सम्बन्धित देशले प्रवेषाज्ञा (भिसा) दिएको छ भने कुनै पनि वैध राहदानी बहाक नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ जान अवरोध गर्न हुन्न, पाइन्न । तर, हामी केही देशको हकमा ‘भिजिट भिसा’बारे अनुदार छौं । र, यसको पनि कारण छन् ।
नामले नै भिजिट भिसा भनेको, भ्रमण गर्न जाने भिसा अर्थात् पर्यटक भिसा भन्ने बुझिन्छ । यो भिसा दुई थरी मान्छेले लिन्छन् । पहिलो- विशुद्ध घुम्ने उद्देश्यमा जाने । दोस्रो- भिजिट भिसा लिने तर काम गर्ने उद्देश्यमा जाने ।
नेपालले खाडीका कतिपय देशमा महिलालाई काम गर्न जान रोक लगाएको छ । केही मुलुक पुरुषको रोजगारीका लागि पनि निषेधित छ । जोखिमका कारण रोजगारीका लागि जान नपाइने मुलुकमा भिजिट भिसामा पुगेर काम गरेर बस्छन् नेपाली । यो छलपूर्ण अभ्यास विगतदेखि निरन्तर छ, भविष्यसम्मकै लागि ।
भिजिट भिसामा विदेश जानेले अतिरिक्त कागजात पेश गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था छ । कानूनमा छैन, अड्डामा छ भनेपछि व्यवस्थाभन्दा पनि बाध्यता भन्दा ठीक होला । जस्तोः भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा आफन्तकोमा रहने भए एकाघरका तीनपुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र ।
संयुक्त अरब एमिरेट्स बहराइन, कुबेत, कतार, ओमन र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूची (२) बमोजिम स्वघोषणा फारम भर्नुपर्छ । स्वघोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाण भार सम्बन्धित व्यक्तमा रहन्छ ।
अतिरिक्त कागजात वा स्वघोषणाको प्रमाण पुर्याउन नसक्दा भिजिट भिसामा जाने व्यक्ति विमानस्थलबाटै फर्किनु पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले ऊ विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा हुने झन्झट वा फिर्तासम्मको सम्भावना टार्न जे गर्न पनि तयार हुन्छ वा गराइन्छ ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनाम माग्दै वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले संसदमा भनेका थिए, ‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, हुनुहुन्न ।
‘भिजिट भिसा लिएर काम गर्न जाने हो भने अध्यागमनले केरकार गरेर अनेकथरी कागजात माग्छ । चित्त बुझेन भने फर्काउन पनि सक्छ । केरकारमा नपरी र अतिरिक्त कागजात नदेखाइ सरासर जान त पैसा दिनुपर्छ’ भनेर म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी वा तिनका दलालले व्यक्तिसँग पैसा उठाउँछन् ।
जस्तैः कुनै म्यानपावर कम्पनी वा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा ५० जना उड्दै छन् भने ती कम्पनी वा एजेन्सीले प्रतिव्यक्ति बराबर पैसा उठाएर अध्यागमनका कर्मचारीलाई बुझाउँछन् । र, उनीहरूले दिएको सूचीका आधारमा भिजिट भिसामा जानेलाई सहजै अध्यागमन पार गराइन्छ ।
जुन कम्पनी वा एजेन्सीको एकमुष्ठ पैसा अध्यागमनका कर्मचारीले पाउँदैनन् ती कम्पनी वा एजेन्सीबाट जानेहरू बढी केरकारमा पर्छन् । यानत्यान कागजात मागिन्छ । अनावश्यक हैरानी दिएर अध्यागमनका कर्मचारीले समय कटाइदिँदा कतिपय त विमान छुटेर फर्किनुपर्छ । सम्पूर्ण कागजात भएका मान्छेसमेत झन्झटमा पर्नुभन्दा पैसा बुझाएर सुरक्षित रहन चाहन्छन् ।
भिजिट भिसाका यात्रुबाट उठाएको पैसा म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, दलाल र अध्यागमनका कर्मचारीबीच पूर्वसहमतिको प्रतिशतअनुसार बाँडिन्छ ।
भिजिट भिसाका यात्रुसँग अवैध पैसा उठाएर विमानस्थल अध्यागमनसम्म र त्यहाँबाट अन्यत्र पुर्याउने विगतदेखि निरन्तर र निर्वाध चल्दै आएको धन्दा पछिल्लो समय ‘भिजिट भिसा प्रकरणका’ रूपमा चर्चित छ ।
समाचारमा सुनिहाल्नु भयो, पढिहाल्नु भयो- प्रतिव्यक्ति पचास हजारदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म उठाइन्थ्यो । दैनिक पचास लाख बराबरको सेटिङ हुन्थ्यो । कहाँ-कहाँ पुग्थ्यो/पुग्छ होला सेटिङको त्यो पैसा ?
