काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत छेडछाड गरिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरु एक-अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । तर, विधेयकमा भएको छेडछाडको जिम्मेवारी लिन उनी तयार छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा यसमा जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ ।
गुप्ताले आफूलाई थाहा नदिइकन खतिवडाले सुटुक्क विधेयक संसदमा दर्ता गरेको आरोप लगाए । आफूले असार २ गते विधयेकमा अन्तिम छलफलका लागि बैठक डाकेको तर, छलफलमा नआइकन खतिवडाले विधेयक दर्ता गरिदिएको उनको दावी छ ।
गुप्ताको भनाइ-
राज्य व्यवस्था समितिले अनिवार्य दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक पास गरेको थियो । त्यो बेला एउटा उपसमिति बनाएर त्यसले एक महिना अध्ययन गर्यो र फुल समितिमा फिर्ता आयो । फुल समितिबाट पास भएपछि मैले रामहरीजीलाई सदनमा दर्ता गराउनुभन्दा पहिले हामी एकपटक हामी सबै बसेर अन्तिम छलफल गरौं भनेको थिएँ ।
असार १ गते हाम्रो सल्लाह भएको थियो कि भोलि (असार २ गते) बिहान ९ बजे मेरै मन्त्रालयमा रघुजी पन्त, दिलेन्द्र बडुजी, रामहरीजीसहित कानून, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राज्य व्यवस्था समितिका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरु सबै बसेर फाइनल गरौं । सबैलाई बोलाउने र बिहानको खानाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई नै दिइएको थियो । छलफलबाट फाइनल गरेपछि त्यही दिन (२ गते) नै दर्ता गर्ने भनेर कुराकानी भएको हो । हामीले खानाको पनि व्यवस्थापन गरिसकेका थियौं ।
तर, त्यही दिन (१ गते) बेलुका चार साढे ४ बजेतिर मेरा प्रमुख सचेतकले विधेयक दर्ता भएछ, हामीलाई केही भन्नुभएन भनेर सुनाउनुभयो । मैले त कहाँ दर्ता हुनु, भोलि अन्तिम छलफल गर्ने कुरा छ भनेँ । तर, दर्ता त भइसकेको रहेछ । त्यो थाहा पाउँदा मनमा अलिकति खल्लो लाग्यो ।
मलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्था समितिका सबैलाई फाइनल हेराएर मात्रै दर्ता गर्नुपथ्र्यो । लेखेको त कर्मचारीले हो नि । अनि सबैको मनमा खल्लो भयो । तर पनि ठिकै छ, दर्ता भइसकेपछि कि विरोध जनाउने भनेर सकारात्मक रुपमा नै लियौं । दर्ता गरिसकेपछि तीनपल्ट वैठकको कार्यसूचीबाट हटाइयो । अस्ति मैले टेबुल गरेँ । टेबुल गरेपछि विधेयक पास भयो । भएको यही नै हो ।
– तपाईंले पेश गरेको विधेयकमा गडबडी भएपछि जिम्मेवारी त तपाईंले नै लिनुपर्यो नि होइन ?
मैले पेश गरेको होइन । सदनले एउटा चार लाइन लखेको पन्ना हुन्छ । मैले त्यही पढेको मात्र हो । ‘संघीय निजामति विधेयक २०८२ प्रस्तुत गर्दछु’ यति मात्रै भाषा थियो । संसदमा पेश गरेको राज्य व्यवस्था समितिले नै हो ।
– विभागीय मन्त्रीले अरुलाई दोष पन्छाएर ‘मैले पढेकोमात्रै हो’ भन्न मिल्छ र ?
मैले पटक- पटक सदनमा बोलेको छु । कुलिङ पिरियडमा कमा र फुलस्टठप पनि चेन्ज हुँदैन भनेको छु । हिजो मिडियामार्फत थाहा पाएपछि ‘सक’ भएँ दुई बजेतिर । त्यसपछि बुझ्दै जाँदा यसमा ‘कलाकारी’ गरिएको रहेछ । राज्य व्यवस्था समिति मात्र होइन, सिंगै प्रतिनिधिसभाका माननीयहरु सबैलाई ठगिएको छ । यसले त कानून बनाउन सांसदहरु कत्तिको जानकार छन् भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्यो ।
– कसले बदमासी गर्यो जस्तो लाग्छ त तपाईंलाई ?
कर्मचारीमात्रैको बदमासीजस्तो मलाई लाग्दैन । कर्मचारीले मात्रै यत्रो आँट गर्न सक्दैनन् ।
– रामहरि खतिवडामाथि नै तपाईंको आशंका हो ?
उनको सफा मन थियो भने त्यो दिन बैठकमा किन आएनन् ? एक दिन अगाडि नै किन दर्ता गराए ? यसमा केही न केही छ ।
– सभामुखसँगको बैठकमा आज के कुरा भयो ?
मैल सभामुखज्यूलाई पनि भनेँ । यसमा कडा एक्सन लिनुपर्छ । यो त देशकै बेइज्जती हो । अत्यन्तै गलत काम गरिएको छ । समिति बनाएर छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।
– रामहरिजीसँग कुरा गर्नुभएन ?
उहाँलाई पनि फोन गरेँ । यो जवाफ तपाईँ दिनुस्, मैले त भएको कुरा बोल्नुपर्छ भनेको छु । उनी भनिरहेका छन् कि मैले गरेको होइन । तपाईंले होइन भने कसले गर्यो ? तपाईंको समितिमा थियो । सबै लेख्ने काम तपाईंको सचिवको थियो । तपाईंले रुजु गर्ने समय पनि दिनुभएन । २ गते बस्ने भनेर सल्लाह गर्नुभयो, तर एकै गते लगेर दर्ता गर्नुभयो । यो त छानविन हुनुपर्छ ।
– संसदमा दर्ता गर्न चाहिँ को गएको रहेछ ?
सभापति नै दर्ता गर्न जाने हो । त्यसमा हस्ताक्षर समितिका सभापति र सचिवको मात्रै हुन्छ । हामीले हस्ताक्षर गरेर राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गरेको विधेयक ठीक छ । पछि दर्ता भएको विधेयकमा थप गरिएको हो । हाम्रो हस्ताक्षर भएको विधेयक त राज्य व्यवस्था समितिमै हन्छ ।
– माथिल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वबाटै चलखेल भएको जस्तो त लाग्दैन ?
यो विधेयकमा म यति खटेको छु कि राति २ बजे ३ बजेसम्म पनि बालुवाटारमा हुन्थेँ । यो विधेयकमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भनेर प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिजी, लगायत मन्त्रीज्यूहरू बसेर गरेको निर्णय हो । त्यही भएर मैले सदनमा बोलेको छु ।
– अब के हुन्छ त ?
कुलिङ पिरियड कुनै हालतमा हटाउन पाईंदैन । अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्याउँछ । कसले यो बदमासी गरेको हो भन्ने छानबिन हुन्छ ।
Leave a Reply