नेपालमा अहिले फेरि गणतन्त्र वालाहरू र राजातन्त्र वालाहरू आमने-सामने भएका छन् । शासन सत्ता दलहरूको हातमा पुगेको झन्डै ३५ वर्षपछि, गणतन्त्र घोषणा भएको झन्डै १८ वर्षपछि र गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको १० वर्षपछि गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुमा धेरै कारणहरू छन् ।
गणतन्त्रवाला दलहरूको गतिविधिबाट आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा नभएको देखेर जनताहरू अर्को कुनै विकल्पको खोजीमा रहेको भन्दा पनि निराशाको अभिव्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् भनेर अहिलेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । नेपालमा गणतन्त्रवालाहरूको गतिविधिप्रति जनताको रुष्टता नबुझ्नु नै गणतन्त्रको विकल्प खोज्न बल पुर्याउनु हो भन्ने बुझ्न दलहरू जति ढिलो गर्छन त्यति नै गणतन्त्रविरोधी शक्ति बढेर जाने निश्चित छ ।
नेपालमा गणतन्त्र जोगाउने दुईवटा तरिकाहरू छन् । एउटा, जनतालाई गणतन्त्र प्रति आस्थावान बनाउँदै जनअपेक्षा अनुरूप शुशासनयुक्त समाजको निर्माण गर्ने तर्फ देशलाई अग्रसर बनाएर । अर्को, राजावादी अथवा गणतन्त्रविरोधीहरूलाई दमन गरेर अथवा आन्दोलको रूपमा अगाडि बढ्न नदिएर ।
दलहरू बिचौलियाको गोटी नबनिदिए मात्र केही रूपमा राष्ट्रिय पुँजिपति वर्गको विकास हुन्छ र राष्ट्रिय उत्पादनको सुरुवात हुन्छ ।
दलहरूले आफूलाई सत्ता राजनीतिबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने, अनि दमनको नीतिमात्र अवलम्बन गर्न थाले भने जनतामा थप निराशा बढ्ने साथै गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू मजबुत हुने अवस्था आउँछ । अहिलेको सत्तारुढ दलहरूको अभिव्यक्ति अलि दमनकारी बढी हुनेतर्फ संकेत गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा जुन सुकै आन्दोलन दमनपछि मात्रै बढेर गएका छन् । आफूले गतिलो केही दिन नसक्ने, तर दमनमात्रै गर्ने नीति अख्तियार गरे भने दलहरू झन् कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना तत्काललाई छैन । वीरेन्द्र वंशनाश भएसँगै नेपालमा राजतन्त्र वस्तुतः समाप्त भएको हो । वीरेन्द्रपछि अन्यले नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने कौशलता देखाएनन् र देशको जटिल अवस्थालाई पार लगाउने क्षमता उनीहरूमा छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई छैन । अहिलेको राजावाला आन्दोलन त राजा स्थापना गर्ने भन्दा पनि गणतन्त्रवाला दलहरूको गतिविधिको विरोधमा प्रयोग भएको एजेन्डामात्रै हो । त्यसकारण पनि गणतन्त्रमाथिको खतरा भनेर राजावादीहरूलाई मात्रै देखाउने छुट दलहरूलाई छैन ।
पृथ्वीनारायण शाह अथवा महेन्द्रलाई देखाएरमात्रै राजतन्त्र स्थापनाको तर्क गर्न सम्भव छैन । पृथ्वीनारायण अथवा महेन्द्रहरू नभएका भए देश बच्ने नै थिएन, यो कटु सत्य हो । पृथ्वीनारायण शाहको देश निर्माण अभियानले आधुनिक नेपालको सृजना गरेकै हो भने महेन्द्रको दुई ढुंगाको तरुल सिद्धान्त कार्यान्वयनले नेपाललाई सिक्किम हुनबाट जोगाएकै हो ।
यी दुई व्यक्तिहरू नेपालका मात्रै नभएर नेपालजस्ता साना मुलुकहरूका लागि राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादक नै हुन् । तर, यीनिहरू राजतन्त्र जोगाउन भनेर लागेका थिएनन् । देश जोगाउन लागेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहहरूले विदेशीसँग लम्पसार परेर देश जोगिदैन भन्ने बुझेका थिए । अहिलेको राजावादी आन्दोलनलाई पृथ्वीनारायण र महेन्द्रसँग दाँज्न मिल्दैनन् । हरेक हिसाबले राजावादीहरूले राजा स्थापना गरेर यो यो तरिकाले देश गतिलो भएर जान्छ भन्ने कुनै योजना दिन सकेका छैनन्, न राजा बन्न चाहनेहरूले कुनै कौशलता देखाउन सकेका छन् ।
