काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अहिले संसद सदस्यका रूपमा निलम्बित छन् । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले बुधवार राति ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सुविधा दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन- २०५९ को दफा २६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन- २०४८ को दफा १७ ले गरेको समान व्यवस्था हो, ‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने…।’
जेठ २२ मा नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएकै दिन अख्तियारले दफा १७ को व्यवस्थाबमोजिम निलम्बन गर्नका लागि संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्रका आधारमा उनी निलम्बित भएका हुन् । सो व्यवस्थाअनुसार उक्त मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म उनी निलम्बित हुन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको नजिर फरक छ ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा मनाङ जिल्लाबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले संसद सचिवालयलाई निलम्बनका निम्ति पत्राचार गर्यो ।
कारण थियो, २०७५ माघ २१ मा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन हुनु । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जितेर आउँदासम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन नै थियो । तसर्थ उनी २०७९ पुस १२ गते निलम्बित भए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले अख्तियारबाट भएको निलम्बनको पत्र विपरीत २०८० चैत १६ गते निलम्बित हुनुनपर्ने आदेश दियो । न्यायाधीश डा।मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन गर्ने संसद सचिवालयको निर्णय बदर गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू निलम्बित भएपछि संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी त्यागेका छैनन् । पार्टी अध्यक्षका रूपमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका छन् । तर, संसद सदस्यका रूपमा निलम्बित छन् । के नेपालले टेकबहादुर गुरुङको नजिरमा टेकेर सर्वोच्चबाट निलम्बन फुकुवाको अपिल गर्न चाहेका छन् ? नेपाल प्रेसले उनी पक्षका कानुन व्यवसायी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा।गोविन्दप्रसाद बन्दीलाई यो प्रश्न गर्यो । उनले यसबारे केही नसोचेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘फरक परिस्थिति र फरक किसिमको मुद्दा हो’, उनले भने, ‘हामी मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ र छिटो निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने मागका साथ बहस गर्दैछौँ ।’
त्यसो भए के नेपालले मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म आफ्ना अन्य जिम्मेवारी त्याग्लान् ? यो प्रश्नमा उनी नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वाला अहिले नै केही भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘बैठक बस्न पाइएको छैन, बसेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, अरूले के भन्नुहुन्छ, अनि मात्रै एउटा निर्णय होला’, उनले भने ।
तर, निलम्बनबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा रिटमा जाने कि नजाने भनेर छलफल हुनसक्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि, टेकबहादुर गुरुङको नजिर र नेपालको स्थिति फरक भएको उनले पनि बताए ।
गुरुङका हकमा ३ करोडभन्दा कम बिगो कायम भएको भ्रष्टाचार मुद्दा भएका कारण त्यस्तो आदेश भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि, नेपालले निलम्बनमुक्त हुने चाहना राखेको अवस्थामा रिटमा जाने बाटो खुल्ला भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी छलफल गर्छौँ र आवश्यक निर्णयमा पुग्छौँ’, उनले भने ।
दलको नेता के होला ?
नेपाल आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलको नेता पनि हुन् । निलम्बनयता न पार्टी, न दल कुनै पनि बैठक बोलाएका थिएनन् । तर, शुक्रवार भने पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दैछ ।
अहिले उक्त पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारीमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे छन् ।
नेपाल निलम्बन भएयता संसदीय दलका सम्पूर्ण गतिविधिको नेतृत्व उनैले गर्दै आएका छन् । यद्यपि, उनलाई पार्टी वा दलको बैठकले कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएको छैन । नेपाल प्रेसले पाण्डेलाई सोध्यो, ‘के अब तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्दै हुनुहुन्छ ?’
उनले भने, ‘सचिवालय बैठक भोलि छ, त्यहाँ उहाँ (नेपाल) ले नै केही भन्नुहोला, अरू साथीका कुरा पनि केही आउलान् । नेता नहुँदा उपनेताले नै काम गर्ने कुरा त स्वभाविक भइहाल्यो ।’
Leave a Reply