निर्वाचन आयोगसहित ६ संवैधानिक अंग प्रमुखविहीन, संवैधानिक परिषद् किन बसेन ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगसहित ६ वटा संवैधानिक अंग अहिले नेतृत्वविहीन छ । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ६ वटामा प्रमुख नै खाली छ । अधिकांश आयोगमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि प्रमुख खाली हुन पुगेको छ । केहीमा भने ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रमुख खाली भएको हो ।

अहिले निर्वाचन आयोगसँगै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग नेतृत्वविहीन छन् । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा रहेको संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य छन् ।

संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत नपुग्ने अवस्था भएकाले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाउन रुचि देखाएका छैनन् । परिषद्को बैठक नबसी रिक्त संवैधानिक अंगमा प्रमुख र सदस्यको नियुक्ति सिफारिस हुँदैन । ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राउत र सभामुख घिमिरे एकातिर हुने अवस्था छ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र उपसभामुख रानामगर अर्कोतिर हुने सम्भावना छ । परिषद् सदस्य उपसभामुख रानामगरले अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने विषयमा कुनै पनि सल्लाह र छलफल नभएको नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकको विषयमा कुनै सल्लाह भएको छैन । बैठक हुँदामात्रै जानकारी आउने हो । अहिले संवैधानिक आयोगमा रहेका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा पनि यसै जेठ २८ मा किनारा लाग्ने कुरा छ । त्यसपछि केही होला ।’

• संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन

करिब २ वर्षअघि राष्ट्रियसभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुने यदि कुनै विषयमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र त्यस्तो बैठकले सहमतिले निर्णय गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ, तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

• निर्वाचन आयोगमा प्रमुखसँगै एक आयुक्त रिक्त

२०७६ बैशाख ६ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका दिनेशकुमार थपलिया २०८२ बैशाख ६ देखि ६ वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । २०७३ फागुन ५ मा निर्वाचन आयुक्त भएका ईश्वरीप्रसाद पौडेल २०७९ फागुन ५ देखि ६ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । आयोगमा एक जना निर्वाचन आयुक्तको पद २ वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै रिक्त रहेको छ ।

२०८१ असार ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको रिक्त एक सदस्य पदमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनलाई आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म बनाउने गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो, तर उनीमाथि नैतिक चरित्र नभएको भनी संसदीय सुुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठ्यो ।

संसदीय समितिमा पीडित महिलाले आफूमाथि प्रधानले यौनजन्य अपराध गरेको र पछि जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप गर्न बाध्य भएको बयान दिएपछि संसदीय समितिले अस्वीकार गर्नुअघि नै प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए । उक्त विवादसँगै पूर्ति हुन लागेको निर्वाचन आयोगको सदस्य पद रिक्त छ ।

• अहिलेम्म दिगो अध्यक्ष पाएन समावेशी आयोगले

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म पूरै कार्यकालका लागि अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । आयोगमा पहिलो कार्यकालका लागि पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनले नियुक्त भएको चार महिनामै २०७६ साउन १० मा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि २०७८ वैशाख २६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रामकृष्ण तिमल्सिनालाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्‍यो । सिफारिस गरेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः अध्यक्ष नियुक्त भए । नियुक्त भएको करिब २ वर्षमै २०८१ वैशाख २ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण तिमल्सिनाले अवकाश पाए ।

उनले अवकाश पाएपछि आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले करिब एक वर्ष कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । उनी पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत बैशाख ६ मा अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकी छन् । अहिले आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी कार्यवाहक अध्यक्ष छन् ।

• अध्यक्ष रिक्त रहेको वित्त आयोगका एक सदस्य बेपत्ता !

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित एक सदस्य रिक्त छ । बजेट बाँडफाँट, राजस्वको विभाजनलगायतका विषयमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्नुपर्ने आयोगमा अध्यक्षसहित पूर्ण पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित भइरहेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०८१ चैत ६ देखि अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । एक सदस्य पद भने सुरुदेखि नै रिक्त थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै संवैधानिक परिषद्ले मधेशी समुदायको महिला सदस्य सिफारिस गरेको भए पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि उनी सदस्य नियुक्त भइनन् ।

अर्को एक सदस्य भने विनाजानकारी बेपत्ता छन् । आयोगका सदस्य अमरराज मिश्र आयोग अध्यक्ष पौडेल अनिवार्य अवकाशमा गएदेखि नै कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । उनले न राजीनामा दिएका छन्, न त बिदा स्वीकृत गराएका छन् ।

उनले आयोगका सचिवलाई आफ्नो फोटो र नाम वेबसाइटबाट हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ, तर आयोगले तस्बिर हटाए पनि उनको नाम हटाएको छैन । आयोगको पदाधिकारी बैठकले उनी जानकारीविना अनुपस्थित भएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित गराइसकेको बताइएको छ ।

• मधेशी, मुस्लिम र थारू आयोगका दुःख उस्तै

मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्त ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन् । २०७५ साल चैत ७ मा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त दत्त २०८१ चैत ७ मा ६ वर्ष पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ पनि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०८१ चैत ७ मा अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । आयोगमा सुरुदेखि नै रिक्त रहेको सदस्य हालसम्म नियुक्ति भएको छैन । तीन चरणमा सदस्य नियुक्ति भएका आयोगमा सदस्य महमदिन अली कार्यवाहक अध्यक्ष छन् ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी पनि गत चैत ७ गतेबाट ६ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । आयोगका सदस्य सुवोधसिंह थारू अहिले कार्यबाहक अध्यक्ष छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा भने एक सदस्यको पद २०८० मंसिरदेखि रिक्त छ । आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि सदस्य पद रिक्त भएको हो ।