न्यायिक समितिको सुदृढीकरणमा स्थानीय तहकाे दायित्व र प्राथमिक क्षेत्र

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया सात चरणमा सम्पन्न हुनेछ । स्थानीय तहले अहिले पाँचौं चरणको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा कार्य गरिरहेको हुनुपर्नेछ । यस चरणामा वडा समितिबाट र पालिकाको महाशाखा, शाखाबाट प्राप्त योजनाहरूलाई विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । यस समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावसमेत तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता र चाहनाबमोजिम राजनीतिक रूपमा प्रस्ताव गरिएको घोषणापत्रलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ । यो कार्यको लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यो समिति स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका समस्या, चुनौती र सुधारका उपायहरूलाई प्रस्ट रूपमा पहिचान गर्नसक्छ । साथै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता पहुँच, पूर्वाधार विकास, मानव स्रोतसाधन, तालिम, जनचेतना तथा सहजीकरणसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउन सकिन्छ । यसरी न्यायिक समितिले नीतिगत प्राथमिकता स्थापित गर्दै न्यायसम्बन्धी सेवा सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गर्नसक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलो पटक स्थानीय तहलाई न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गर्‍यो । स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने सामान्य प्रकृतिका विवादहरू मेलमिलाप तथा निर्णयमार्फत समाधान गर्न गठित न्यायिक समितिले विगत आठ वर्षमा स्थानीय न्याय प्रवाहको आधारशिला तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । यद्यपि यस अवधिमा प्राप्त अनुभवले देखाउँछ कि न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति जस्ता पक्षहरू मुख्य रूपमा निर्भर रहन्छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनामा स्थानीय सरकारको भूमिका केवल सेवा प्रदायकको रूपमा मात्र सीमित नभई नागरिकको न्यायसम्मत अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि स्थापित भएको छ ।

संविधानको मर्मअनुसार न्यायिक समिति केवल विवाद समाधानको माध्यमका रूपमा मात्र नभई जनतालाई सरल, सुलभ, छरितो र पहुँचयोग्य न्यायको संरचना बनाउने संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । यस सन्दर्भमा संघ सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि लिएको नीतिमा न्यायिक समितिलाई प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने नीतिगत संकल्प गरेको छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा समेत नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकता निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति जस्ता पक्षहरू मुख्य रूपमा निर्भर रहन्छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनामा स्थानीय सरकारको भूमिका केवल सेवा प्रदायकको रूपमा मात्र सीमित नभई नागरिकको न्यायसम्मत अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि स्थापित भएको छ ।

न्यायिक समितिले हालसम्म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवादहरू समाधान गर्दै आएको भए पनि यसको कार्यसम्पादनमा सबै स्थानीय न्यायिक समितिका कार्य प्रक्रिया एकरूप छैन । कतिपय स्थानीय तहमा समितिले संविधानको मर्मबमोजिम कानूनी संरचना र न्यायिक प्रक्रियालाई व्यवहारमा उतार्न सकेको छ । कतिपयमा न्यूनतम औपचारिकता पूरा गर्न सीमितमात्र सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूका लागि न्याय सम्पादनसम्बन्धी प्रभावकारी तालिमको अभाव, संस्थागत व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव, मेलमिलापकर्ताको छनोट र मेलमिलापकर्ताको कार्यसम्पादनमा स्पष्ट मापदण्डको अभावले विवाद समाधान प्रक्रिया नै पक्षपाती र अपारदर्शी हुने जोखिम पनि बढाएको छ ।

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कतिपय न्यायिक समितिले प्रयोग गर्ने न्यायिक प्रक्रिया र अभिलेखीकरण प्रणाली अझै पनि परम्परागत शैलीमा छ । कतिपय नगरपालिकाले डिजिटल डाटाबेस सुरु गरेको भए पनि ती एकीकृत, समयमै अपडेट हुने, न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने, न्यायिक समितिबाट तयार गर्ने लिखतमा सहयोग गर्ने, रजिस्टर र प्रतिवेदन तयारीमा विश्लेषणयुक्त बनाउने सुविधा नभएका छन् । त्यस्तै धेरैजसो स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्था निरन्तर भएको पाइन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा न्यायिक समितिको सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सुदृढीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रहरूः