दलहरूले आफूलाई सत्ता राजनीतिबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने, अनि दमनको नीतिमात्र अवलम्बन गर्न थाले भने जनतामा थप निराशा बढ्ने साथै गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू मजबुत हुने अवस्था आउँछ ।
तर, गणतन्त्रवादीहरूले लामो समय शासन सत्ता चलाउदा जनताका आशा पूरा गर्न नसकेको र आफूलाई उच्च राजनीतिक कोटीमा उभ्याउन नसकेको कारण जनस्तरमै विरोध हुन थालेको चैँ पक्का हो । यो हिसाबले हेर्दा अहिलेको अवस्था जनताको शासनभन्दा पनि दलहरूका केही मान्छेहरूको शासनको रूपमा जनताले बुझेका छन् ।
दलहरू नास भएर जाउन् भन्ने जनचाहना होइन, तर जनचाहनाअनुसार चलुन् भन्ने हो । ठूला-ठूला आर्थिक विकास र निर्माणका काम रातारात सम्भव नहुन सक्छ । जनताका अपेक्षा त्यति ठूला छैनन् । तर, प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्माण, जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता, सामाजिक विग्रहको स्थितिको नियन्त्रण, विदेशी हस्तक्षेपको सामना, सुशासनको प्रत्याभूति, यस्तै-यस्तै हुन् जनताले खोजेको तत्कालको लागि ।
यो सन्दर्भमा गणतन्त्रवादी दलहरूले जनतालाई साथमा लिएर गणतन्त्र जोगाउन के-के गर्न सक्छन् त ? साना मसिना कुराहरू बाट सुरू गरे भने गणतन्त्र जोगाउन धेरै दु:ख नै गर्नुपर्दैन ।
पहिलो, हरेक तहका निर्वाचनमा सही र सक्षम व्यक्तिले टिकट पाउँछन् र जनताले सही व्यक्ति र दललाई रोज्न पाउँछन् भन्ने आम सोच र प्रणालीको विकास गर्न दलहरूलाई केले रोकेको छ ? निर्वाचनको लागि दलको टिकट पाउन र जित्नलाई जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने आम सोच जनता र कार्यकर्तामा व्याप्त बनाइएको छ ।
टिकट पाउन कि पैसा खर्च गर्नुपर्छ कि ठूला नेताहरूको चाकरी गर्नुपर्छ भन्ने सोच आम कार्यकर्तामा पुगेको छ । दलहरूभित्र र बाहिर सही ढंगको निर्वाचन प्रणाली विकास गर्न सकेमा जनताहरू सजिलै गणतन्त्रको रक्षा कबच भएर उभिने थिए । चुनावका बेला देखिने अनेक खाले तिकडम, खर्च गराई, गाडी कुदाइ, भोज भतेर देखेर गणतन्त्रप्रति नै निराशा फैलिएको प्रष्ट छ । एउटा वडा प्रमुख लड्न समेत ४०-५० लाख खर्च हुने अथवा गर्नुपर्ने अवस्था रहुन्जेल हरेक तहमा छोटे राजाहरूको उत्पादन हुने कामबाहेक खासमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र जनस्तरमा पुग्दैन ।
दोस्रो, घट्दो सुशासन र बढ्दो भ्रस्टाचार गणतन्त्रविरोधी तत्वको रूपमा विकास भएका छन् । जनताका प्रशासनिक काम छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न हुने र विकासका नाममा भ्रष्टाचार नहुने हो भने गणतन्त्र उखेल्न नसकिने गरी जम्मट हुन्छ । तलदेखि माथिसम्म मिलीजुली सबैले खान्छन् भन्ने आम बुझाइ छ र हरेक तहका घटनाक्रमले त्यही नै देखाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा भएका भ्रष्टाचारलाई जनताले हरेक दिन देखेका छन् । सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको देखेका छन् । सरकारी कर्मचारी र नेताहरूले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजीजसरी प्रयोग गरेको देखेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी आफ्नो नीति घरमा लान नपाउने र आफ्नो परिवारका कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने नियम राख्न किन नसकेको ? सरकारी गाडी चालकहरू हाकिमका निजी कामदारजस्ता बनाइएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा सरकारीतन्त्रलाई लुट मच्चाउनबाट नियन्त्रण गर्ने हो भने जनताको ठूलो विश्वास जित्न सकिन्छ । जसले गणतन्त्र आफैँ बलियो हुन्छ ।
दलहरू नास भएर जाउन् भन्ने जनचाहना होइन, तर जनचाहनाअनुसार चलुन् भन्ने हो । ठूला-ठूला आर्थिक विकास र निर्माणका काम रातारात सम्भव नहुन सक्छ । जनताका अपेक्षा त्यति ठूला छैनन् ।
