निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनीमा के भन्छ प्राधिकरण ?

काठमाडौं । अहिले १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गरिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले आफ्नो कुरा नसुने विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्ने बताएको छ ।

नयाँ बजेटमा रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणअनुसार विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता गरिने विषय समावेश भएपछि विद्युत् उत्पादन गरिहरेको निजी क्षेत्र आक्रोशित भएको छ । भने, विद्युत् उत्पादन नै बन्द गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने तयारीमा लागेको छ । आज इप्पानले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले ऊर्जा उत्पादनहरुको समस्या समाधान नगर्ने हो भने विद्युत् उत्पादन रोक्ने बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नयाँ बजेटमा टेक एण्ड पे अनुसार विद्युत् खरिदको सम्झौता हुने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । ऊर्जा उद्योगीले ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, अर्थमन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग टेक एण्ड पे विषयमा छलफल गरिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा उत्पादकहरुसँगको भेटमा आफूले टेक एण्ड पे को व्यवस्था बजेटमा नपठाएको र यसको विरुद्धमा उभिने बताइसकेका छन् । भने, अर्थ मन्त्रीले पनि यो विषयमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताइरहेका छन् ।

तर, ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्री नै टेक एण्ड पे को समस्या समाधान गर्ने भनिरहेको बेला ऊर्जा उत्पादनले भने विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्ने घोषणा गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने जस्तो सुकै समस्या आए पनि प्राधिकरणलाई विक्री गरिरहेको विद्युत् उत्पादन बन्द गर्न पाउँदैनन् । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले विद्युत् उत्पादन रोक्न नै नमिल्ने बताए । यो टेक एण्ड पे भनेको राष्ट्रिय स्युस्यु रहेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा उत्पादन बन्द गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणसँग सम्झौता भएर नै प्राधिकरणलाई उहाँहरुले विद्युत् विक्री गरिरहनु भएको हो । विद्युत् खरिद विक्रीको सम्झौता अनुसार पनि कुनै आयोजनाले विद्युत् उत्पादन बन्द गर्‍यो भने उसले पेनाल्टी तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । भने, अति आवश्यक बस्तुको उत्पादन रोक्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ । टेक एण्ड पे को व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको पनि होइन । त्यो राष्ट्रिय स्युस्यु हो । तर, उत्पादनले हामी विद्युत् उत्पादन बन्द गर्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन । अति आवश्यक बस्तु उत्पादन बन्द गर्दा कानुन अनुसार कार्यवाही हुन्छ ।’

निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन बन्द गरे भने कसरी विद्युत् व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ढकालले त्यसरी उत्पादनले एकतर्फी रुपमा विद्युत् उत्पादन बन्द गर्न नमिल्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन बन्द नहुने बताए ।

अहिले नेपालमा विद्युत्को माग करिब २२ सय मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । जसमा निजी क्षेत्रले १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई विक्री गरिरहेको छ । भने, प्राधिकरणको आफ्नै उत्पादन पनि रहेको छ । अपुग विद्युत् भारतबाट आयात हुने गरेको छ । वर्षको समयमा भने नेपालबाट भारतमा विद्युत् विक्री हुने गरेको छ । सुख्खा समयमा भने भारतबाट विद्युत् खरिद गरिने गरेको छ । सुख्खा समयमा निजी क्षेत्रको उत्पादन घटेर ५ सय मेगावाटमा झर्ने गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र राज्यले सकाउन खोजेकोले आफ्नो माग पुरा गर्न विद्युत् उत्पादन बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘ऊर्जा उद्यमीलाई विद्युत् उत्पादन गर भनेर अनुमति दिने तर, उत्पादन भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक ठाले विद्युत् किन्ने र आवश्यक नठाने विद्युत् नकिन्ने व्यवस्थाका लागि टेक एण्ड पे अनुसार बिक्री खरिदको सम्झौता हुने बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ । यसले ६६ अर्ब ऊर्जा उत्पादनको लागि के हुने भन्ने भएको छ । हाम्रो माग पुरा गर्न हामी विद्युत् उत्पादन बन्द गर्ने नै हो । हाम्रो सबै लगानी नै डुब्बने अवस्था आएपछि हामी पेनाल्टी तिर्नु पर्छ वा अति आवश्यक बस्तुको उत्पादन बन्द गरेको भनेर जेल जान पर्छ कि भनेर डराउने अवस्था छैन । हामी विद्युत् उत्पादन बन्द गरेर नै अगाडि जाने हो । राज्यले दिएको सजाइ पनि भोग्ने हो । राज्यले विद्युत् उत्पादन बन्द गर्दा पनि पेलेर जान खोज्यो भने हामी विद्युत् उत्पादन हाउसको चाबी पनि राज्यलाई बुझाउने छौं ।’

विद्युत् उत्पादन बन्द गर्‍यो भने कति तिर्नुपर्छ पेनाल्टी ?

प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण र उत्पादनहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार कतिमा विद्युत् खरिद गरिएको छ त्यही बराबर रकम विद्युत् उत्पादनले प्राधिकरणलाई पेनाल्टी सो अनुरुप तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । भने, अति आवश्यक बस्तु उत्पादन रोकेकोले जेल समेत जानु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

किन भयो सरकार र ऊर्जा उत्पादकहरु बीच विवाद

बजेटमा बुँदा नम्बर २२७ ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’, भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

टेक एण्ड पेको अवधारण अनुसार मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने हो भने प्राधिकरणले आवश्यक ठाने मात्रै विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हो । यसले उत्पादन भएको विद्युत् प्राधिकरणले नकिन्न पनि सक्छ । भने, उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन सक्छ ।