लोकरिझ्याइँबाट जोगिएको ‘शाकाहारी’ बजेट

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि बिरामी अवस्थामा छ । यसलाई ठीक पार्छु भनेर अहिलेसम्म धेरै डाक्टर आए, तर कसैले पनि सही औषधि चलाउन सकेनन् वा जानेनन् । वास्तवमा रोगको निदान नै अहिलेसम्म राम्ररी भएको छैन ।

रोगी अर्थतन्त्रको औषधोपचारमा सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति अर्थात् विशेषज्ञ डाक्टर हुन् संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, जसको हातमा देशको ढुकुटीको साँचो हुन्छ भने आर्थिक नीति निर्माणको नेतृत्व पनि उनैले गर्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी निभाउनका निम्ति कुनै पनि अर्थमन्त्रीमा उच्च स्तरको विज्ञता र राजनीतिक सुझबुझसमेत चाहिन्छ ।

तर, पछिल्लो समय नेपालमा विज्ञ अर्थमन्त्री खोज्ने भन्दा पनि ‘विश्वासपात्र’ खोज्ने प्रवृत्ति छ । अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र हुनु राम्रो त हो, तर सँगसँगै अर्थशास्त्रको विज्ञता भएन भने उसले मन्त्रालयको प्रभावकारी नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । किनभने अर्थशास्त्रको मूलभूत सिद्धान्त नबुझेको अर्थमन्त्री नीतिगत कुराहरूमा पूर्णरूपमा सल्लाहकार र कर्मचारीमा निर्भर हुनुपर्छ ।

अहिले नेपालको संघीय अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् एमालेका उपाध्यक्ष रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल । उनी पनि अर्थशास्त्री होइनन् । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नै होइनन् । तर, पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई विश्वास गरेर बारम्बार अर्थमन्त्री बनाउँदै आएका छन् । यो उनको अर्थमन्त्रीकारूपमा पाँचौँ कार्यकाल हो । यसअघिका चार कार्यकालमा उनी न धेरै सफल भए न विवादित । उनले आफूमा रहेको विज्ञता अभावलाई राजनीतिक अनुभव र सुझबुझले न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । अब त अर्थ मन्त्रालयमै पनि धेरै अनुभव बटुलिसकेका छन् । यो अनुभवको झिल्को अहिलेको बजेट भाषणमा एक हदसम्म देखिएको छ ।

कुनै पनि अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो चुनौती नै यही हो, देशलाई एउटा राम्रो वार्षिक बजेट दिने । अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन अथवा यसको औषधोपचार गर्न बजेट भाषणको ठूलो हात हुन्छ । हरेक वर्ष सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेटले नै त्यो वर्षभरि अर्थव्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्ने हो । बजेटले कुनै न कुनै तवरबाट देशका सबै नागरिकलाई छुन्छ । त्यही भएर व्यापारीदेखि कर्मचारी, शिक्षकदेखि विद्यार्थी, बेरोजगारदेखि गृहिणीसम्म सबैले बजेट भाषणमा थोरै धेरै चासो राख्छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि हिजो बजेट भाषण गरे, जुन तपाईंले थाहा पाइसक्नुभयो । के यो बजेट भाषणले अर्थतन्त्रमा लागेको दीर्घरोगलाई बिसेक पार्न सक्ला त ? यो बजेटलाई सरसरी हेर्दा मलाई चैँ आयुर्वेदिक औषधिजस्तो लागेको छ । आयुर्वेदिक औषधिले प्रायः ढिलो काम गर्छ वा कामै नगर्न सक्छ । तर, ‘साइड इफेक्ट’ भने अवश्य गर्दैन ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको दबाब वा भनौँ सरकारको गरिबीलाई एक हदसम्म स्वीकार गरिएको बजेटमा लोकप्रियतावादी र महत्त्वाकांक्षी कुराहरू खासै भेटिएका छैनन् । कम्तीमा बजेटको रुझान सही छ । यसले देशको अर्थव्यवस्थालाई कति फाइदा गर्छ भन्न सक्दिनँ, तर हानि चाहिँ गर्दैन । बजेट लोकप्रियताबाट जोगिएर यथार्थको धरातलमा टेक्न खोज्नुलाई नै सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष मैले मानेको छु ।

२०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट निकै लोकप्रिय भएपछि नेपालमा बजेट निर्माणको नयाँ ट्रेन्ड स्थापित भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ नाममा अघि सारेको नयाँ कार्यक्रमले गाउँ-गाउँमा विकासको लहर नै ल्याएको थियो । ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने सुरूवात गरेर सरकारले पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्‍यो । तर, अन्ततः यसले नै विकृतिको रूप लियो ।