१) संस्थागत सुदृढीकरण र कानूनी स्पष्टता

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत गठन गर्ने एकल अधिकार दिएको छ । यो अधिकारलाई कुनै पनि स्थानीय तहले अझैसम्म पनि व्यवहारमा ल्याएको जानकारी छैन । संविधानको मर्मबमोजिम यस अधिकारको कार्यान्वयन स्थानीय तहको न्यायिक स्वायत्तताको अभ्यासका लागि अत्यन्त जरूरीसमेत छ । स्थानीय अदालतको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न स्थानीय अदालतको भूमिका, प्रभावकारी सञ्चालन गर्न दक्ष मानव संसाधन विकास, अदालतको क्षेत्राधिकार, संरचनात्मक व्यवस्था (न्यायाधीश, कर्मचारी के कस्तो हुने) र न्याय सम्पादन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने ऐन तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । यो कार्य मुख्यतः स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको भए तापनि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नाले स्थानीय अदालत गठन प्रक्रियामा थप सहज रअन्तरसरकारका बिचमा समेत समन्वय कायम हुनेछ । स्थानीय अदालतको पनि स्थानीय तहको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

२) दक्ष जनशक्ति र नियमित तालिम

न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्यहरू, सचिवालय तथा मेलमिलापकर्तालाई आधारभूत, पुनर्ताजगी र विषयगत तालिम प्रदान नगरी न्यायिक समितिको सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । यसका लागि तालिम सामग्री स्थानीय भाषामा विकास गर्नुपर्छ । प्रशिक्षकको समेत छनोट मापदण्ड र दक्षता प्रमाणीकरण आवश्यक छ । न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन प्रक्रियासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दा आधिकारिक पाठ्यक्रम तयार गरी सबै स्थानीय तहमा समान ज्ञान, सीप र धारणा प्रदान गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहहरूले पनि यस्ता तालिमहरू सञ्चालन गर्दा आधिकारिक निकायसँग समन्वय गर्न सकिन्छ।

संविधानको मर्मअनुसार न्यायिक समिति केवल विवाद समाधानको माध्यमका रूपमा मात्र नभई जनतालाई सरल, सुलभ, छरितो र पहुँचयोग्य न्यायको संरचना बनाउने संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । यस सन्दर्भमा संघ सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि लिएको नीतिमा न्यायिक समितिलाई प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने नीतिगत संकल्प गरेको छ ।

३) प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह

न्यायिक समितिको सबै प्रक्रिया विवाद दर्ता, प्रमाण संकलन, निर्णय तथा कार्यान्वयन, मेलमिलाप प्रक्रिया, निर्णय अभिलेख, कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली र प्रतिवेदनसमेतलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । न्यायिक समिति सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी सबै पालिकाले एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले न्यायिक समितिको जवाफदेहिता पनि बढाउन मद्दत पुग्नेछ । न्यायिक समितिबाट समाधान भएका विवादको अवस्था के छ भनेर हेर्न संघ सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुनै संरचना रहेका छैनन् । सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी एकीकृत अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समेत सहकार्य हुनसक्छ ।

४) मेलमिलापकर्ताको छनोट, तालिम र कार्य मूल्याङ्कन प्रणाली

हाल अधिकांश न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताको तालिमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी कतिपय स्थानीय तहमा हरेक वर्ष तालिममा मात्र लगानी गर्ने अनि मेलमिलापकर्तालाई सक्रिय बनाई परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान नपुग्दा त्यस्तो लगानी अनुत्पादक पनि भएको छ । तालिम सञ्चालन गर्दा मेलमिलापकर्ताको छनोटमा निष्पक्षता, लैङ्गिक समावेशिता, सामाजिक मान्यता र कानूनी ज्ञानको मापदण्डको पालना गरिनुपर्छ । मेलमिलापकर्ताको परिचालन गरिसकेपछि उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्पष्ट प्रणाली विकास नगरी मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणस्तरमा सुधार सम्भव हुँदैन ।

हरेक वर्ष थप नयाँ मेलमिलापकर्ता तयार गर्न लगानी गर्नुको सट्टामा भएकाहरूलाई नै प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ । मेलमिलापकर्ता तालिम लिँदा उत्साहित हुने अनि पछि विस्तारै निष्क्रिय हुँदैजाने कारणको खोजी गरी यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ । मेलमिलापलाई पेशा बनाई मेलमिलापकर्तालाई पैसासँग जोडी व्यावसायिक मेलमिलापको अवधारणा बनाउन सोच्ने बेला आएको छ ।

