निगमलाई श्रम अदालतको चेतावनी, विमान परिचारिकालाई काममा लगाई जानकारी गराउनु

काठमाण्डौं । श्रम अदालतले आफ्नो आदेश अटेर गरेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमलाई विमान परिचारिकालाई काममा लगाई जानकारी गराउन पुन आदेश दिएको छ ।

कानुन विपरित, पूर्वाग्रह राखेर सेवाबाट जबर्जस्ती हटाएपछि निवेदक प्रजिता कार्की अदालतकी शरणमा पुगेकी थिइन् । उनीसहित निगमका क्याविन क्रुले दिएको निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेश अवलेना गरेको भन्दै अदालतमा मुद्धा परेको थियो ।

श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले आदेश पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी सहित आइतवार पत्राचार भएको थियो ।

नियमावलीमा ५० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले विमान परिचारिका कार्कीलाई हटाइएको अवधिको सेवा, सुविधा सहित काममा लगाउन श्रम अदालतले जारी गरेको आदेश निगमले अटेर गरेको थियो ।

गत वर्ष असोज १८ गते निगमले उक्त गैरकानुनी निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्धा विचाराधीन रहेकै बेला निगम व्यवस्थापनले पूर्वाग्रह साँधी अटेर गर्दै आएको थियो ।

सोही बीचमा निगमका सबै क्याविन क्रुले विरोध गरेपछि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसहितले आदेश पालना गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

तर, सहमति कार्यन्वयन नभएपछि कर्मचारीहरु श्रम अदालत पुगेका हुन् । श्रममा भएको सुनुवाईपश्चा्त अवहेलनाको मद्दोका सुनुवाई गर्दै यसअघिको आदेश पालना गरी अदालतललाई जानकारी गराउन आदेश भएको कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।

शुक्रबारको सुनुवाईमा अधिवक्ताद्धय लुईंटेल र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

कार्कीलाई असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन समेत श्रम अदालतको आदेशमा भनितापनि आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो ।

काममा लगाएर असार १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा समेत छलफलमा उपस्थित हुन निगमलाई आदेश दिएपनि आदेश बमोजिम काममा नलगाएकोले कार्कीले अवहेलनाको बेग्लै मुद्धा दिएकी हुन् ।

सर्वोच्चमा परेको रिटमा भने निवेदकहरुको पक्षमा एक वर्ष अघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइसकेको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।

रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर बिना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको उनीहरुको दाबी छ । सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।