स्थानीय तहको १० प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउ डा. कडरियाको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ । बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट सुझाव लिनेदिने क्रम चलिरहेको छ । यसैबीच कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका प्रा. डा. ईश्वरी प्रसाद कडरियाले मुलतः तीन बुँदामा नयाँ बजेटमा कृषिलाई समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणको लागि स्थानीय तहलाई दिइएको बजेटको १० प्रतिशत कृषिमा लगाउन आग्राह गरेका छन् ।

उनले कृषि संरक्षणकै क्षेत्र भएको खास ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै कडरियाले दिएका तीन बुँदे सुझावका अरु दुई बुँदाहरुमा कृषक समुदायहरुलाई अनुदान पाउन पान नम्बर अनिवार्य गर्न नहुने समेटिएको छ ।

यो बुँदाबारेमा कडरियाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘साना किसानलाई पानमा जान समस्या हुन्छ । आर्थिक तथा प्राविधिक कुराले गाह्रो भएकोले त्यो प्रचलन हटाउनुपर्छ ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को सुधारको लागि मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको उच्चस्तरिय समितिका एक सदस्यसमेत रहेका कडरियाले राखेको अर्को बजेटका कृषि बुँदामा खेतीपाती गर्नेलाई मात्रै होइन मत्स्य पालन तथा पशुपालन गर्ने लगायका सबै कृषिकर्ममा विद्युत महसुल छुट हुनुपर्ने रहेको छ ।