कतिपय त, विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुखले आफूसहित त्यहाँका कर्मचारीको भाग छुट्याएर अध्यागमन विभागका डीजी, गृहमन्त्रालयका सचिव हुँदै गृहमन्त्रीसम्म भाग पुर्याइदिने दाबी गर्छन् । अहिलेसम्म ‘रे’ कै आधारमा चलेको छ यो दाबी । किनकि, पुष्टि हुनलाई त त्यो चेनबारे अनुसन्धान नै भएको छैन ।
गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीले जनता नलुटिउन् बरु अतिरिक्त आम्दानीको एउटा स्रोत बन्द होस् भन्ने ठान्दा भिजिट भिसासहित विमानस्थल अध्यागमनमा हुने सबै सेटिङ तत्काल भत्काउन सकिन्छ । तर, उनीहरू ठान्दैनन् । पैसाले कसलाई पो पुग्छ र ! स्वतः नियमित प्राप्त हुने आम्दानी कसले पो गुमाउन चाहान्छ र !
सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावको गलत व्याख्या गरेर व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साँधियो । तथ्य बाहिर गएर वा बंग्याएर संसदीय शक्तिका आधारमा व्यक्ति लक्षित प्रतिशोध साँध्ने सहयोगी हुने संरचनाभन्दा आयोगमै जोड दिनुपर्छ विपक्षी दलले पनि ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सबैभन्दा आकर्षक ठाउँ हो, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय । जहाँको नेतृत्व हत्याउन कर्मचारीबीच मारामार त हुने नै भयो, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् । अध्यागमन अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको मालदार अड्डा भएकाले त्यहाँ जाने अपवाद बाहेकका कार्यालय प्रमुखले सेटिङ भत्काउन होइन, सुदृढ रूपमा बिस्तार गर्न मेहनत गर्छन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा २०७१ सालयताको १० वर्षमा २४ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । एकजना प्रमुखकाको कार्यकाल सरदर ५ महिना । किन यत्ति छिटोछिटो हाकिम फेरिन्छन् ?
किनकि, धेरैभन्दा धेरैलाई अतिरिक्त आम्दानीको अवसर लिनु र दिनु छ ।
यहाँ दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी छन् । ती सरुवा भए पनि अन्यत्र जानै मान्दैनन्, जबर्जस्ती धकेल्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा लामो समय बस्न चाहान्छन् । किन ?
किनकि, कामै नगरे पनि सेटिङको पैसा स्वतः भागमा आउँछ ।
विमानस्थलमा त्यो पनि सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीले भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग गिरोह खडा गरेर अवैध असुलीको धन्दा चलाउनु नागरिकमाथिको अत्याचारमात्र होइन अपराधै हो, संगठित अपराध ।
०००
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ ७ गते भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो । भट्टराईको नियन्त्रण अघि र पछिका केही घटनाक्रमका कारण यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि मुछिए ।
र, ओपन सेक्रेटका रूपमा विमानस्थल अध्यागमनमा सदाबहार चलिरहेको, सीमित कर्मचारीका लागि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत भइरहेको र कसैले न्यूनीकरण/नियन्त्रणको प्रयास नगरेको ‘काण्ड’ जनमानससम्मै छताछुल्ल भयो । सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको अवसर खोजिरहेका विपक्षीले केही शंकास्पद गतिविधिलाई आधार बनाएर गृहमन्त्रीका राजीनामा र छानबिनको मागमा संसद अवरोध गरिरहेका छन् ।
विपक्षीले राजीनामा मागेपछि गृहमन्त्री लेखकले प्रतिप्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘कुनै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरू हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो र ?’
