सभामुखले सच्याउन सक्छन् ‘कुलिङ पिरियड’को छेडखानी, यस्तो छ नियमावलीको व्यवस्था

काठमाडौं । यतिबेला संघीय निजामती ऐनको ‘कुलिङ पिरियड’मा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि बहस चलिरहेको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा समितिबाट कुलिङ पिरियड समेतको व्यवस्था राख्दै सर्वसम्मतिबाट पारित भएको भए पनि संसदमा पुग्दा बङ्ग्याइएको भन्दै विवाद बढेको हो।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले यसबारे अनभिज्ञता जनाउँदै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। खतिवडा पनि छानबिनको लागि आफू तयार रहेको भन्दै दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइसकेका छन्।

यसबारे चर्को विवाद भएपछि आज सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका छन्।

‘कुलिङ पिरियड’को छेडखानी संसदीय समिति सचिव सुरजकुमार दुराले भने कानुनका सहसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवसँग बसेर प्रतिवेदन बनाउँदा विधेयकमा हेराफेरि भएको आशङ्का गरिएको छ। तर, यसबारे छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग बढिरहेको छ।

तर, विधेयकमा भएको सामान्य त्रुटिलाई सभामुखले नै सुधार गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा २०७९मा उल्लेख छ।

नियमावलीको दफा १३४ मा सामान्य त्रुटि सुधार्ने सभामुखको अधिकार उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ ।’