काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली, २०७४ को कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बुधवार यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ को उपनियम एकको खण्ड ख १ र ख २ मा गरिएको संशोधनले न्याय सेवाबाट न्यायाधीश बन्ने व्यक्तिको वरिष्ठताक्रम गणना मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रार भएको मितिदेखि गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितका निवेदकले उक्त संशोधनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उक्त संशोधनले कानुनी र संवैधानिक सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग र मिसिल कागजको अध्ययनपछि उक्त विषयको गम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी असार १८ गतेका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतले जनएको छ । त्यसै मितिमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । साथै, छलफलको टुंगो नलागेसम्म संशोधित नियमावलीको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेश सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम १ र ४ बमोजिम जारी गरिएको हो । आदेशको जानकारी प्रतिवादीलाई दिन र नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
Leave a Reply