५) नागरिक सहभागिता र जनचेतना

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता केवल कानूनी संरचना र प्राविधिक पक्षले मात्र होइन, नागरिकको सहभागिता र विश्वासले नै निर्धारण गर्छ । न्यायिक समितिसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई विद्यालय तहमा, समुदाय तहमा, महिला समूह, युवा क्लब र टोल विकास संस्थासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । न्यायिक समिति भनेको के हो, यसले कस्ता-कस्ता विवादहरू समाधान गर्छ, न्यायिक समितिबाट सेवा कसरी लिने भन्ने विषयमा समुदायमा स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । यसबारेमा वार्षिक कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत गठन गर्ने एकल अधिकार दिएको छ । यो अधिकारलाई कुनै पनि स्थानीय तहले अझैसम्म पनि व्यवहारमा ल्याएको जानकारी छैन । संविधानको मर्मबमोजिम यस अधिकारको कार्यान्वयन स्थानीय तहको न्यायिक स्वायत्तताको अभ्यासका लागि अत्यन्त जरूरीसमेत छ ।

६) न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि प्रणाली विकास

न्यायिक समितिको कामकाज पारदर्शी बनाउनुपर्छ । समितिले नियमित प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, नागरिकहरूसँग पृष्ठपोषण संकलन गर्ने र सरोकारवालाहरूसँग परामर्शको संयन्त्र बनाइ नियमित समन्वय गर्ने जस्ता कार्य यस आर्थिक वर्षका प्राथमिकतामा राख्नसक्छ । समितिबाट न्यायिक सेवा लिएका पक्षहरूसँग सन्तुष्टि मापन गर्ने र त्यसको आधारमा सेवा सुधार गर्ने अभ्यास विकास गर्नु जरुरी छ । प्रतिवेदनहरू अनलाइन प्रकाशित गर्ने व्यवस्था भए न्यायिक समितिमाथिको विश्वास अझै बढ्नसक्छ ।

७) अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित सुधार प्रक्रिया

हरेक न्यायिक समितिले बर्सेनि आफ्नो गतिविधिको समीक्षा गर्ने, जिल्लास्थित अन्य न्यायिक समितिसँग अन्तरसंवाद तथा अभ्यास आदानप्रदान जस्ता कार्य गर्न सक्नेछ । समितिबाट समाधान भएका मुद्दाको प्रकृति, प्रक्रिया र प्रभाव विश्लेषण गर्ने र त्यसको आधारमा न्यायिक समितिको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न योजना बनाउनुपर्नेछ । यस्तो अभ्यासबाट नै न्यायिक समितिको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ ।

८) आवश्यक सहकार्य र साझेदारी

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक सहकार्य र साझेदारीहरूलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ । विशेषगरी मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार र कार्यप्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला अदालत बार एसोसियसनसँग सहकार्य गर्दै न्यायिक समितिको काममा सहयोग लिनसक्छ । त्यस्तै न्यायको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका गैरसरकारी संस्था तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय गरी न्यायिक समितिको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसले समितिको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ ।

साथै संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर न्याय सम्पादनसम्बन्धी तालिम तथा पाठ्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ, जसले न्यायिक समितिहरूबीच कार्यगत समन्वय र समानता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । यस्तो सहकार्य र साझेदारीले न्यायिक समितिको दीर्घकालीन संरचनागत सुदृढीकरणमा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्यहरू, सचिवालय तथा मेलमिलापकर्तालाई आधारभूत, पुनर्ताजगी र विषयगत तालिम प्रदान नगरी न्यायिक समितिको सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । यसका लागि तालिम सामग्री स्थानीय भाषामा विकास गर्नुपर्छ ।

९) थप नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू

न्यायिक समितिको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्न केही विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, जसले समुदायमा न्यायिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नेमात्र नभई संस्थागत सुदृढीकरणमा पनि योगदान पु¥याउँछ । यस सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष एक हप्ता न्यायिक सप्ताह मनाउने कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी हुनसक्छ । जसमा न्यायिक समितिको सेवा, प्रक्रिया र प्रभावबारे नागरिकहरूलाई जानकारी दिने र प्रचारप्रसार गर्ने जस्ता अन्तरक्रिया आयोजना गर्न सकिन्छ । यसले समितिप्रति जनविश्वास बढाउनेछ । कानून संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई न्यायिक समितिको सहयोगीका रूपमा संलग्न गराई अनुभवजन्य शिक्षा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट भावी कानून व्यवसायीहरूलाई स्थानीय न्याय प्रणालीको अभ्यासमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण हुनेछ ।

