एसियाली खेलकुदअघि मन्त्रालय र ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा, सहभागिता नै विलम्ब हुने डर

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जापानमा हुने २० औँ एसियाली खेलकुदका लागि ३० खेल संघ दर्ता भएको जानकारी मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दियो । तर, त्यसको केही घन्टामै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलम्पिक कमिटीले सार्वजनिक गरेको कुरालाई खण्डन गर्यो ।

खण्डन मात्रै गरेन नेपाल सरकारले अवैध घोषणा गरेको ओलम्पिक कमिटीको कार्य समितिलाई ओलम्पिक गतिविधिमा रोक लगाएको अवस्थामा कमिटीको लेटर प्याड र छापको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगायो ।

मंगलबार दिउँसो नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्टले पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गरेपनि कुनै जवाफ नआएपछि कमिटीले खेल संघ दर्ता सुरु गरेको बताए ।

‘मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार गरेपनि कुनै जवाफ प्राप्त भएन’, उनले भने, ‘खेलाडीहरु एसियन गेम्स खेल्नबाट वञ्चित नहुन् भन्ने मान्यतासहित सबै खेल संघलाई सहभागिता जनाउनका लागि पत्राचार गरेका थियौं । ३० खेल संघले दर्ता गराउनुभएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मातहतमा हुने खेलहरुमा सहभागी गराउने अधिकार नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मात्रै रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मातहतमा हुने सम्पूर्ण खेलहरुमा सहभागी गराउने एकमात्र अधिकार नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र रहने व्यवस्था छ ।’

तर, नेपाल सरकारले भने श्रेष्ठसहित नेतृत्वलाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी अवैध रुपमा रहेकाले त्यसको निर्णयलाई मान्यता दिन नसक्ने स्पष्ट्याए । प्रतियोगिता आयोजकबाट आधिकारिक सूची दर्ताका लागि पत्र प्राप्त नभएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ ।

‘…अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने कुनै पनि खेल प्रतियोगितालाई रोक्ने पक्षमा नरहेको, खेल र खेलाडीको वृद्धि विकासको पक्षमा सदैव रहदै आएको समेत जानकारी गराउदछौं’, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एसियाली खेलकुदका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत राखेपमा ३१ खेल संघ दर्ता भएका छन् ।

खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद गत पुसमा भएको अधिवेशनबाट सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेशविरुद्ध ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनका लागि अघि बढेपछि खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले रोक्न खोजेको थियो ।

ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि अनलाइनमार्फत चुनाव गर्दै जीवनराम तेस्रो पटकका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा भाग नलिन खेल संघहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, राखेपको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै केही संघ निर्वाचनमा सहभागी भएपछि कारवाहीसमेत परेका थिए ।

गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको मान्यता दिएको थियो । तर, सरकारले भने त्यसलाई अवैध भन्दै कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न गराएको छैन ।

खेलकुद मन्त्री चौधरीले ओलम्पिक कमिटीलाई खेल संघकै दर्जामा राख्ने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेसँगै ओलम्पिक कमिटी झनै चिडिएको हो ।

२०औं एसियाली खेलकुद सन् २०२६ सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ तारिखसम्म जापानको आइची र नागोया शहरमा हुँदैछ । तर, प्रतियोगिताअघि तयारीमा जुट्नुपर्ने निकायहरुबिच नै विवाद सिर्जना हुँदा सहभागिताबारे अन्योल हुन थालेको छ ।