काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिविअन्तगर्तका शैक्षिक एवं प्रशासनिक सेवामा हड्ताल तालाबन्दी नगर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता महेश भट्टराईद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले गैरकानूनीरूपमा लगाइएका तालाबन्दी खुलाइ काम सुचारु गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समिति र अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्या युनियन (क्रान्तिकारी) ले त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयलगायतमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको विषयमा भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
अनिश्चितकालीन तालाबन्दी र आचरणविपरीतको यस्तो कामकारबाही हुँदा प्रहरी, प्रशासन तथा त्रिवि पदाधिकारीले अनदेखा गर्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन तथा शैक्षिक गतिविधि, अन्य प्रशासकि कार्य, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ लाग्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्वास्थ सेवामा समेत असर पर्न गएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
Leave a Reply