होइन । कर्मचारीमाथि आरोप लागे उमाथि मात्रै छानबिन/अनुसन्धान हुने हो । दोषी देखिए उसलाई मात्रै खतबात लाग्ने हो । अरु कसैलाई ठागेंले पनि छुँदैन । विपक्षी दलको कुरा सुन्दा, उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई संलग्नताको होइन संरक्षणको आरोप लगाएका हुन जस्तो देखिन्छ, बुझिन्छ । र, त्यसका आधार पनि प्रशस्त छन् ।
गृहमन्त्रीले केही दिनअघि फेरि अर्को प्रश्न गरे, ‘न्याय त मैले पनि पाउनु पर्ने होला नि !’
सही हो, उहाँले पनि न्याय पाउनुपर्छ । मन्त्री भएकै कारण उहाँमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । जीवनभर ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणको आरोप खेपेर बस्नु पर्यो भने घनघोर अन्याय हुनेछ । त्यही अन्याय नहोस् भन्नकै लागि आवश्यक परेको हो छानबिन र अनुसन्धान ।
मन्त्री लेखकले साँच्चै न्याय चाहेको हो भने अनुसन्धान, अभियोजन र आदेश/फैसलाको वैधानिक र प्रचलित बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । न कि, होइन/छैन भनेर टकटकिने, संख्याको बलले संसदमा विपक्षीलाई पल्ने ।
०००
गृहमन्त्रीले जानेर गरे या नजानेर, तर उनले भिजिट भिसाको सेटिङलाई संरक्षण गरेको केही आधार र तथ्य छन् । अब त्यसको चर्चा गरौं ।
एक- विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले नै भिजिट भिसामा सेटिङ गर्ने गरेको उजुरी आफूकहाँ आएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको आग्रहका साथ पहिलोपटक २०८१ फागुनमा गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । बेवास्ता गरेपछि चैतमा फेरि अर्को ताकेता पत्र पठायो । दोस्रो पत्रको पनि सुनुवाइ नभएपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गरायो । र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दियो । गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पनि अटेर गर्यो, छानबिनतर्फ लागेन । किन ?
दुई- अघिल्लो सरकारले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा पठाएका प्रमुख सुरेश पन्थीले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन काम थालेका थिए । तर, पन्थीलाई केही महिनामै हटाएर २०८१ असोज २३ गते तीर्थराज भट्टराईलाई पठाइयो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुरानो चिनजानको फाइदा उठाउँदै केही समयमै अत्यन्तै निकट सम्बन्ध बनाएका भट्टराईले गृहमन्त्रीसँग काठमाडौंको सीडीओ वा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमध्ये एक मागेका थिए । पहिलो जोड काठमाडौंको सीडीओमै थियो । तर, गृहमन्त्रीले विमानस्थल अध्यागमनमै जोड दिएपछि भट्टराईले त्यतै लागे ।
तीन- छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई दिइएको दुई-दुईपटकको निर्देशन पालना नभएपछि अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमनमा आफैँ गोप्य निगरानी सुरू गर्यो । र, केही प्रारम्भिक आधार भेट्टायो पनि । अख्तियारले तिनै आधारमा टेकेर प्रमुख भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको थियो । तर, योजनाको सूचना चुहियो । अख्तियारकै उच्च अधिकारीबाट सूचना पाएपछि भट्टराईलाई हतार-हतार मन्त्रालय तानियो। त्यसको भोलिपल्टै भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो । भट्टराईलाई हतार-हतार मन्त्रालय तान्नुको कारण के थियो ?
आयोग संसदले गठन गर्न सक्दैन, सरकारले नै गर्नुपर्छ । तर, संसदभित्र रहेका दलको सहमतिका आधारमा संसदले आयोग गठनलाई ‘इन्डोर्स’ गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।
चार- अख्तियारले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको केही दिनमा विमानस्थल अध्यागमनबाट ठूलो संख्यामा नायव सुब्बाको सरुवा गरियो । जबकि, उनीहरू पनि स्वतः अख्तियारको अनुसन्धानको दायरमा आउनु पर्ने थियो । भिजिट भिसा प्रकरणकै आरोपमा मुद्दा खेपेका कर्मचारी गृहमन्त्रीको सचिवालयमै थिए । छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठको क्षणमै सरुवा र थमौतीको कच्चा निर्णय गृहमन्त्रीबाटै भयो । मन्त्री लेखक यसरी हडबडाउनुको कारण के थियो ?