भरतमोहन अधिकारीपछि आएका एकपछि अर्को अर्थमन्त्रीहरू ‘लोकप्रियता’ को दौडमा लागे। डा. रामशरण महतजस्ता दिग्गज अर्थशास्त्री पनि यो दौडबाट पन्छिन सकेनन् । ‘राइमिङ’ मिलेका थरिथरिका नारा दिएर कनिका छरेझैँ बजेट छर्ने परिपाटी झाङ्गियो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्नै सकेन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा फराकिलो हुँदै गयो, रकम पनि बढ्दै गयो । फलतः सरकारको चालू खर्च हरेक वर्ष आकाशिँदै र पूँजीगत खर्च होचिँदै गयो । आजका दिनमा सरकारले कमाएको जति पैसा लगभग चालू खर्चमै सकिने अवस्था आएको छ ।

अब भने लोकप्रियतावादको धङधङीबाट सरकार मुक्त भएको आभास हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको नयाँ बजेटमा नयाँ नारा र कनिका छर्ने लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम लगभग शून्य देखियो। यो बजेट धेरै उत्ताउलो भएर आर्थिक अनुशासनको सीमाबाट बाहिर फुत्किएको छैन । अर्थमन्त्रीलाई यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले आफ्नो सरकार र पार्टीलाई अल्पकालीन फाइदा हुने वा ताली आउने तर अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लैजाने खालका पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू राख्न जोडबल गरेनन् । र, यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि धेरै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन ।

अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्री संयमित हुन खोज्दा खोज्दै पनि आय-व्ययको असन्तुलन मेटिएको छैन । बजेटको आकार १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.७ प्रतिशतको झिनो वृद्धि हो । यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । चिन्ताको विषय चाहिँ चालू खर्च र विकास खर्चको अन्तराल हो ।

जस्तो कि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाइदिएको भए राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पालिएका कर्मचारी र तिनका परिवार गरी ५-६ लाख नागरिकहरू सरकारप्रति आभारी हुन सक्थे । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले त्यो लोभ राखेनन्। यद्यपि, २ हजार रुपियाँ महँगी भत्ता थपेर कर्मचारीलाई थुमथुमाउने प्रयास गरिएको छ ।

वृद्धभत्ताको उमेर बढाउने ‘अलोकप्रिय’ निर्णय सरकारले गर्‍यो, जुन निकै महत्त्वपूर्ण हो । चालू खर्च गह्रुँगो हुँदै जानुमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको बोझ नै प्रमुख जिम्मेवार छ । वृद्धभत्तामात्र नभएर समग्र सामाजिक सुरक्षाको खर्च संरचनामै प्रगतिशील सुधार ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई मात्र छनोट गरेर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने नयाँ मोडालिटीतिर नलाग्ने हो भने कालान्तरमा यसैले देशको ढुकुटीलाई टाट नपल्टाइदेला भन्न सकिन्न।

यो बजेटमा केही राम्रा विषयवस्तुहरू छन्। जस्तो कि सूचना-प्रविधितर्फ बजेटले सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, जुन अत्यावश्यक थियो । यसलाई ‘ब्रेक थ्रू’ त भन्न नमिल्ला तर आईटीप्रतिको रुझान चाहिँ सही ढङ्गले आएको छ । आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने र गर्न खोज्नेहरूलाई केही अनुकूलता दिने प्रयत्न अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट मिनाहा, आईटी सेन्टरको स्थापना, मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर राख्ने, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गराउन सक्छ। तर, यति मात्रै पर्याप्त भने छैन। यस क्षेत्रमा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरू अत्यधिक छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बजेटमा केही सुधारका वाचा गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न ‘आओ आओ…’ भनिराख्ने तर यत्रतत्र कानूनी झमेला र झन्झट खडा गरिदिने हाम्रो चलिआएको परिपाटी हो । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेर कमाएको मुनाफा आफ्नो देशमा लैजान ठूलै रडाको गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिलेकै कानूनी संरचनाले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न नआउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमा यसलाई थोरै भए पनि सम्बोधन गर्न खोजेको पाइन्छ ।

बजेटले वैदेशिक लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्बको परियोजना विकास सम्झौता र ४ खर्बको निर्माण कार्य थालनी गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ठूला परियोजनाहरूमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्न सक्छ, विशेष गरी ऊर्जा, पूर्वाधार, र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा । बजेटमा नेपाली निर्यातकहरूलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिले नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न र विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहन दिनेछ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छ ।

अब जाऊँ बजेटको नकारात्मक पक्षतर्फ

अर्को पाटोबाट हेर्दा यो बजेट जनतामा आशा जगाउन चुकेको छ । अर्थतन्त्रलाई नयाँ डिपार्चर दिने खालको कुनै गतिलो सोच र भिजन बजेटले प्रस्तुत गरेको छैन । अधिकांश पुरानै कुराहरूको निरन्तरता छ । यो दुईतिहाइको समर्थनप्राप्त एउटा सुदृढ सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा पनि आज ढल्छ कि भोलि ढल्छजस्तो धरमर अवस्थामा रहेको सरकारले ल्याएको कामचलाउ बजेटजस्तो प्रतीत हुन्छ ।

