थान संस्कृति संरक्षणका लागि ऐन बनाउन माग राख्दै ध्यानाकर्षण

विराटनगर । कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा आएका तराईका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरूले आस्थाका साथ मान्दै आएको थान संस्कृतिको संरक्षण गर्न ऐन बनाउन माग गर्दै ग्रामथान संरक्षण समिति कोशी प्रदेशले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पाँच कर्ण राईलाई ऐन बनाउन माग गर्दै ग्रामथान संरक्षण समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

कोशी प्रदेश सभाका प्रदेश सभा सदस्य जय प्रकाश चौधरी सहित ग्रामथान संरक्षण समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको ग्रामथान संरक्षण समिति कोशीका अध्यक्ष तेजनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।

समितिले नेपालको संविधानको अनुसूची १८ ले दिएको सांस्कृतिक अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र भएको स्मरण गराउँदै थान संस्कृति बनाउन सकिने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री पाँच कर्ण राईले आदिवासीको सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणका लागि आफू गम्भीर रहेको बताए ।

उनले तराईका आदिवासी मात्रै नभएर पहाडमा पनि थान मान्ने आदिवासी भएकाले उनीहरूको विषय पनि सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री राईले बताए ।

थान संरक्षण ऐन बनाउने विषयमा मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको मन्त्री राईले जानकारी दिएका थिए । मन्त्री राईले सामाजिक मन्त्रालयले कोशी प्रदेशको संस्कृति नीति बनाई रहेको जानकारी गराउँदै सो नीतिका आधारमा थान संरक्षण ऐन बनाउन सकिने बताए।

ग्रामथान संरक्षण समितिले यस अघि आदिवासीको संस्कृति संरक्षण गर्न ऐनको आवश्यकता रहेको विभिन्न समयमा गरिएका कार्यक्रमको निष्कर्ष समेत रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा जिकिर गरेको छ ।

‘प्रदेश संवाद समूहको संयोजनमा प्रदेश सभा सदस्य माननीय जय प्रकाश चौधरीको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको अध्ययन कार्यदल समिति गठन गरी अध्ययन गरी थान संस्कृति संरक्षणको लागि ऐनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष रहेको अवगत नै छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि मन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको अन्तर संवादमा समेत प्रदेशसभाले संस्कृति नीति निर्माण गरी सोही नीतिका आधारमा थान संस्कृति संरक्षण ऐन बनाउने निष्कर्ष निकालेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयले प्रदेशको आफ्नै संस्कृति नीति तयार गर्दै गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले संस्कृति नीतिलाई असारमै मन्त्रिपरिषद् मार्फत प्रदेश सभामा पेस गर्ने जनाएको छ ।