काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा एक हजार ३२७ वटा आयोजनाको ‘इन्ट्री’ भएको छ । सरकारले तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति ल्याएपछि उक्त सङ्ख्यामा आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यही जेठ १३ गतेसम्म आयोजना बैंकमा आफ्नो मन्त्रालयका आयोजना उक्त बैंकमा प्रविष्ट गर्न समय दिएको थियो । यस अवधिमा एक हजार ३२७ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका हुन् ।
जसमध्ये तीन करोड लागत भएका ११४१ वटा आयोजना रहेका छन् । यस्तै, तीन देखि पाँच करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, पाँचदेखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोडदेखि एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।
एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै भन्दा बढी १९ वटाको सङ्ख्यामा प्रविष्ट भएका छन् भने दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।
प्रविष्ट भएका आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ ।
जसमध्ये ११७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र ११२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका ११४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजन रहेका छन् ।
उक्त आयोजना मध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्बभन्दा कम लागत भएका १२८७ आयोजना र एक अर्बभन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (२) मा ३ करोड भन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तर चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रुपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्ट गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मध्ये ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट भएका छैनन् । यसले उक्त सीमाको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंङ्क(कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ बमोजिम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुरूप आयोगले २०७६ देखि आयोगले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी यसको अभ्यास गर्दै आएको छ ।
Leave a Reply