बजेटले सरकारी ढुकुटीमा चाप रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नु सकारात्मक हो, तर राष्ट्रिय पूँजी वृद्धि वा राज्यको ढुकुटी भर्ने कुनै पनि सोच र कार्यक्रम नहुनु निराशाजनक छ । यो बजेटले कुनै पनि गेम चेन्जर आयोजना ल्याएको छैन ।

आम्दानी र खर्चको असन्तुलन नेपालको बजेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । थोरै आम्दानी तर खर्च धेरै हुँदा वर्षेनी सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा देशको ऋण थाम्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ । २०२५ को मध्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ, जसमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको कुल जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ५० प्रतिशत पुग्न आँटिसकेको छ ।

अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्री संयमित हुन खोज्दा खोज्दै पनि आय-व्ययको असन्तुलन मेटिएको छैन । बजेटको आकार १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.७ प्रतिशतको झिनो वृद्धि हो । यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । चिन्ताको विषय चाहिँ चालू खर्च र विकास खर्चको अन्तराल हो । चालू खर्च ६४.३ प्रतिशतमा उक्लिँदा विकास खर्च १६.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो आवमा चालू खर्च ६१.३ प्रतिशत र विकास खर्च १८.९ प्रतिशत थियो ।

अहिले छुट्याइएको विकास खर्चमा पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ । यसलाई महत्त्वाकांक्षी यसकारण भन्न मिल्दैन कि यो अघिल्लो वर्षको प्रक्षेपणभन्दा कम नै हो । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४० अर्ब १० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा जेठ महिनासम्म १० खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि अब एक महिनामा तीन खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्छ ।

राजस्व लक्ष्यमा पनि अर्थमन्त्री संयमित नै देखिए । तर, यो राजस्व यदि शतप्रतिशत संकलन भयो भने पनि लगभग चालू खर्च (जसमा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी कार्यालयहरूको खर्च, सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन खर्च, ऋणको ब्याज भुक्तानी तथा अन्य नियमित खर्चहरू पर्छन्) मै सकिन्छ । चालू खर्च कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले राजस्वबाट उठेको पैसा सुरूमा यसमै खर्च हुने हो।

वृद्धभत्ताको उमेर बढाउने ‘अलोकप्रिय’ निर्णय सरकारले गर्‍यो, जुन निकै महत्त्वपूर्ण हो । चालू खर्च गह्रुँगो हुँदै जानुमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको बोझ नै प्रमुख जिम्मेवार छ । वृद्धभत्तामात्र नभएर समग्र सामाजिक सुरक्षाको खर्च संरचनामै प्रगतिशील सुधार ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई मात्र छनोट गरेर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने नयाँ मोडालिटीतिर नलाग्ने हो भने कालान्तरमा यसैले देशको ढुकुटीलाई टाट नपल्टाइदेला भन्न सकिन्न।

यसपालि सरकारको लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन भएको अवस्थामा चालू खर्च कटाएर जम्माजम्मी १ खर्ब ३४ अर्ब २ करोड रूपैयाँ जोगिन्छ । जबकि सरकारले विकासका लागि ४ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी छुट्याएको छ । यसरी विकास खर्चका लागि २ खर्ब ७२ अर्ब जति अपुग हुने भयो । यो अपुग रकम सरकारले ऋण र अनुदानबाट जुटाउनुपर्छ । दातृ निकायहरूबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने आशा अर्थमन्त्रीले राखेका छन् । यो पूरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । नहुने सम्भावना नै बढी छ ।

त्यसो हुँदा सरकारले विकासका लागि लगभग आन्तरिक र बाह्य ऋणमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ लिने योजना सुनाएका छन् । अर्थात्, देशले बोक्नुपर्ने ऋणको भारी अझै गह्रुँगो हुने भयो ।

विगतमा विनियोजित पूँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा विकासका कामहरूले तीव्रता पाउन सकेनन्, जसले गर्दा अन्य देशहरूको तुलनामा हामी निकै पछि परिरहेका छौँ । देश विकास भइरहेको छ भनेर देखाउन सरकारसँग उही सडक कालोपत्रे भएको र गाउँटोलसम्म विद्युतीकरण गरिएका जस्ता नियमित कामबाहेक अरू ठूला उपलब्धिहरू छैनन् ।

राजा महेन्द्रले २०११ सालमा पहिलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका थिए, त्यसपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप्न हामीलाई ७८ वर्ष लाग्यो । यसले नै थाहा हुन्छ नेपालको विकासको गति । छिमेकी देशहरू अन्तरिक्षमा यान पठाउने होडमा छन् भने हामी सडक कालोपत्रेमै रमाइरहेका छौँ ।