गणतन्त्रका उपलब्धि र जनअपेक्षा

आज जेठ १५, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो । यही जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते विधिवत् रूपमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणाले २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय शासनको अन्त्य मात्रै गरेको थिएन, सदियौँदेखि निरंकुश राजतन्त्रको शोषण र उत्पीडनमा पिल्सिएका जनताले मुक्ति पाएको थियो । जनतालाई रैतिबाट स्वतन्त्र नागरिक बनाएको दिन हो यो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको दिन हो यो ।

आजकै दिनबाट नागरिकले आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । आजकै दिनबाट सामाजिक न्याय सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको थियो । आजको दिन हामीले गणतन्त्र घोषणाका बखत नेपाली जनतामा देखिएको उत्साहलाई स्मरण गर्नु पर्दछ ।

आज गणतन्त्रको विरोधमा केही तत्त्वहरू मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान सकिन्छ कि भन्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । जनताकासामु घुँडा टेकेर बिदा भएको राजतन्त्रलाई पुनः ब्युँताउने दिवास्वप्न देखिरहेका छन् । आन्दोलनका नाममा हिंसा, आगजनी, तोडफोड र विध्वंस मच्चाउने हर्कत गरिरहेका छन् ।

ऐतिहासिक र गौरममय यो दिनमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ, नेपाली जनता र राष्ट्रका खातिर हामीले के के गर्‍यौँ ? के गर्दैछौं ? र भोलि के गर्नेछौँ ? हामीले के पायौँ र के गुमायौँ भन्ने पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । हामीले के सिक्यौँ, के सिक्न बाँकी रह्यो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरूको जवाफ पनि हामीले दिनु पर्दछ ।

र, विगतको समीक्षा र भविष्यका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नु पर्दछ हामीले । गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा हामी कुन तहमा पुग्यौँ ? राजनीतिक रूपमा हामीले मूल्यांकन र समीक्षा गर्नु पर्दछ । यो कार्यमा देखिएका बाधक तत्त्वहरू के हुन् ? तिनको पनि निक्र्यौल गर्न आवश्यक छ । यसबाट हामी भाग्नै सक्दैनौँ । यसको समाधान हामीले नै दिनु पर्दछ । किनभने यसको समाधान अरु कसैले दिँदैन, दिन सक्दैन ।

आज गणतन्त्रको विरोधमा केही तत्त्वहरू मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान सकिन्छ कि भन्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । जनताकासामु घुँडा टेकेर बिदा भएको राजतन्त्रलाई पुनः ब्युँताउने दिवास्वप्न देखिरहेका छन् । आन्दोलनका नाममा हिंसा, आगजनी, तोडफोड र विध्वंस मच्चाउने हर्कत गरिरहेका छन् ।

राज्य सञ्चालनका क्रममा जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नभएको हुन सक्छ । जनताका सबै समस्या समाधान नभएका पनि होलान् । तर, राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालको समीक्षा गर्दा आकाश जमिनको फरक जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन् ।

तर जनतामा निहित केही असन्तुष्टिलाई उचालेर स्वार्थको पूर्ति गर्न खोजिरहेको प्रतिगामीहरूलाई हामीले शीर ठाडो पार्न दिनु हुँदैन । हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उल्टाउने धृष्टतालाई निस्तेज पार्नु पर्दछ ।

मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको विषयमा हामीले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त, छिटोछरितो रूपमा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । आमजनताको हित र कल्याणमा अझै गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ । आजसम्म हामीले के के गर्‍यौ त ? समीक्षा गर्दै जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ आमजनताले राज्यकातर्फबाट प्रवाह गरिने सेवा र जनसरोकारका विषयमा उठाएका जायज आवाज र असन्तुष्टिहरूलाई भने राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । हामीले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमार्फत आम नागरिकका समस्याहरू खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, यातायात, सूचना प्रविधिमा पहुँचजस्ता विषयमा प्रत्याभूतिसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने तहमा मुलुकलाई पुर्‍याउन सबैले अठोट गर्नै पर्दछ ।

यसबीचमा हामीले ठुल्ठूला उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । उल्लेख्य मात्राले गरिबी घटाउने काम भएको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा व्यापक बढोत्तरी आएको छ । आर्थिक वृद्धि, सबै बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । पूर्वाधार निर्माण खास गरी ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पुल, विद्युतीकरण, सूचना प्रविधि, सञ्चार आदि क्षेत्रमा व्यापक कामहरू भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जागरण र परिचालनमा राम्रा कामहरू भएका छन् । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि आएको छ । सेवा क्षेत्रले फड्को मारेको छ । हामी छिट्टै विकासशील देशबाट विकासोन्मुख देशको रूपमा स्तरोन्नति हुँदैछौं ।

सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्य गर्नमा सबैले जोडबल लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा जनताले घर आँगनसम्म गणतन्त्र आइपुगेको महसुस गर्न सक्छन् ।

तर मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको विषयमा हामीले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त, छिटोछरितो रूपमा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । आमजनताको हित र कल्याणमा अझै गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ । आजसम्म हामीले के के गर्‍यौ त ? समीक्षा गर्दै जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ ।

सँगसँगै हाम्रो मौलिक पहिचानका विषयहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । हिमाल, पहाड, तराई र मधेशका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा त्यहाँ आबद्ध जनताको सुदृढ एकताको बलमा मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको दिशामा लैजाने हामी सबैको प्रयास आवश्यक छ ।

साथै जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई अझै द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले दैनन्दिन भोग्ने स–साना समस्याहरूलाई जरैबाट उखेलेर फाल्नु पर्दछ ।

०६२/०६३ ले ल्याएको परिवर्तन मूलतः राजनीतिक क्षेत्रमा भएको छ । यसले जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । संविधानले समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको समेत मार्गदर्शन गरेको छ । नागरिकका बृहत्तर मौलिक हकहरूको व्यवस्थापन संविधानले नै गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त यी उपलब्धिले मात्र आमूल परिवर्तनकारी सुधार र रूपान्तरणका सबै कार्यभारलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक छ ।

हामीले खोजेको यस्तो रूपान्तरण र समृद्धि उत्पादन वृद्धिबाट मात्र सम्भव छ । साथै प्राप्त प्रतिफललाई जनताको बीचमा न्यायोचित वितरण आवश्यक छ । त्यसैगरी कामको खोजीमा विदेश हान्निएका श्रमशक्तिलाई मुलुकभित्रै पौरख गर्न सक्ने वातावरण निर्माणको आवश्यकता छ । सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्य गर्नमा सबैले जोडबल लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा जनताले घर आँगनसम्म गणतन्त्र आइपुगेको महसुस गर्न सक्छन् । अराजक र प्रतिगामी तत्त्वहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँदैनन् । यो हामी सबैको हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व हो । यसबाट हामी पछि हट्न मिल्दैन ।

दंगाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।