रुपन्देहीमा नदीजन्य पदार्थ खोलाबाटै अवैध बिक्री, नियामक निकाय मौन !

रूपन्देही । रूपन्देहीमा खोलाबाटै नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन् गरी बिक्री वितरण हुँदा पनि नियामक निकाय मौन देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ठेक्का लगाएसँगै अवैध उत्खनन् कार्यसमेत फस्टाएको छ ।

ठेकेदारहरूको समूहले तोकिएका नियम तथा मापदण्डविपरीत पालिकाको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन् अघि बढाएक छन् । उनीहरूले क्रसर व्यवसायीसँग जोडिएर खोलाबाटै अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेका छन् । खोलामा भैरहेको अवैध कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पालिकाले त्यसमा आँखा चिम्लने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार स्थानीय पालिकाहरूले नियोजित रूपमै वर्षा सुरु हुनै लाग्ने समय र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएका हुन् । निकै छोटो समय राखेर ठेक्का लगाउने र पालिकाको मिलेमतोमा खोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, गैडहवा, शुद्धोधन, सियारी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ, दानव, भलुही, चरङ्गे खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएका छन् । ती खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न निश्चित मापदण्ड र नियम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसो नगरिएको स्थानीयको आरोप छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्न गरिएको वातावरणीय असर प्रभाव मूल्याङ्कन (आईए) भन्दा बाहेक पनि उत्खनन् हुने गरिएको छ । कुनै पनि पालिकाले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) र दोस्रो संशोधन २०७९, चुरे संरक्षण कार्यविधिलगायत विभिन्न ऐनभित्र रहेर गर्नुपर्दछ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गरेर ठेक्का लगाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन्, संकलन, बिक्रीको व्यवस्थाका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड तय गर्दछ । जसअनुसार पालिकाले ठेक्का स्वीकृत भएपछि ठेक्का सकार गर्ने फर्मसँग उत्खनन्का लागि विभिन्न बुँदाहरूमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार पालिकाका प्रतिनिधिको रोहवरमा उत्खनन् स्थलको चारैतर्फ सीमांकन गरी सोही क्षेत्रभित्रबाट मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् एवं संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् स्थानीय जनशक्तिबाट हात र हाते औजार प्रयोग गर्नुपर्ने यदि मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भए ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४(४) वमोजिम सवारीसाधनको नम्बर खुलेको कार्यादेश लिएरमात्र साधनलाई नदीमा प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ घाटगद्दी उत्खनन् र संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको स्थलबाट ढुवानी गरी तोकिएको स्थानमा मात्र गाटगद्दी गर्नुपर्ने, घाटगद्दी गर्दा नापजाँच गर्न मिल्ने किसिमले चट्टा मिलाएर गर्नुपर्ने, उत्खनन् अवधिभर बिक्री गर्न नपाइने एवम् प्राविधिकले नापजाँच गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्र बिक्री तथा ओसारपसार गर्न अनुमति पाइने शर्त राखिएको छ ।

तर खोलामा उत्खनन् गर्दा यी शर्तहरू पालना नभएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । अहिले तिलोत्तमा, गैडहवा, शुद्धोधन, सियारी, देवदह नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको स्थानमा ती शर्त पालना नभएको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार खोलाबाट उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी नगरी तथा नापजाँच नगरी सीधै क्रसर उद्योगहरूमा बिक्री भैरहेको छ । यसरी नदीबाट उत्खनन् भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सीधै खोलाबाट टिपरहरूमा मेसिनबाट लोड गरी चामुण्डा, न्यू सृष्टि, कश्यब, कामना, जयशिव शक्ति, तिलोत्तमा, जयमा वैष्णव, एसआर रोडा ढुङ्गा क्रसर उद्योगमा जाने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसरी खोलाबाट सीधै क्रसर उद्योगहरूमा नदीजन्य पदार्थ जाँदा ठेक्का लगाउने र बिक्री एवम् निकासीको अन्तिम स्वीकृति दिने पालिका मौन बसेको छ । यस विषयमा क्रसर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोविन्द भुसालले आफूहरूले ठेकेदारसँग किनेर माल झार्ने गरेको बताए । निकासीको स्वीकृति पाएको नपाएको विषय आफूहरूकोे सरोकारको विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिका- ६ गोरकट्टा नाका र हरपुर, बागदुरा नाकामा लगाइएको ठेक्का क्षेत्रको तथा देवदहको चरंगे भलुही खोला, घोडाहा खैरनीबाट नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धी नगरी सोझै क्रसरहरूमा पठाउने गरिएको छ । यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ सोही पालिका क्षेत्रमा नभई सियारीमा गएको र त्यसको कुनै नापजाँच हुने नगरेको स्रोतले बतायो ।

रूपन्देही प्रहरीले आफ्नोतर्फबाट सक्दो निगरानी गरेको र अवैध उत्खनन्को सूचनाको आधारमा गस्ती गर्ने र त्यसक्रममा अवैध भेटिएका सवारीलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको दाबी गरेको छ ।

रूपन्देही प्रहरीका प्रमुख एसपी प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘खोलामा के कस्तो काम भएको छ, त्यो निगरानी गर्ने, रेखदेख गर्ने काम पालिकाहरूको हो । पालिकाहरूले सहयोग मागेमा प्रहरीले पूर्ण सहयोग गरेको छ, निगरानी गरिरहेका छौँ ।’

तिलोत्तमामा निकालिएको ५ ठेक्कामध्ये ४ वटा लागेको छ र उत्खनन्को काम सुरु भैसकेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले निकालेको ठेक्का लागेको, तर उत्खनन्को काम ठेकेदारले अझै थालेको छैन ।