यि केही हडबडाहटपूर्ण क्रियाकलाप र अपरिपक्व निर्णयका आधारमा भिजिट भिसा प्रकरणमा शंकाको सुई गृहमन्त्रीतर्फ सोझियो । गृहमन्त्रीप्रति आक्षेप लाग्नुका मुख्य चार कारण छन् ।
पहिलो- सुधारको सुरूवात अवरुद्ध हुने गरी तीर्थराज भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय पठाउन जोड गर्नु । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिने खोजेको सूचनापछि जोगाउन खोज्नु ।
दोस्रो- अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि छानबिनमा चासो नदिनु । अख्तियार आफैँ अघि सरेपछि मात्रै उनको होस खुल्नु । अर्थात्, उनी कर्तव्य पालनामा गैरजिम्मेवार ठहरिनु, च्युत हुनु ।
तेस्रो– अघिल्लो वर्षको जेठ दोस्रो हप्ता नै तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदको रोष्टमबाट नैतिकताको पाठ पढाउनु । तर, आफूमाथि आरोप लागेपछि छानबिनलाई सहज बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नु त कता हो कता लाज पचाउँदै किन राजीनामा दिनू ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्नु ।
चौथो– शंकाको सुई गृहमन्त्रीतर्फ सोझिएपछि कांग्रेस र एमालेले हतार-हतार संलग्नता नरहेको दाबी गर्नु, राजीनामा दिनु पर्दैन भन्नु । आरोप लागेका गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्री नै मरिमेटेर लाग्नु ।
विपक्षीले निरन्तर प्रश्न गर्दै आएका छन्, ‘अरुलाई चर्को स्वरमा नैतिकताको पाठ पठाउने गृहमन्त्री लेखककै नैतिकता चाहिँ किन यत्ति चाम्रो ?’ जवाफमा तथ्य र तर्क नभएरै होला उनी पछिल्ला दिनमा यसबारे मौन छन् । संसदमै जवाफ दिन्छु भनेर घोसेमुन्टो लगाएर बसिरहेका छन् । संसदमा जवाफ दिने वातावरण बनिसकेको छैन, विपक्षी राजीनामा र छानबिन समितिको अडानमै छन् ।
भिजिट भिसा सेटिङ २०६४ सालमा नयाँ श्रम ऐन लागू भएयता संस्थागत संरक्षणमा चलिरहेको धन्दा हो । बेला-बेलमा केही कर्मचारी पक्राउ परेपछि भिजिट भिसाको चर्चा हुन्थ्यो/हराउँथ्यो । यसपटक अध्यागमन प्रमुखकै संलग्नता र गृहमन्त्रीकै संरक्षणको आशंकाले बढी चर्चा भयो । विगतदेखि जारी र भविष्यसम्म पनि निरन्तर रहने निश्चित रहेकाले गृहमन्त्रीलाई समेत आक्षेप लागेको बेला भिजिट भिसा सेटिङ अन्त्यका लागि व्यापक छलफल, बहस र परामर्शपछि दीर्घकालीन महत्वका कामको सुरूवात गर्नुपर्ने दबाबमा छौं हामी ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विषय प्रवेश भई अवरुद्धको कारण समेत बनेकाले संसदीय अंकगणित बिर्सिएर यसबारे छलफल चलाइ निकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने दायित्व स्वतः संसदमा पुगेको छ ।
०००
भिजिट भिसा प्रकरण सर्सती हेर्दा ठगी, अवैध असुली वा भ्रष्टाचार अभियोगको कसुर त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी संगठित अपराध र मानव तस्करी वा बेचबिखनसम्म आकर्षित हुने धन्दा हो । अर्थात् यो फौजदारी कानून आकर्षित हुने कसुर हो । अख्तियारले तीर्थराज भट्टराईबाट सुरू भएको अनुसन्धानलाई जारी राख्ला, राख्नुपर्छ । अनुसन्धानबाट पर्याप्त आधार र प्रमाण भेट्टाए अख्तियारले भट्टराईसहित अन्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउला पनि । अख्तियारले गर्न सक्ने यत्ति नै हो ।
अख्तियारले फौजदारी अभियोग (संगठित अपराध र मानव तस्करी वा बेचबिखन) तर्फ अनुसन्धान गर्न सक्दैन । त्यो अनुसन्धान कि त प्रहरीले गर्न सक्छ कि कानूनी व्यवस्थाअनुसार छुट्टै संरचना बनाएर गराउनुपर्छ । गृहमन्त्रीसमेत मुछिएको पछिल्लो प्रकरणको मात्रै अनुसन्धान गराउने हो भने प्रहरीलाई जिम्मा दिँदा हुन्छ । तर, प्रहरीले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन/अनुसन्धान गर्ला ? असम्भव ।
