संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति, गण्डकीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता

Comments

One response to “संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति, गण्डकीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता”

1. 

   June 3, 2025

   raja ram phuyal

   सिण्डीकेट लागू गर्न पाईदैन । अनलाईन बुकिङ्पारदर्शी हुन्छ । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न पाईदैन । देशलाई ढुङ्गे युगमा फर्काउन र लुटन पल्केका यी यातायात व्यवसायीको कुरा सरकारले मानेमा जनताको सागरले यिनका गाडी, नेता सबै तह लगाउलान् है । समयमै विचार गर । यी दादागिरी गरेर लुटन पल्केकालाई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा कठालोमा समातेर जेल कोचेपछि मात्र सिण्डिकेट हटेको थियो । रमेश लेखकले किन घुँडा टेक्दैछ ? नेपालको यातायात यिनै दादाहरूले ध्वस्त पारेका छन् । काठमाडौंको मुटुमा चल्ने नेपाल यातायातले शहरको बीचमा भेडाबाख्रा कोचे जसरी मान्छे ओसार्दा पनि राज्य निरीह छ । विदेशीले देखे भने फोटो खिचेर हाँस्छन् । यस्तो यातायात सञ्चालकलाई जेल कोचिदिनुपर्छ । जसले जे गरे पनि हुने ? लाखौं यात्रुको बिचल्ली पारेर बन्द गर्न मिल्छ ? यिनलाई जनताले घर घरबाट उठेर तह लगाउनु परेन ? सरकार र नेता त यिनले जनता ठगेको पैसा मिलेर खान्छन र जनता लुटन छुट दिन्छन् । कम्तिमा ओलिले यसो नगरून । लेखक त काँग्रेस हुन् । काँग्रेसको त मुख्य ध्यान नै लुटने हुन्छ चाहे त्यो ठूलो नेता होस् वा वडास्तरको नेता । त्यसैले ओलिबाट केही आस अझै बाँकी छ । र, अन्त्यमा संघीय सरकारले चिठी लेख्दैमा यस्ता गैर कानूनी काम मान्न गण्डकी प्रदेश बाध्य छैन । अब पनि नमानोस् र प्रभावकारी कार्यान्वयनतिर लागोस् ।

   Reply