राज्यका हरेक संरचनामा दलितको जनसंख्याको आधारमा सहभागिता हुनुपर्ने माग

काठमाडौं । विभिन्न राजनितिक दलका नेताले राज्यका सबै संरचनामामा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले आइतबार काठमाडौंमा गरेको ‘दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र आमसञ्चार’को भुमिका विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनीहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लगायत राज्यका संरचनामा दलित समुदायको सहभागीता कमजोर रहेको जनाउँदै जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिताको माग गरेका हुन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक संरचनाको दलित समुदायको सहभागिता मात्रै भन्दा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संविधानसभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनीए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदमा दलित समुदायको सहभागिता झन झन घट्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले सरकारले आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ र महिला आर्थिक पत्रकार संघलाई एक एक करोड अनुदान रकम दिँदै गर्दा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघलाई किन नदिएको भन्दै प्रश्न गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा संविधान सभाका सदस्य कमला विश्वकर्माले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रुपका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघ पुर्ण रुपमा समाबेशी रहेको उल्लेख गर्दै थप समाबेशी बनाउन पहल गर्ने पतिबद्वता जनाइन् ।

पत्रकार तथा दलित अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय सममचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन र लगायत सन्चारमाध्यमको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समान सभागिता हुनुपर्ने माग गरे ।

दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले दलित समुदायको विषयबस्तु र सहभागिताको हिसाबले आम सञ्चार माध्यम समावेशी बन्नुपर्ने माग गरे । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले वडादेखि संघीय सरकार, संवैधानिक निकाय लगायत राज्यका सबै संरचनामा दलित लगायत उत्पीडित समुदायको भौतिक सहभागिताको लागि आमसञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।

दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियार, सन्जु विश्वकर्मा, सरोज दिलु विश्वकर्मा, कमला परियार, जन पत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, पत्रकार बिरेन्द्र ओली र केशब अर्यालले अधिकारको निम्ति दलित समुदायको एकीकृत रुपमा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट १६ जना अर्थात ५.८१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व छ भने ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा ८ जना मात्रै सहभागिता छ । जवकी मुलुभर दलितको जनसंख्या भने १३ प्रतिशत रहेको छ । २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित अर्थात ८.३२ प्रतिशतको उपस्थिति थियो ।

२०७० सालको संविधानसभामा ४० जना अर्थात ६.६५ प्रतिशत र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना अर्थात ७.२७ प्रतिशत रहेको थियो । संविधानको मूल मर्मविपरीत मन्त्रिपरिष‌द्मा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट बन राज्यमन्त्री छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हक १ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धारा २४ मा जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनिएको छ ।