तेस्रो, सांसदहरूलाई ‘माननीय’ किन भन्नुपर्ने ? खोई त गणतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गरेको ? जनताले आफ्ना नेताहरूको रहन-सहन, जीवन शैली, संस्कार आफूजस्तै होस्, कुनै भेदभाव नहोस् भन्ने चाहन्छन् । माननीय भनेर जनताभन्दा आफू फरक भन्ने किन देखाउनु परेको ? अरु कुनै पनि देशमा यो खाले भाषा प्रयोग हुन्न । दलहरूका सभा सम्मेलनमा विशेष मञ्चमा बडेमानका सोफामा नेताहरूलाई ‘विराजमान’ गराइन्छ ।
वाम पार्टीहरूमा त झन् यो रोग बढी छ । जनता बस्ने कुर्सीमै नेता पनि बसेको देख्ने हो भने जनताले नेतालाई आफूजस्तै ठान्ने थिए । सुन्दा सामान्य लागे पनि यो खालको भाषा शैलीको विकासले सामन्तवाद कै निरन्तरता दिन्छ । चाहिने गणतन्त्र संस्कार र शैली चैँ राजतन्त्र ? नेता र नेतृत्व प्रणालीलाई जनस्तरको बनाउनुस् त गणतन्त्रलाई कसैले छुन पनि सक्दैन ।
चौथो, आफूले जिताएर पठाएका सांसदहरूको खर्च जनताले नियालिरहेका हुन्छन् । संघ र प्रदेशका सांसद-मन्त्री एक हजार जति छन् । सबैका निजी सचिव र आसेपासेका नाममा राज्यलाई ठूलो भार छ । संसद्को संख्या सानो बनाउन त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, तत्काल नसकिएला । तर, खर्च कटौती गर्न केले रोकेको छ ?
अधिकांश सांसदहरूको प्रादेशिक वा राष्ट्रिय भूमिका केही देखिँदैन । तर, स्वकीयका नाममा श्रीमान्, श्रीमती, साला, साली नियुक्त गरी तलबभत्ताको चलन चलाउनु सुशासनविरोध हो । कर्मचारी चाहिने नै हो भने सरकारी तबरबाट आउनुपर्छ । यस्ता फजुल चर्च व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । जनतादेखि कार्यकर्तासम्ममा उकुसमुकुस भएको विषय हो यो । सुशासन, फजुल खर्च र भ्रष्टाचार बेलैमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने चै गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ ।
तलदेखि माथिसम्म मिलीजुली सबैले खान्छन् भन्ने आम बुझाइ छ र हरेक तहका घटनाक्रमले त्यही नै देखाएको छ ।
पाँचौ, बिचौलिया तन्त्रले नेपाली अर्थतन्त्रलाईमात्रै चकनाचुर पारेको छैन, राजनीतिलाई समेत गोटी बनाएको छ । व्यापारिक वर्ग आफैँमा मजबुत र राष्ट्रियरूपमा विकसित छैन । त्यसकारण यो वर्ग विदेशी व्यापारिक संयन्त्रको एजेन्टमात्रै हो । आफ्नै उत्पादन नभएको र एजेन्टको भूमिकामात्रै भएकोले राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिन सक्दैन, तर देशको राजनतिक संरचनालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छ । हामीकहाँ अहिले भएको यही हो ।
दलभित्र र बाहिरको राजनीतिक निर्णयमा यो संयन्त्र हावी छ । जसले आर्थिक गतिविधि जनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेका छन् । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म देखापरेका विभिन्न काण्डहरू यसका उदाहरणहरू हुन् । दलहरू बिचौलियाको गोटी नबनिदिए मात्र केही रूपमा राष्ट्रिय पुँजिपति वर्गको विकास हुन्छ र राष्ट्रिय उत्पादनको सुरुवात हुन्छ । बिचौलियातन्त्रले आफूलाई गाँजेको कुरा दलहरूले आत्मसात गर्ने हो र स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा निर्णयहरू हुन दिने हो भने गणतन्त्रप्रति जनता बफादार हुने छन् । यसमा दलहरूको इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
ठूला ठूला आर्थिक उन्नतिका काम गर्न यी साना-साना काम पहिला गर्नु पर्छ । ठूला खम्बा अड्याउन साना-साना सुतलीको आवश्यकता हुन्छ र तीनलाई पहिला नै जोहो गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले धेरै कुरा खोजेकै छैनन् । दलहरूले तत्काल गर्न सक्ने साना-साना काममा ध्यान दिने हो भने गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । गणतन्त्रलाई खतरा बरु गणतन्त्रवादीबाटै छ । डाडुपन्यू हातमा हुनेले अरुलाई दोष लगाउन पाइँदैन ।

Leave a Reply