निजामती विधेयक परिवर्तन गर्नेलाई तत्काल कारबाही होस्, नसच्याउँदासम्म अगाडि बढ्दैन : शेखर

Comments

4 responses to “निजामती विधेयक परिवर्तन गर्नेलाई तत्काल कारबाही होस्, नसच्याउँदासम्म अगाडि बढ्दैन : शेखर”

1. 

   July 1, 2025

   krishna Chandra Timalsina

   शीर्ष नेता र दल ले चाहाना गरे भन्दा फरक आएको पक्कै होइन होला।हाम्रा शीर्ष दल र नेता लोभ लालच र प्रलोभन बिक्छन र देश जनता हित बिपरित काम गर्छन।यिनलाइ देश र जनताको रत्तिभर माया र जिम्मेवारी छैन।

   Reply
2. 

   July 1, 2025

   ksp

   यो अनलाईन पनि कुलिङ पेरियडको वकालत गर्ने, विधेयककाबारेमा नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छ ।शेखरले तत्काल सच्चाएर अघि बढाउँ भनेका छन् । तर ऐन नबनेसम्म यसमा हदैसम्मको चलखेल हुन्छ । अहिलेको चलखेल भ्रष्ट सचिवहरूले गराएका हुन् । यस्ता फटाहाहरूले देशमा केही गर्छन ? गर्दैनन । यिनको काम देश लुटने मात्र हो ।

   Reply
3. 

   July 1, 2025

   Niraj

   यसमा माननीयहरूको औकात देखियो । पहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा हालको कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था थिएन । सचिव र सहसचिवहरू अवकास पछि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने बाहेक अन्य कन्सल्टेन्सीहरूलगायतमा काम नगरुन् भनेर प्रस्तावित दफा ८२(४) राखेको देखिन्छ । हाल संशोधित ८२(४) मा सरकारी सेवाबाट अवकास भएको २ बर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन बन्देज लगाएर कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट निर्णय भई आएको हो । सो व्यवस्था राखेपछि साविकको ८२(४) खारेज हुनु पर्नेमा सो नगरी उक्त दफाको “नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर” भन्ने शव्दावली मात्र हटाई पारित गरेको देखिन्छ । यो राज्य व्यवस्था समितिका माननीयहरूको असक्षमता हो ।
   (सो समितिका माननीय अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन र माननीय अनिता देवीले पेश गरेको विधेदयकको मस्यौदाको तुलना गरौँ ।)
   अनि कर्मचारीलाई दोष दिने नेताहरूले कम्तिमा के भएको हो भनेर तथ्यगत अध्ययन नगरी भाइरल हुन जे पनि बोल्ने कुरा सामान्य भैसक्यो । कुलिङ्ग पिरियडको लागि राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गरी राखेको दफा ८२(४) राखिसकेपछि हाल कायम भएको दफा ८२(५) को कुनै औचित्य छैन । राष्ट्रिय सभाबाट त्यसलाई हटाई छिटो विधेयक पारीत गरी कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त होला ।

   Reply
4. 

   July 1, 2025

   Niraj

   यो राज्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष एवं माननीयहरूको असक्षमता हो । यसले उहाँहरूको औकात देखाइदिएको छ ।
   पहिले तत्कालीन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अनिता देवीले पेश गरेको विधेयकको मसु्यौदा पढौँ जुन संघी संसद (प्रतिनिधि सभा) को वेभसाइटमा छँदैछ । अनि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएकव संशोधन प्रतिवेदन (समितिका अध्यक्ष माननीयले हस्ताक्षर गरेको) हेरौँ । प्रस्तावित विधेयकमा कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था नै थिएन । त्यसो भएकोले प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ (४) मा सचिव र सहसचिवबाट अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूले २ बर्ष सम्म नेपाल सरकारले नियुक्ति दिने बाहेकका अन्य कन्सल्टेन्सी लगायतमा काम गर्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो । तर हाल संशोधित ८२ (४) मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था भएपछि साविकको ८२ (४) हालको ८२ (५) उपदफा नै खारेज गर्नुपर्नेमा माननीयहरूको ध्यान नपुगेर उक्त उपदफामा “नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर” भन्ने सब्दावली मात्र हटाउने भनेको हुन सक्छ । तसर्थ औचित्यहिन हालको ८२(५) राष्ट्रिय सभाबाट हटाएर विधेयक पारित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र रात रह्यो अग्राख पलायो भनेझैँ नहोला भन्न सकिन्न ।

   Reply