त्यसैले, हाल चर्चामा रहेको प्रकरणसहित भिजिट भिसाको वहानामा विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका संगठित सेटिङ र भिजिट भिसाकै आवरणमा भएको हुन सक्ने मानव तस्करीको समेत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र सुधारमा दीर्घकालीन नीति र कानूनको प्रस्ताव गर्ने गरी उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग नै बनाउन आवश्यक छ ।
किनकि, वर्तमानसहित कयौं पूर्वगृहमन्त्री र सचिव, अध्यागमन विभागका डीजी, विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख, पूर्व र वर्तमान कर्मचारी … सबै-सबैविरुद्ध छानबिन गर्न विद्यमान संरचना पर्याप्त र विश्वासिलो हुँदैन । त्यसैले, जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार नै शक्तिशाली संरचना बनाउनु पर्छ ।
सरकारले मागमा बेवास्ता गरेका कारण हो वा बढी व्यक्ति लक्षित नरहेको देखाउन, विपक्षी दल गृहमन्त्री केन्द्रित अडानमा केही लचक देखिएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘अब भिजिट भिसा प्रकरणले गृहमन्त्री लेखकसँग मात्रै सरोकार राख्दैन । २०६४ सालमा नयाँ श्रम ऐन जारी भएपछिका सबै गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएकाले गृहमन्त्री लेखकसँग मात्रै दाँजेर नहेरौं ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुरानो चिनजानको फाइदा उठाउँदै केही समयमै अत्यन्तै निकट सम्बन्ध बनाएका भट्टराईले गृहमन्त्रीसँग काठमाडौंको सीडीओ वा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमध्ये एक मागेका थिए । पहिलो जोड काठमाडौंको सीडीओमै थियो । तर, गृहमन्त्रीले विमानस्थल अध्यागमनमै जोड दिएपछि भट्टराईले त्यतै लागे ।
वर्तमानका रमेश लेखकसहित सबै पूर्वगृहमन्त्रीलाई छानबिनमा ल्याउने विपक्षीको मागमा सरकार सहमत भयो भने, १५ जना तानिनेछन् । जसमा कांग्रेसका ५ (रमेश लेखक, बालकृष्ण खाण, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार र कृष्णप्रसाद सिटौला), एमालेका ४ (रामबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, भीमबहादुर रावल र वामदेव गौतम), माओवादी केन्द्रका ४ (कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत र जर्नादन शर्मा) पर्ने छन् । रास्वपाका रवि लामिछाने र खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे (स्वर्गीय) पनि छानबिनको सूचीमा पर्नेछन् ।
पन्ध्रमध्ये सत्ता साझेदार कांग्रेस-एमालेकै ९ जनालाई छानबिनको दायरमा ल्याउने गरी आयोग बनाउन सरकार के तयार होला ? जसमध्ये रावल र गौतम एमालेमा छैनन् । खगराज १३ दिनमात्र मन्त्री भएर सर्बोच्च अदालतले एकमुष्ठ बदर गरेका मन्त्रीहरुको सूचीमा पर्छन् ।
सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति भएर उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्यो भने गृहमन्त्री लेखक स्वतः मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने दबाबमा पर्छन् । आयोग बनाउने सहमति भयो भने, सहमतिको प्रस्तावना वा बुँदामध्ये एकमा गृहमन्त्री लेखकको संरक्षणका तथ्यका आधारमा आयोग बनाइएको व्यहोरा प्रष्टरूपमा लेख्नु परिहाल्छ । त्यति लेखेपछि र आफूविरुद्ध पनि छानबिन/अनुसन्धान हुने भएपछि लेखक पदमा बसिरहन पक्कै सक्दैनन् ।
आयोग नबनाउने शर्तमा छानबिनका लागि भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए भने पछिल्लो घटनाको पनि प्रभावकारी छानबिन हुँदैन, विगतमा फर्किने भन्ने त झनै हुँदैन । त्यो अवस्था आयो भने ठगी, अवैध असुली, संगठित अपराध र मानव बेचबिखनसम्मको अपराधका दोषीले सदाका लागि उन्मुक्ति पाउनेछन् भने सुशासन अभिवृद्धि र सरकारी सेवा सुधारको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्ने एउटा प्रकरण राजनीति सौदाबाजीकै कारण सामसुम हुनेछ ।
