काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखले घरजग्गामा कडाइ गर्दै ल्याएको नयाँ निर्देशक एक सातामै संशोधन भएको छ ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न गरेको व्यवस्थाबारे केही प्रावधानहरू हटाएको हो ।
विभागले यही जेठ २० गते घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको विराधे भएपछि विभागले आइतबार संशोधन गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट नचाहिने भएको छ । विभागले खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता र एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने र बैंक स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।
अब १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसाथको घरजग्गाको खरिद बिक्री कारोबारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरण मार्फत गरी सो को प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा इ–पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक बमोजिम तोकिएको भुक्तानीका अन्य उपकरणहरूबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुबैले प्रमाणित गरेको पेश गर्नुपर्नेछ ।
बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर एक करोडमा झारिएको छ ।
Leave a Reply