डडेल्धुरामा ८० जनालाई जग्गाधनी पुर्जा, प्राथमिकतामा योजना छनोट गर्न मुख्यमन्त्री शाहको आग्रह

कैलाली । डडेल्धुरास्थित परशुराम नगरपालिकामा सोमबार ८० जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति डडेल्धुराको समन्वयमा परशुराम नगरपालिका–१२ मा ६४ र आलिताल गाउँपालिकाको ४, ८ मा १६ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विरबहादुर थापा र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको हातबाट भूमिहीनलाई पुर्जा दिइएको थियो ।

परशुराममा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले हलिया, कमैया, कमलरीहरूको मुक्तिसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा खेलेको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार नदिएको गुनासो गरेका थिए ।

आलीतालको पुर्जा वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले गाउँपालिकालाई विकासमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । विकास निर्माणमा प्रभावकारिता ल्याउन प्राथमिकता आधारित योजनाको छनोट गर्न मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

‘धेरै योजना प्रस्तुत गर्नुको सट्टा आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर योजना छनोट गर्दा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन् ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘असङ्ख्य योजना ल्याएर कार्यान्वयनमा समस्या झेल्नु भन्दा आवश्यकता पहिचान गरेर योजना छनोट गरे प्रभावकारी विकास सम्भव हुन्छ । ’

मुख्यमन्त्री शाहले गाउँपालिकाको समुन्नत विकासका लागि सबै पक्ष मिलेर हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भूमिहीन समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन गरिएको प्रयास सराहनीय भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा थप योजनामार्फत सहयोग पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सोमबार नै मुख्यमन्त्री शाहले रंगुन नदीमा क्षतिग्रस्त तटबन्धको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् ।

डडेल्धुराको भित्रिमधेश क्षेत्रमा रहेको परशुराम नगरपालिका– ६ को ठन्नजाला, सिमलखेत, वडा नं १० को गैरिगाउँ र वडा नं १२ कैनपानीको रंगुन नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध गत वर्ष श्रावणको बाढीले बगाएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले नदी तटीय क्षेत्रमा स्थानीयको सुरक्षाको लागि विशेष प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

२०६२ मा रंगुन नदीमा आएको बाढीले घर जग्गा सबै बगाएर विस्थापित भएका थिए । नेपाल सरकारले रंगुन नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको १२ वर्षपछि त्यहाँका स्थानीय पुनर्स्थापित भएका थिए । गत वर्ष श्रावणमा आएको बाढीले तटबन्ध बगाउँदा सो क्षेत्रका १ सय पचास घर उच्च जोखिममा परेका छन् ।