, सेवा दिने संस्था, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि जसले आफ्ना आन्तरिक कार्य पद्धति गुणस्तरअनुसार सुधार गरेका छन, तिनीहरूलाई दिइन्छ ।
Leave a Reply