२०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने विपक्षीको मध्यमार्गी प्रस्तावमा किन तयार भएन सरकार ?

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलले अडान यथावत् राखेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको नियमित सम्पर्क र समन्वय भइरहेको खुलेपछि विपक्षीले यो विषयलाई सदनमा कडा रूपमा उठाइरहेको छ।

यो प्रकरणबारे छिनोफानो नहुँदा सदन अघि बढ्न सकेको छैन। दलहरुबीच कुरा नमिल्दा हिजो र आज त सदन बस्दै नबसी भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर, अझै यसको मिलनबिन्दु भेटिएको छैन।

सदन खुलाउनको लागि विपक्षी दलहरूले हिजो सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उनीहरूले ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।

श्रम ऐन लागू भएयता हालसम्म १५ गृहमन्त्री बनेका छन्। तर, यो प्रस्तावमा सरकार तयार नहुँदा सदनको गाँठो फुक्न सकेन।
आफूहरूको यो प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेर छानबिन समितिको टिओआरसहित सरकार आए गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार भएका थिए। तर सत्तापक्षले नै आफ्नो अडान नछाडेपछि परिस्थिति थप भाँडिएको छ।

सरकार छानबिन आयोग बनाउन तयार भएर विपक्षी दल गृहमन्त्रीको राजीनामाप्रति लचक भइसकेका थिए। तर, सरकार छानबिन आयोग बनाउन तयार नहुनुको कारणमध्ये एक हो- गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने।

विपक्षी गृहमन्त्रीको राजीनामाप्रति लचक भए पनि आफूमाथि छानबिन गर्नको लागि आयोग बन्दा नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बस्न मिल्दैन। त्यसैले गृहमन्त्री लेखकको पद जोगाउनकै लागि भए पनि अहिले सरकार विपक्षीसँग सदनमै भिडेर जाने मुडमा प्रस्तुत भइरहेको छ।

त्यसो त गृहमन्त्री लेखक यसअघि नै राजीनामाको लागि तयार भएका थिए, कांग्रेसभित्र पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई लिएर चर्को मतभेद थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो आड पाएपछि लेखक राजीनामा नदिने, सदनमा विपक्षीलाई पेलेरै भए पनि बोल्नसम्म तयार भएको बताइन्छ।

अवरोध हटाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले प्रचण्डसहित शीर्ष तहमा मात्रै नभई व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गरिरहेका छन्। आजै पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री लेखकले माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपा सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकालसँग पनि छलफल गरेका थिए।

‘राजीनामा र छानबिन नहुने भए सदन चल्दैन’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरण पनि नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्तै बनेर आएकाले छानबिन गर्नुपर्ने अडान आफूहरूले राखेको बताए। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यो सामान्य विषय नभएकाले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सघाउनुपर्ने दोहोर्‍याए।

उनले भने, ‘हामीले यो कुरा निरन्तर उठाइरहेका छौँ। सभामुखले राखेको बैठकमा पनि आफूहरूले यही कुरा राखेका छौँ। हामीले गृहमन्त्रीलाई आरोप नै लगाएका छैनौँ। तर अध्यागमन गृह मन्त्रालय मातहतकै भएकाले उहाँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेका हौँ।’

उनले गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन अफ्ठेरो परेको भए छानबिन समितिको प्रतिबद्धता लिएर सरकार आए सदन अगाडि बढाउन आफूहरू हिजो नै तयार भए पनि सत्तापक्षले नमानेको बताए।

उनले थपे, ‘उहाँहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हट्यो भन्नुभयो। हामी पछि हटेका पनि छैनौँ अघि बढेका पनि, उहाँले दिनुहुन्छ भनेर हामी हाम्रो कुरा सदनमै गएर राख्छौँ। हामीले सुशासन र जनता मात्रै हेरेका छौँ।’

सत्तापक्षले राजीनामा, छानबिन दुवै नहुने तर सदन खोल्नुपर्ने कुरा गरेपछि सहमति नजुटेको बताए।

