राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय : विधेयक सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध, संसदीय छानबिन समितिको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  निजामति विधेयकमा भएको छेडखानीबारे उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय आजको वैठकले गरेको हो ।
साथै, वैठकले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय वैठकले गरेकाे हाे ।

समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भिर त्रुटीपुर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथी आवश्यक छानविन गरेर कारवाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।