‘कुलिङ पिरियड’ मा जस्केलाबाट कसरी भयो छेडखानी ? खुल्यो यस्तो पोल

काठमाडौं । झण्डै ७ वर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती विधेयकको हटकेक बनिरहेको ‘कुलिङ पिरियड’ को हेराफेरिबारे आज सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था समिति सभापति, सचिवलगायतका सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

सार्वभौम संसदकै उपहास गर्ने गरी जस्केलाबाट छिराइएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाको ‘बाहेक’ बारे बैठकमा गरमागरम बहस भएको थियो ।

समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको कर्मचारीले २ वर्ष अन्यत्र नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

संसदमा पुग्दा उपदफा ५ थपेर संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पदमा मात्रै कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्याख्या गरिएको छ ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामासमेत मागे । यद्यपि खतिवडाले सञ्चारकर्मीसँग यसमा आफू दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यो संसदमाथिको ठूलो प्रहार हो, यत्रो ठूलो मिस्टेक कानून बनाउने कुरामा कहीँ हुँदैन । त्यसमा हामी छानबिन गर्ने पक्षमा छौँ ।’

सभामुख घिमिरेले समितिले पारित गरेको विधेयक के हो र बनाइएको प्रतिवेदन के हो भनी ? समितिसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभापति रामहरि खतिवडाले पारित गरेको विषयभन्दा प्रतिवेदन फरक गएकोबारे अनभिज्ञता जनाए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार संसदीय समिति सचिव सुरजकुमार दुराले भने कानूनका सहसचिव र सामान्य प्रशासनमन्त्रालयका सहसचिवसँग बसेर प्रतिवेदन बनाउँदा विधेयकमा हेराफेरि भएको बताएका छन् ।

भाषा राम्रोसँग नहेर्दा त्रुटि भएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि सभामुखले गम्भिर त्रुटि भएको भन्दै यसलाई छानबिनको विषय बनाउने बताए ।

‘नहुनुपर्ने त्रुटि भयो । यो छानबिनको विषय बन्छ नै । अब कसरी सच्याउने यो विधिबारे छलफल गरौं’, सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक सदस्यले नेपाल प्रेससँग भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सामान्य त्रुटि सुधार्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ ।

दफा १३४ मा भनिएको छ, ‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको संख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ ।’

उक्त छलफलमा सभामुखसँग एमाले, माओवादी, नेकपा एसले यो विषय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता पदम गिरीले कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीले सिङ्गो संसदीय प्रक्रियालाई नै बदनाम गरेको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताए ।

निर्ममरूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै गिरीले भने, ‘हामीले लामो छलफलपछि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको थियौँ । तर, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूको हकमा लागू नहुने प्रकारको विधेयक सांसदबाट पारित भयो। यो गम्भीर षड्यन्त्र हो, सांसदमाथिको उपहास हो । सार्वभौम संसद् र समितिलाई धूलिसात बनाउने काम भयो ।’

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भने राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूले थाहा थिएन भन्न नमिल्ने बताएकी छन् ।

सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भयो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार आफूले नभेटेको उनको भनाइ छ ।

सुमनाले भनिन्, ‘कुलिङ पिरियडमा बाहेक शब्दको चर्चा चलिरहेको छ । जब मूल विधेयकमा बाहेक शब्द हटाइन्न, त्यति बेलासम्म त त्यो कायम रहन्छ । त्यस कारणले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर सांसदहरू उम्किनको लागि सार्वभौमतामाथि आक्रमण भयो भनियो । त्यो गलत छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । यो विषय टुङ्गोमा नपुगेसम्म अब समितिको बैठक बस्न नसक्ने र विधेयक पनि अघि बढ्न नदिने उनले चेतावनी दिए ।