आज पनि सहमतिको प्रयासका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। सत्तापक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएकाले कुनै सहमति नबनेको रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले हाम्रो कुरा प्रष्ट बैठकमा राख्यौँ। तर उहाँहरू टसमस हुनभएन। कुरो मिलेन।’ कतिपयले यो प्रकरणलाई रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको मुद्दासँग जोडेर कांग्रेससँग बदला लिन उचालेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा रविमाथि छानबिनको माग राख्दै सदन अवरोध गर्दा हालका गृहमन्त्री लेखककै नेतृत्वमा रविलाई सदनमा बोल्न नदिएर, छानबिन समितिमा माग राखेको थियो।

‘राजीनामा आउँदैन, छानबिन समिति बन्दैन’

विपक्षले आफ्नो अडान नछोड्दा सत्तापक्ष भने झन् कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिएको छ। आज पनि विपक्षीले गृहमन्त्रीले सदनमा बोल्न नदिएपछि एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गर्नको लागि समिति नबन्ने प्रष्ट सन्देश दिए।

उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले सांसदबाट जवाफ दिन्छु भनेर पटक पटक भनिराख्नुभएको छ । त्यो अवसर विपक्षीले दिइरहेको छैन। पहिले उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि हुने कुरा छैन । उहाँहरूले भनेजस्तो कुनै समिति पनि बन्दैन ।’

उनले विपक्षीले अपरिपक्व ढङ्गले माग राखेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

उनले थपे, ‘उहाँहरू पछि हटेर संसद्को अवरोध हटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । यो कुरा हाम्रो प्रष्ट छ । उहाँहरूले के उठाउनुहुन्छ त्यो कुरा सम्बोधन गरेर बस्ने भन्ने हुँदैन संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । हाउसलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । सरकारलाई गेटबाट थुनेर संसद् अगाडि बढ्न सक्छ ?’

उनले मात्रै होइन, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को समिति आवश्यक नभएको तर्क गरे। यद्यपि छानबिन गृहमन्त्रीसम्म पुगे पद छाड्ने बताए।

उनले भने, ‘यसमा अनुसन्धान गर्दा कर्मचारी, मन्त्री, नेता, जो पनि हुन्छ। त्यसमा अनुसन्धान गरेर जानुपर्छ। अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा जोडिएर यो कुरा आइरहेको छ, यदि मन्त्रीमाथि पनि कुनै अनुसन्धान भइरहेको छ भने पदत्याग गर्नुपर्छ।’

उनले गृहमन्त्रीमाथि कुनै उजुरी नै नपरेको दाबी गरे। सदनमा गृहमन्त्रीमाथि प्रतिपक्षीले प्रतिशोध साँध्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

गृहमन्त्री भन्छन्- सदनमै बोल्छु

आफ्नो विषयलाई लिएर सदनमा अवरोध भइरहेको बेलामा गृहमन्त्रीलाई आज राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाएको थियो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले यसबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएनन्।

उनले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको विषय सदनमा उठेकाले सदनमै जवाफ दिने बताए।

उनले भने, ‘यो जिज्ञासा यो समितिका मात्रै साथीहरूलाई मात्रै भएको भए यहीँ जवाफ दिएर जान्थेँ। अरू साथीहरूलाई पनि यो जिज्ञासा भएकाले मेरो प्रार्थना के छ भने हाउसमा बोल्न पाऊँ, यो उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दियो भने अरू साथीहरूको पनि चित्त बुझ्ला भन्ने अपेक्षा राखेको छु।’

उनले यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै नियोजित ढङ्गले आफूविरुद्ध प्रचार भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले आरोप प्रमाणित नहुँदै राजीनामा माग्ने गलत नजिर सदनमा स्थापित भएको बताए। यद्यपि, ०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमात्रै नभई अध्यागमनमा रहेकाहरुमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाए।

उनले भने, ‘०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको छानबिन गर्न आवश्यक छ। जसले गलत गरेको त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ।’