साथै समुदायस्तरमा न्यायिक शिक्षा र समुदायका विवाद समाधानमा सघाउन युवा न्याय स्वयंसेवक टोली गठन गर्न सकिनेछ, जसले न्यायिक समितिको विधिसम्मत प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने, मेलमिलापमा जान पक्षहरूलाई सहयोग गर्ने र नागरिक सशक्तीकरणमा योगदान दिनेछन् । यस्ता विशेष कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा न्यायिक संस्कृति निर्माणतर्फ एक महत्वपूर्ण कदमसमेत हुनेछन् ।

१०) बजेटको व्यवस्था र दीर्घकालीन लगानी

न्यायिक समितिले माथि उल्लेख गरिएका समेतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु स्थानीय शासनको पूर्वशर्त हो । आवश्यक तालिम, प्रविधिमैत्री सेवा, मानव संसाधनको व्यवस्था, सल्लाहकार तथा परामर्श सेवा र मेलमिलाप केन्द्र तथा मेलमिलापकर्ता परिचालन गर्न निश्चित शीर्षकमा रकम छुट्ट्याउने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समितिका आवश्यकता प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।

११) पाठ्य सामग्रीको व्यवस्था

न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक पाठ्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले न्यायिक समितिको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मेलमिलापकर्ताहरूका लागि प्रयोगमा सहज हुनेगरी मेलमिलापसम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेटिएको पाठ्यपुस्तक, अभ्यास सामग्री तथा सरोकारवालाहरूका लागि मार्गदर्शक दस्तावेजहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । यस्ता सामग्रीहरूले न्यायिक समितिलाई र मेलमिलापकर्ताहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिने, समान अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कानूनी सन्दर्भको उपयोग सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

मेलमिलापकर्ताको परिचालन गरिसकेपछि उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्पष्ट प्रणाली विकास नगरी मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणस्तरमा सुधार सम्भव हुँदैन । हरेक वर्ष थप नयाँ मेलमिलापकर्ता तयार गर्न लगानी गर्नुको सट्टामा भएकाहरूलाई नै प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ ।

साथै यस्तो सामग्री विकासमा स्थानीय तहले प्राविधिक विशेषज्ञ, कानून व्यवसायी र मेलमिलाप क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहन्छ । डिजिटल प्रविधिको उपयोगमार्फत यिनलाई सजिलै पहुँचयोग्य बनाउनु पनि प्रभावकारी रणनीति हुनसक्छ । यसरी पाठ्यसामग्री व्यवस्थापनलाई योजना, बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट रणनीतिसहित अगाडि बढाउनु न्यायिक समितिको संस्थागत विकासका लागि दूरगामी परिणामदायी हुने देखिन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाभित्रको स्थानीय शासन प्रणालीमा न्यायिक समिति यसको मुख्य अङ्गका रूपमा रहँदै आएको छ । यद्यपि विगत आठ वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि न्यायिक समितिको संस्थागत सुदृढीकरण, जनविश्वास निर्माण, पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि अझै महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

न्यायिक समितिको भूमिका केवल मेलमिलापकर्ता परिचालनमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन । न्यायिक समितिबाट कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको अधिनमा रही आवश्यकका आधारमा निर्णय वा फैसला गरी समुदायस्तरमै न्याय स्थापना गर्नुपर्छ । यसको लागि आवश्यक कानूनी संरचना, नीति, बजेट, दक्ष मानव स्रोत र प्रविधिसमेतको एकीकृत संयोजन आवश्यक छ ।

संविधानमा परिकल्पित स्थानीय अदालत स्थापना नगरिएसम्म पनि न्यायिक समितिलाई त्यसको वैकल्पिक संरचना मान्दै यसको क्षमता अभिवृद्धिमा सघन ध्यान दिन आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहहरूले न्यायिक समितिलाई केन्द्रमा राखी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो भने स्थानीय तहमा न्याय साँचो अर्थमा नागरिकको पहुँचमा पुग्नेछ र न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्नेछ । यसले संविधानको कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्न सहयोगसमेत पुग्छ ।