त्यसैले, विपक्षी दलहरूले वर्तमान गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउँदै दीर्घकालीन सुधारको मार्ग पछ्याउने उपाय खोज्नुपर्छ । र, सरकारले पनि यसतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, अहिले सरकार सहजीकरणमा होइन संख्याको शक्तिमा विपक्षीको आवाज र माग दबाउने प्रष्ट नियतमा देखिन्छ ।
संसदमा उठेको विषय भएकाले संसदीय छानबिन विशेष समितिमार्फत निकास खोजौं भन्ने प्रस्ताव पनि सुनिएको छ । तर, संसदीय अंक गणितका आधारमा बन्ने समितिले सत्तापक्षकै हित संरक्षण गर्ने निश्चित रहन्छ । संसदीय समितिको काम सरकारकै संरचना र स्रोत-साधनमा निर्भर हुने भएकाले पूर्वगृहमन्त्रीहरू विरुद्ध समेत हुने छानबिन/अनुसन्धान सरकारका कारण प्रभावित हुँदैन, निष्पक्ष र सन्तुलित हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
अर्कोतर्फ, फौजदारी घटनाको छानबिन/अनुसन्धानको जिम्मेवारी संसदीय विशेष समितिलाई दिने अभ्यास निरुत्साहित गर्नुपर्छ । किनकि, भविष्यमा जुनसुकै घटनामा पनि संसदीय विशेष समितिको माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । र, त्यसले आकर्षित हुनुपर्ने मूल कानूनप्रतिको जनवश्विास घटाउँछ ।
सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावको गलत व्याख्या गरेर व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साँधियो । तथ्य बाहिर गएर वा बंग्याएर संसदीय शक्तिका आधारमा व्यक्ति लक्षित प्रतिशोध साँध्ने सहयोगी हुने संरचनाभन्दा आयोगमै जोड दिनुपर्छ विपक्षी दलले पनि ।
भिजिट भिसाका यात्रुसँग अवैध पैसा उठाएर विमानस्थल अध्यागमनसम्म र त्यहाँबाट अन्यत्र पुर्याउने विगतदेखि निरन्तर र निर्वाध चल्दै आएको धन्दा पछिल्लो समय ‘भिजिट भिसा प्रकरणका’ रूपमा चर्चित छ ।
आयोग संसदले गठन गर्न सक्दैन, सरकारले नै गर्नुपर्छ । तर, संसदभित्र रहेका दलको सहमतिका आधारमा संसदले आयोग गठनलाई ‘इन्डोर्स’ गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।
संसदले आयोग गठनको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ वा सभामुखले दलीय सहमतिको खाका संसदमै प्रस्तुत गरी सरकारलाई आयोग गठनको निर्देशन दिन सक्छन् । संसदको ‘नोटिस’ मा रहेर आयोग गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ताकि, मानव बेचबिखनसम्म जोडिएको संगठित अपराधको छानबिन/अनुसन्धानमा संसदले पनि अपनत्व लेओस् । र, सरकार पनि संसदप्रति जवाफदेही होस् ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनाम माग्दै वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले संसदमा भनेका थिए, ‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, हुनुहुन्न ।
आज तिनै लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको सहित अन्य विपक्षी दलले लेखकलाई उनकै पुरानो अभिव्यक्ति दोहोर्याएर मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, लेखक राजीनामा लेख्ने मुडमा देखिन्नन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली त लेखकलाई केही भन्न सक्ने हिम्मतमा पनि छैनन् । किनकि, लेखक मन्त्रिपरिषद्बाट हट्दा वा हटाइँदा ओलीको प्रधानमन्त्री पद नै धरापउन्मुख हुन सक्छ । त्यसैले उनी रिझाउ र राज गरको नीतिमा छन् ।
खाईपाई आएको पद त्याग्ने हदको नैतिकताको अपेक्षा न लेखकसँग गर्न सकिन्छ न ओलीसँग । यिनीहरूसँग गर्ने अपेक्षा भनेको भिजिट भिसा सेटिङको संरक्षित निरन्तरतामात्रै हो ।
Leave a Reply